पीककर्ज द्याऽऽऽ पीककर्ज

खरे तर हंगामाच्या सुरवातीस पेरणीकरिता शेतकऱ्यांना भांडवल उपलब्ध व्हावे, म्हणून पीककर्जाची संकल्पना पुढे आलेली आहे. खरीप हंगामासाठीच्या पीककर्जाची प्रक्रिया मार्च-एप्रिलमध्ये पूर्ण होऊन ते मे अथवा उशिरात उशिरा जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत शेतकऱ्यांना मिळायला हवे. चालू खरीप हंगाम आता अंतिम टप्प्यात अाहे. या हंगामासाठीचे पीककर्ज अद्यापही बहुतांश शेतकऱ्यांना मिळालेच नाही. विनंती करून, निवेदने देऊनही पीककर्ज मिळत नसल्याने औरंगाबाद जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या कार्यालयावर मोर्चा नेऊन ‘पीककर्ज द्याऽऽऽ पीककर्ज’ असा टाहो शेतकऱ्यांना फोडावा लागला. त्यानंतर जागे झालेल्या बॅंक प्रशासनाने पीककर्जासाठीच्या अटी, शर्ती शिथील करून ३० सप्टेंबरपर्यंत कर्जवाटप केले जाईल, असे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले आहे. ही परिस्थिती केवळ औरंगाबाद जिल्ह्याचीच नाही, तर राज्यभर असेच काहीसे चित्र आहे. खरीप हंगामाच्या सुरवातीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना ४३ हजार कोटी पीककर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशीलता दाखवून बॅंकांनी कर्जवाटप करावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी बॅंकांना सुनावले होते. परंतु, मागील महिन्यापर्यंत राज्यात निश्चित उद्दिष्टाच्या ४१ टक्केपर्यंत तर मराठवाड्यात केवळ २५ टक्के पीककर्जवाटप झाले होते. हंगाम संपत असताना पीककर्ज मिळत नसल्याने संतप्त शेतकरी रस्त्यावर उतरत आहेत. याची दखल शासनासह सहकारी, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी घ्यायला हवी. 

मागील काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्ती, कीड-रोगांच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे पिकांची उत्पादकता घटली आहे. हाती आलेला शेतमाल बाजारात न्यावा तर तो मातीमोल दराने विकावा लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक अवस्था अत्यंत हलाखीची आहे. अशा परिस्थितीत पीककर्ज न मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी पेरणीची सोय कशी लावली असेल, याचा अंदाज आपल्याला यायला हवा. संस्थात्मक वित्तपुरवठा वेळेवर अन पुरेशा प्रमाणात होत नसल्याने शेतकऱ्यांना सावकारांकडून ज्यादा व्याजदराने कर्ज काढावे लागत आहे. परवानाधारक सावकारांकडून शेतकऱ्यांना बाराशे कोटी रुपयांचे कर्ज काढावे लागले आहे. बिगर परवानाधारक सावकार तसेच पै-पाहुणे, मित्र यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाचा आकडा तर यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असणार आहे. गंभीर बाब म्हणजे चालू खरिपातील मूग, उडीद या पिकांची काढणी चालू असून त्यासही हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. या पिकांच्या उत्पादनातून हाती काही लागणार नाही, असेच दिसते. सणावारांचे दिवस आहेत, खरीप हंगामासाठीची उसणवारी फेडायची आहे, रब्बी हंगामदेखील तोंडावर येऊन ठेपला आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना पैशाची अत्यंत निकड असून ती पीककर्ज प्रकरणे निकाली लावून भागवायला हवी. कर्जमाफी पुराण दीड वर्षापासून चालू असून, त्याबाबत अजूनही बहुतांश शेतकऱ्यांना स्पष्ट असे काही कळालेले नाही. या घोळात मागील तसेच यावर्षीचेदेखील पीककर्ज अडकून पडले आहे. शासनासह बॅंकांनी कर्जमाफीचा घोळ दूर करून पात्र शेतकऱ्यांच्या पदरात तत्काळ पीककर्ज टाकावे. यासह नवीन सभासदांना कर्जवाटप, चालू थकबाकीदार कर्जदारांची नियमित वसुली, धारण क्षेत्राप्रमाणे कर्जवाटप आदी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर शासन तसेच बॅंकांनी एकत्र बसून सकारात्मक निर्णय घ्यायला हवेत. शेतीचा वित्तपुरवठा सुरळीत झाला तरी शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या सुटतील, हे लक्षात घ्यायला हवे.