...असे सांगूनी सुटू नका

मशागतीची कामे आटोपून बळिराजा पेरणीसाठी सज्ज आहे. पीककर्ज काढणे, पीकविमा उतरविणे अशी सगळी शेतकऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. नेमक्या अशा वेळी राज्यात डिजिटल, ऑनलाइन सातबारा वितरणाचे काम ठप्प झालेले आहे. सहा ते सात जिल्हे सोडून उर्वरित जिल्ह्यांत डिजिटल सातबारा वितरणाचा बोजवारा उडालेला आहे. एेन खरिपाच्या तोंडावर सातबारासाठी शेतकऱ्यांची पळापळ वाढली अाहे. त्यातून त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाया तर जातोच वर मनस्तापदेखील वाढत आहे. सकाळ, ॲग्रोवनने याबाबतचे वृत्त प्रसारित केल्यानंतर सर्वच्या सर्व सातबारा डिजिटल स्वाक्षरीने परिपूर्ण करण्यासाठी झोकून देऊन काम करा, मला कोणत्याही सबबी सांगू नका, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना खडसावले आहे. 

सातबारा हा शेतीचा महत्त्वाचा दस्तावेज असतो. पीककर्ज, पीकविमा यासह कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर सातबारा लागतोच. अगोदर हस्तलिखित सातबारा हा तलाठ्यांकडून मिळायचा. हा सातबारा मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना तलाठ्याच्या घरी, सज्जावर अनेक चकरा माराव्या लागायच्या. चिरीमिरी दिल्याशिवाय सातबारा शेतकऱ्यांच्या हातात पडत नव्हता. हस्तलिखित सातबाऱ्यामध्ये अनेक चुकाही व्हायच्या. हे सर्व प्रकार टाळण्यासाठी सर्व सातबारा ऑनलाइन करण्याचे काम सुरू करण्यात आले. त्यास तलाठ्यापासून ते अधिकाऱ्यापर्यंत सर्वांचाच विरोध झाला; परंतु शासनाच्या रेट्याने हे काम बऱ्यापैकी पूर्ण झाले. त्यानंतर एक मेपासून डिजिटल सातबाऱ्याची योजना राबविण्यात येत आहे; परंतु सर्व्हरमधील बिघाड, नेट कनिक्टिव्हिटी न मिळणे, क्लाउड स्टोअरेजमध्ये बिघाड अशा अनेक तांत्रिक अडचणी सांगून शेतकऱ्यांना डिजिटल सातबारा देण्याचे टाळले जात आहे. सर्व यंत्रणा आपल्याच मुठीत ठेवण्याची आणि आपले हात ओले झाल्याशिवाय कोणालाही काही द्यायचे नाही, या प्रशासनाच्या मानसिकतेतून हे सर्व प्रकार घडत आहेत.   

ऑनलाइन प्रक्रियेने काम गतिमान होते, त्यात पारदर्शकता असते, शासकीय कर्मचारी, अधिकारी यांचा कमीत कमी संबंध येतो. त्यामुळे ऑनलाइन यंत्रणेबाबत प्रशासनात कमालीची उदासीनता आहे. अगदी तळागाळातील कर्मचाऱ्यांपासून ते उच्चपदस्थांपर्यंत काम टाळून केवळ सबबी सांगणं हा  यंत्रणेतील बहुतांशाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. हे मुख्यमंत्र्यांनी ओळखूनच त्यांना फटकारले ते बरेच झाले. त्यांचा इशारा गांभीर्याने घ्यायला हवा. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त कवी कुसुमाग्रज यांची ‘स्वातंत्र्यदेवतेची विनवणी’ ही कविता प्रकाशित झाली होती. कार्यक्षम व पारदर्शक कारभाराचे महत्त्व या काव्यपंक्तीत बिंबविण्यात आले होते. या कवितेतील आशय लक्षात घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी ही कविता राज्यातील सरकारी कार्यालये, ग्रामपंचायत कार्यालयांत लावण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मंत्रालयात या संपूर्ण कवितेचा फलक आघाडी सरकारतर्फे लावण्यात आला होता. काही सरकारी बाबूंच्या डोळ्यांत तो फलक खूपत असेल. त्यामुळे तो तेथून काढून टाकण्यात आला आहे. त्या कवितेतील वेतन खाऊन काम टाळणे हा देशाचा द्रोह असे। करतिल दुसरे बघतिल तिसरे असे सांगूनी सुटू नका।। या ओळींची आठवण मुख्यमंत्र्यांनी सबबीबाबत दिलेल्या इशाऱ्यावरून होते. सरकारी बाबूंनी या कवितेचे अवलोकन करून त्यानुसार कारभार करायला हवा.