अवमूल्यनाचा अन्वयार्थ

डॉ. मनमोहनसिंग देशाचे पंतप्रधान होते, त्या वेळी नरेंद्र मोदी वाढती महागाई आणि रुपयाच्या होत असलेल्या अवमूल्यनावर टीका करायचे. पंतप्रधान अर्थशास्त्राचे डॉक्टर (मनमोहनसिंग) आहेत अन् रुपया अतिदक्षता विभागात सलाइनवर आहे, असे त्या वेळी मोदी म्हणायचे. नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाल्यापासून रुपयाचे सातत्याने अवमूल्यन चालू आहे. मोदी पंतप्रधान झाले, त्या वेळी डॉलर-रुपया विनिमय दर एक डॉलर, ६२ रुपये असा होता. त्याने आता नीच्चांकी पातळी गाठली असून, ६९ वर आला आहे. विशेष म्हणजे शासनासह रिझर्व्ह बॅंकेकडूनही रुपयाची पडझड थांबविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे आयात महाग तर निर्यात स्वस्त होते. अशा परिस्थितीत निर्यात वृद्धीला तर आयात कमी करण्यास संधी असते. परंतु, मागील तीन-चार वर्षांपासून भारताची आयात वाढत असून निर्यातीत घट होत आहे. रुपयाचे अवमूल्यन होत राहिले आणि आयात-निर्यातीचा ट्रेंडही सध्या आहे तसाच राहिला तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा समतोल बिघडू शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या देशात खाद्यतेल, डाळी, औद्योगिक वापरातील धातू तसेच इंधन (पेट्रोल-डिझेल) मोठ्या प्रमाणात आयात केले जातात. रुपयाच्या अवमूल्यनाने यांचे दर अजून वाढून महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन शेतीच्या दृष्टीने थोडेफार लाभदायक असले तरी देशाचा विचार करता ते धोकादायकच म्हणावे लागेल.

मोदी सत्तेत आल्यापासून देशात परकीय गुंतवणूक वाढावी म्हणून प्रयत्न करीत आहेत. मेक-इन-इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया आदी उपक्रमांद्वारे परकीय गुंतवणूकदारांसमोर पायघड्या घातल्या जात आहेत. पंतप्रधान स्वतः जगाच्या कानाकोपऱ्यात फिरून तेथील उद्योजकांना देशात गुंतवणुकीचे आवाहन करीत आहेत. असे असताना देशात परकीय गुंतवणूक तर वाढत नाही उलट जी काही गुंतवणूक देशात झालेली आहे, ती काढून घेण्याचा सपाटा गुंतवणूकदारांनी लावला आहे. रुपयाच्या सध्याच्या घसरगुंडीचे हे एक मुख्य कारण आहे. आर्थिक महासत्तेची स्वप्न पाहणाऱ्या देशाच्या राजकीय आणि अर्थव्यवस्थेवर गुंतवणूकदारांचा विश्वास नाही, असाच याचा अर्थ होतो.     

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या युद्ध असो की राजकीय-आर्थिक अस्‍थिर स्थिती अशा प्रत्येक संकटाच्या वेळी रुपयाचे झालेले अथवा करण्यात आलेल्या अवमूल्यनाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्याचेच काम केले आहे. चीनसारखे काही देश तर आपला जागतिक व्यापार वाढावा म्हणून त्यांच्या चलनाचे गरजेनुसार मुद्दाम अवमूल्यन करतात. त्यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन ही काही मोठी आपत्ती नाही. विशेष म्हणजे शासन पातळीवर योग्य मुद्रा धोरण राबवून रुपयाचे अवमूल्यन कमीही करता येते. रुपयाच्या अवमूल्यनात चैनीच्या वस्तूंची आयात थांबवून अत्यावश्यक वस्तूंच्या मर्यादित आयातीचे धोरण अवलंबायला हवे. त्याचप्रमाणे रुपयाच्या अवमूल्यनाने शेतमालासह इतरही औद्योगिक उत्पादनांना जागतिक बाजारातून मागणी वाढू शकते. जागतिक बाजारातील अशा पोषक वातावरणाचा लाभ घेत आपले प्रयत्न निर्यातवृद्धीच्या दिशेने असायला हवेत, असे झाले तर देशात निर्यातक्षम शेतमालास चांगले दर मिळू शकतात आणि रुपयाच्या अवमूल्यनाची फारशी झळही देशाला बसणार नाही.