गोंधळात गोंधळ

जून महिना संपत आला आहे. मृग नक्षत्राच्या आरंभी राज्यात चांगला पाऊस झाला. त्यानंतर आठ-दहा दिवसांची उघडीप देऊन राज्यात पुन्हा दमदार पावसाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे भात लागवड वगळता खरिपाच्या पेरण्या आटोपत आल्या आहेत. असे असताना पीक कर्जवाटपाचा गोंधळ अजूनही संपलेला दिसत नाही. मागील वर्षी जूनमध्ये जाहीर झालेल्या कर्जमाफीनंतर राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांची खाती निल होऊन त्यांना या वर्षीच्या खरीप हंगामात तरी वेळेवर अन् पुरेसे पीककर्ज मिळेल, असे वाटत होते; परंतु कर्जमाफी घोषणेला वर्ष झाले तरी केवळ ४३ टक्के शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळालेला दिसतो. कर्जमाफी मिळालेल्या या शेतकऱ्यांनापण बॅंकांनी पुनर्गठनाच्या आधी घातलेल्या घोळामुळे नवीन पीककर्ज मिळण्यासाठी अडथळे येत आहेत. यावरून कर्जमाफीबाबत संदिग्ध असलेल्या उर्वरित शेतकऱ्यांचे काय हाल होत आहेत, याचा विचारच न केलेला बरा! काही भागात पीक कर्जासाठी लागणारे उतारे महसूल विभागाकडून उजूनही मिळत नाहीत. त्यासाठी एेन पेरणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांना महसूल विभाग, बॅंकांकडे फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे कर्जवाटप अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना आत्तापर्यंत नेमके किती कर्जवाटप केले याची माहिती दडवून ठेवली आहे. या सर्वांवर कळस म्हणजे चालू खरीप हंगामातील पीक कर्जवाटपाबाबत बॅंका, शासन, महसूल विभाग आणि सहकार विभाग यांच्यात काहीही ताळमेळ दिसत नसून प्रत्येक जण एक दुसऱ्यांचे दोष दाखवत आहेत. सर्वांच्या या गोंधळात शेतकरी मात्र भरडला जात आहे.

खरे तर आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पेरण्या भांडवलामुळे थांबू नयेत तर त्या वेळेवर व्हायला हव्यात म्हणून पीक कर्जवाटपाची संकल्पना पुढे आली. आणि हे कर्ज उशिरात उशिरा मेच्या शेवटच्या आठवड्यात तरी शेतकऱ्यांना मिळायला हवे. मात्र, या वर्षी तर पेरण्या होऊन गेल्यानंतरही बहुतांश शेतकऱ्यांच्या हाती पीक कर्ज लागलेच नाही. पीक कर्जवाटपास दिरंगाई होत असताना याचे कोणालाही सोयर-सूतक पडलेले नाही. पीक कर्जात वेळोवेळी येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेणे, त्या सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करणे याकरिता नेमण्यात आलेली राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच हा प्रश्न आमचा नाही, याबाबतची माहिती सहकार विभागाला विचारा असे म्हणते, तर सहकार विभाग बॅंकर्स समितीने आमच्याकडे काहीही माहिती दिलेली नाही, असे स्पष्ट करते. कर्जवाटप प्रक्रियेतील हे दोन महत्त्वाचे विभागच अंधारात असतील, तर हे काम राज्यात कसे चालू आहे, याचा अंदाज सर्वसामान्यास यायला हवा. गंभीर बाब म्हणजे या सर्व प्रक्रियेत शासनही हतबल दिसते. खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना भांडवल पुरवठा मिशन मोडवर करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेच्या पहिल्या आठवड्यात बॅंकांसह यंत्रणेतील सर्व घटकांना दिले होते. त्यानंतर जवळपास दोन महिन्यांनी कर्जवाटप प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने चालू असताना मुख्यमंत्री बॅंकांना राष्ट्रीय कर्तव्याची आठवण करून देत कर्जवाटपात संवेदनशीलता दाखवा, असे आवाहनच करीत आहेत. बॅंकांनी यापूर्वी अनेक वेळा शासनाचे तोंडी आदेश मनावर घेतलेले नाहीत. अशावेळी पीक कर्जवाटपात होत असलेल्या दिरंगाईबाबत बॅंकांना लेखी जाब विचारायला हवा. तसेच याबाबत बॅंकांना लेखी निर्देश देऊन ठरावीक काळात त्याची पूर्तता झाली नाही, तर त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. त्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही.