व्यवस्थेचा बळी

नोंद झालेली पहिली आत्महत्या शासनाने गंभीरतेने घेऊन उपाययोजना सुरू केल्या असत्या, तर आज एका शेतकऱ्याला मंत्रालयात जाऊन जीव देण्याची वेळच आली नसती.
संपादकीय
संपादकीय

धुळे जिल्ह्यातील शेतकरी धर्मा पाटील यांनी संपादित जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाला नसल्यामुळे मंत्रालयात विष प्राशन केले होते. त्यानंतर सहा दिवस त्यांची मृत्यूशी झुंज चालू होती. अखेर ८० वर्षांच्या या शेतकऱ्याची प्राणज्योत रविवारी मालवली. शासन-प्रशासनाने असंवेदनशीलता, निष्काळजीपणा, निगरगट्टपणाचा कळस गाठला असून, हा मृत्यू नसून सरकारी अनास्थेचा बळी म्हणावा लागेल.

खेदजनक बाब म्हणजे धर्मा पाटील यांच्या निधनानंतर यास आम्ही नाहीतर पूर्वीचे शासन-प्रशासन जबाबदार असल्याची टीका-टिप्पणीही सुरू आहे. यावरून कशाचे राजकीय भांडवल करावे आणि करू नये, याचे भानही या शासनाला उरलेले दिसत नाही. राज्यातील कोणत्याही खेड्यात जिरायती शेतीचा भाव चार ते पाच लाख रुपये एकरच्या कमी नाही, तर संपादित जमिनीचा पाच पट मोबदला देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. अशावेळी धर्मा पाटील यांच्या पाच एकर बागायती शेतीपोटी त्यांना केवळ चार लाख रुपये मोबदला कोणत्या आधारे देण्यात आला, हे कळायला हवे. विशेष म्हणजे याच प्रकल्पातील काही लाभार्थ्यांना कोट्यवधीचा मोबदला मिळाला आहे. एकाच प्रकल्पात मोबदल्याबाबत अशा भेदभावातून भूसंपादनातील अनागोंदी दिसून येते. त्यामुळेच योग्य मोबदल्यासाठी धर्मा पाटील यांचा संघर्ष सुरू होता. जिल्हा प्रशासनाकडे खेटे मारून झाल्यानंतर त्यांनी मंत्रालयाचे उंबरठेही झिजवले. तरीही शासनाला जाग आली नाही आणि अखेरपर्यंत त्यांना न्याय मिळाला नाही. हे सर्व सरकारी व्यवस्थेचे अपयश म्हणावे लागेल. 

कृषी संस्कृती हा जिथला जगण्याचा आधार आहे. केवळ शेतीवर ज्यांच्या कुटुंबाची उपजीविका होते, त्यांच्यासाठी मातीचे मोल होऊच शकत नाही. असे असताना एखाद्या प्रकल्पाची धोरणकर्त्यांना चाहूल लागली की तेथील जमीन नाममात्र दरात ते खरेदी करतात. पुढे प्रकल्प मंजुरीनंतर जमिनीचे भाव गगनाला भिडल्यावर लोण्याचा गोळा हे बोके मटकावतात. शेतकरी मात्र प्रकल्पात जमीन गेल्याने रस्त्यावर येतो. बहुतांश विकास प्रकल्पात असेच होते. धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूनंतर येत्या सात दिवसांत जमिनीचे फेरमूल्यांकन करून पाटील यांच्या कुटुंबीयांना व्याजासह मोबदला देण्यात येईल, असे आश्वासन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहे. हेच काम त्यांनी आधी केले असते तर धर्मा पाटील यांचा जीव वाचला असता. आता या मृत्यूला जबाबदार सर्वांवर कठोर कारवाई करून शासनाने व्यवस्था परिवर्तनावर लक्ष द्यायला हवे. अर्थात एखादा निर्णय घेण्यासाठी विपरित घटनेची त्यांनी वाट पाहू नये.

सुमारे ३२ वर्षांपूर्वी यवतमाळ जिल्ह्यातील साहेबराव करपे या शेतकऱ्याने आपल्या कुटुंबासह आत्महत्या केली होती. ही आत्महत्या राज्याच्या इतिहासात शेतकऱ्यांची पहिली आत्महत्या म्हणून नोंदली गेली. दुर्दैवाची बाब म्हणजे यानंतरच्या काळात राज्यात हजारो शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविले आहे. यातील काहींनी व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठविला तर काहींनी निमुटपणे मरण पत्करले; परंतु सरकारी व्यवस्थेतील शेती, शेतकऱ्यांसंबंधीची अनास्था काही कमी होत नसून वाढतच आहे. नोंद झालेली पहिली आत्महत्या शासनाने गंभीरतेने घेऊन उपाययोजना सुरू केल्या असत्या तर आज एका शेतकऱ्याला मंत्रालयात जाऊन जीव देण्याची वेळच आली नसती. शासन कोणाचेही असो आजही बहुतांश निर्णय, ध्येयधोरणे शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठतील अशीच आहेत. यात बदल केला गेला नाही तर यापुढेही असे अनेक ‘धर्मा पाटील’ होत राहतील, हे लक्षात घ्यायला हवे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com