उद्विग्न शेतकरी; उदासीन बॅंका

मृग नक्षत्र चार दिवस बरसल्यानंतर पावसाने उघडीप दिली आहे. ही उघडीप २० ते २२ जून जूनपर्यंत राहणार असल्याचा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. पेरणीसाठी हाती पैसा नसलेल्या शेतकऱ्यांना पीककर्जाचा पाठपुरावा करण्यासाठी तेवढीच उसंत मिळाली आहे. आठवडाभराच्या उघडिपीत पीककर्ज मिळाले, तर पुढील पावसाच्या अंदाजावर पेरण्या उरकून घेता येतील, या आशेवर बसलेल्या राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांची निराशाच होत असल्याचे दिसते. एक लाख रुपये पीककर्जासाठी आठ दिवसांपासून बॅंकवाले फेऱ्या मारायला लावत आहेत. यावर जवळचे १० हजार रुपये खर्च झाले असून, आता बॅंकेसमोर जीव द्यावा लागते, अशी उद्विग्नता यवतमाळ जिल्ह्यातील माळवागद येथील एका शेतकरी महिलेने व्यक्त केली आहे. तर नवीन पीककर्ज कधी मिळेल अन् पेरणी कधी करावी? असा प्रश्न बुलडाणा जिल्ह्यातील एक शेतकरी उपस्थित करतो. पीककर्जाबाबत मागील आठ-दहा दिवसांत ॲग्रोमधून प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांमधून ग्रामीण भागात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या अजूनही फारशा शाखा नाहीत, शाखा आहेत तिथं शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी प्रचंड टाळाटाळ केली जाते आहे, कर्जवाटपात बॅंकांचा अत्यंत ढिसाळ कारभार चालू असून, कर्जप्रकरणांसाठी सर्वत्र एजंटराज चालू असल्याचे दिसते. महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक प्रशासन अन् राज्य शासन यांच्या पीककर्ज वाटपाबाबतच्या आदेश, निर्देशांबाबत बॅंकांना काहीही गांभीर्य दिसत नाही. 

राज्य शासनाने मागच्या वर्षी घोषित केलेली कर्जमाफी शेतकऱ्यांना दिलासादायक ठरण्याएेवजी डोकेदुखी होऊन बसली आहे. कर्जमाफी होणार म्हणून मागील वर्षी अनेक बॅंकांनी पीककर्ज वाटप केलेच नाही. तर या वर्षी कर्जमाफीचा गोंधळ अजून सरलेला नसल्यामुळे बहुतांश शेतकरी पीककर्जापासून वंचित आहेत. खरीप पीककर्ज पुरवठा या वर्षी मिशन मोडवर करा, असे निर्देश मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यास महिना उलटून गेला तरी राज्यात पीककर्ज वाटप अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात अजूनही शासनाच्या रकमा जमा नाहीत, काहींच्या खात्यात रकमा जमा आहेत, तर कागदपत्रांच्या अडचणी बॅंका दाखवीत आहेत. त्यातच ग्रामीण भागात सातबारा काढण्यापासून ते बॅंकेत पीककर्ज मंजुरीपर्यंत सर्व्हर डाऊन, लिंक न मिळणे आदी अडचणींची भर पडत आहे. हे सर्व जुळून आले, तर आता तुमचे नाव आमच्या शाखेशी जोडलेले नाही, असे सांगून शेतकऱ्यांना एेनवेळी दुसऱ्या बॅंकेचा, शाखेचा रस्ता दाखविला जात आहे. अर्थात पीककर्जाबाबत शेतकरी उद्विग्नता व्यक्त करीत असला, तरी बॅंका तेवढ्याच उदासीनता अन् शासन असंवेदनशीलता दाखवीत आहे. कर्जमाफी अाणि पीककर्ज वाटपातील बॅंका आणि शासन पातळीवर चालू असलेला गोंधळ तत्काळ संपुष्टात आणून गरजूंना लवकरात लवकर पीककर्ज मिळायला हवे, तरच त्यांच्या पेरण्या वेळेवर होऊ शकतील. महत्त्वाचे म्हणजे एेन पेरणीच्या गडबडीत पीककर्जाची प्रक्रिया सुरू होऊन ते वेळ निघून गेल्यावर शेतकऱ्यांच्या हाती पडत असेल, तर त्याचा उपयोग काय? हे सुज्ञांनी जाणायला हवे. पीककर्जाची प्रक्रिया एप्रिलमध्ये सुरू होऊन मेच्या पहिल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांना ते मिळायला हवे. तरच शेतकरी खरीप हंगामाचे योग्य नियोजन करू शकतो, हेही लक्षात घ्यायला हवे.