राज्यभर झालेल्या मृद संधारणाच्या अनेक कामांवर गैरप्रकारांचे ढग घोंघावत असताना जिल्हा परिषदांची डीबीटीमुक्त अवजारे खरेदी संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातील अवजारे खरेदी डीबीटीमुक्त असल्याचा पत्रव्यवहार कृषी विभागाकडूनच झाला आहे. महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळ आणि राज्याच्या कृषी विभागातील एक लॉबी तसेच कंत्राटदार यांच्या अभद्र युतीतून अवजारे खरेदीत झालेले अनेक घोटाळे यापूर्वी ॲग्रोवनने उघड केले आहेत. अशा घोटाळेबहाद्दरांच्या धुमाकुळाला आळा बसावा म्हणून डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) धोरण लागू करण्यात आले आहे. परंतु काही कुरणे भ्रष्टाचाऱ्यांना चरावयास जाणीवपूर्वकच मोकळी ठेवली जात आहेत. जीआरमध्ये सर्व बाबींचा स्पष्ट उल्लेख टाळला जात असून, संदिग्ध बाबींचा घोटाळेबहाद्दर आपल्या सोयीने अर्थ लावून स्वार्थ साधत आहेत. कोणतेही धोरण आणले, कायदे केले तरी त्यातून आम्ही पळवाटा काढून आमची कृत्ये चालूच ठेवू, असा चुकीचा संदेश ही मंडळी पसरवीत आहेत. त्यामुळे त्यांना चाप बसायलाच हवा. डीबीटी धोरणानंतर जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून अवजारे खरेदीबाबतची चर्चा मागील दीड-दोन वर्षांपासून चालू आहे. याबाबत अनेक जिल्हा परिषदांनी कृषी विभागाकडे मार्गदर्शनही मागितले होते. असे असताना शासकीय जीआरमध्ये सेस फंडाबाबत उल्लेख टाळून जिल्हा परिषदांच्या कृषी योजना डीबीटी न करता राबविता येतात, असे स्पष्ट निर्देश त्यांना दिले जातात आणि पुढे गैरप्रकार घडल्यानंतर त्यात आमची काय चूक, असा कृषी विभागाचा युक्तिवाद कोणालाही पटणार नाही. शासकीय योजनांतर्गत वितरित होणारी विविध अनुदाने खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोचतच नाहीत. त्यामुळे योजना कितीही चांगली असली, अनुदान कितीही अधिक असले तरी त्याचे लाभार्थी भलतेच असल्याने कल्याणकारी योजनांचे अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाहीत. देशात, राज्यात शासकीय अनुदाने लाटणाऱ्यांची एक साखळीच तयार झाली आहे. त्यात राज्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी, कंत्राटदार, मध्यस्थ आहेत. ही साखळी भेदून केंद्र-राज्य शासनांची वैयक्तिक अनुदाने थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा (डीबीटीअंतर्गत) झाली पाहिजेत, असे स्पष्ट निर्देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व संबंधितांना दिले आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा कृषीसह सर्वच विभागातील शासकीय अनुदाने लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात त्याचे चांगले परिणामही अनुभवास येत आहेत. कृषी खात्यातील गैरप्रकारांना चाप बसून शेतकऱ्यांची फसवणूकही टळत आहे. परंतु या धोरणाने आर्थिक हितसंबंध दुखावलेल्यांच्या पोटात मात्र गोळा उठत आहे. त्यांच्याकडून या निर्णयाला अपशकुन करण्याचा सातत्याने प्रयत्न सुरू अाहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या प्रयत्नांना यशही येत असल्याचे दिसते, हे धोकादायकच म्हणावे लागेल. पंचायतराज व्यवस्था हा शासनाचाच भाग असून त्यांच्याही अनुदानाच्या अनेक योजना अाहेत. या व्यवस्थेतही भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. त्यामुळे पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्या योजनांनाही डीबीटीचे धोरण लागू करायला हवे. त्याशिवाय त्यांच्याही कारभारात पारदर्शकता येणार नाही. तसेच संशयाच्या गर्तेत असलेल्या शासकीय अनुदानांच्या सर्व प्रकरणांची तत्काळ चौकशी करून बोगस लाभार्थ्यांना उघडे पाडायला हवे. नाहीतर अनुदान लाटणारे हे सर्वच म्हणतील, ‘होय, आम्हीच खरे लाभार्थी’!
