तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यात काय अर्थ?

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने केलेल्या सर्वेक्षणातून येत्या उन्हाळ्यात राज्यातील दहा हजारांहून अधिक गावांमध्ये पाणीटंचाई भासणार असल्याची धक्कादायक बाब  पुढे आली आहे. त्यात जवळपास सात हजार गावे विदर्भातील आहेत. त्याचवेळी राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात कमी पाऊस झालेल्या १२५ तालुक्यांमधून गोंदिया जिल्ह्यातील फक्त तीनच तालुक्यांत मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे यावर्षीच केंद्र सरकारचे दुष्काळाबाबतच्या सुधारीत निकषांनुसार राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रचलित पद्धतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. कोणत्याही नवीन सुधारणा या संबंधित घटकांना न्याय देणाऱ्या ठराव्यात, अशी सर्वसामान्य अपेक्षा असते. परंतु दुष्काळ जाहीर करण्याचे नवे निकष सध्यातरी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जाचक ठरत असल्याचे दिसून येते.

यावर्षी पावसाने सरासरी गाठली असली तरी विदर्भात तो सरासरीच्या कमी राहिला आहे. जून, जुलै हे पावसाचे दोन महिने सरले तरी अर्ध्याहून अधिक महाराष्ट्र दुष्काळाच्या छायेत होता. ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये चांगला पाऊस झाला असला तरी शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेनुसार यावर्षी अजिबात पाऊस पडला नाही. शेतीसाठी जेव्हा पाऊस गरजेचा होता, तेव्हा नुसते ढगाळ आकाश आणि नको असताना अतिवृष्टी झाल्याने  शेती क्षेत्रावर विपरित परिणाम झाला आहे. जिरायती शेतीतील कापूस, सोयाबीन, मूग, उडीद, मक्यासह बहुतांश खरीप पिकांची उत्पादकता  घटली आहे. गंभीर बाब म्हणजे यावर्षी पावसाचे पाणी जमिनीत फारसे मुरलेच नाही. त्यामुळे एेन पावसाळ्यात विहिरी तळ गाठून होत्या. बोअरवेलला पाणीच आले नाही. नदी, नाले, ओढे पावसाळ्यानंतर लगेच कोरडे पडले. ग्रामीण भागाची तहान प्रामुख्याने भूगर्भातील पाण्यावर भागते. तेथेच पाणी नसल्याने त्यांच्या पिण्यासाठी पाण्याची समस्या उन्हाळ्यात उग्र रुप धारण करू शकते. राज्यातील बहुतांश धरणे भरली असल्याने काही शहरांना पिण्याच्या पाण्याची सोय झाली असे म्हणता येईल. परंतु सिंचनासाठी हे पाणी बेभरवशाचेच मानले जाते. ही सर्व परिस्थिती पाहता दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केवळ संख्याशास्त्रीय आधार आणि शास्त्रीय निकषांपुढे जाऊन त्याचा व्यवहार्य विचार करावा लागेल. 

२०१२ ते २०१४ सलग तीन वर्षाच्या भीषण दुष्काळाने राज्य पोळून निघाले. दुष्काळग्रस्त शेतकरी या काळात उद्ध्वस्त झाला. अनेक सामाजिक समस्या त्यातून उद्भवल्या. त्या निस्तारताना तत्कालीन शासनाची त्रेधा-तिरपीट उडाली. त्यामुळे दुष्काळ निर्धारित करताना तळागाळातील वास्तव परिस्थिती काय आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. दुष्काळाचे शेती, पशुधन, समाज आणि निसर्ग यावर काय आणि कसे परिणाम होतात, याचे अनुमान बांधणेही गरजेचे आहे. टंचाईग्रस्त भागात आत्तापासूनच मनुष्य आणि पशुधनाला पिण्याचे पाणी, चाऱ्याची सोय, सिंचन, रोजगार याची काय अवस्था आहे, याचा आढावा घ्यायला हवा. दुष्काळी उपाययोजनांसंदर्भातही शासन-प्रशासन पातळीवर विचार व्हायला हवा; अन्यथा तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यात काहीही अर्थ नाही, याचा अनुभव यापूर्वीच्या अनेक दुष्काळात आला आहे. मध्यम दुष्काळाचे रुपांतर पुढे गंभीर दुष्काळात होते. त्यामुळे अशा शब्दप्रयोगात अडकून एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्यापेक्षा दुष्काळात केंद्र-राज्य शासनाने मदत, पुनर्वसन याकरिता एकत्रित प्रयत्न करायला हवेत.