निर्णयास उशीर म्हणजे झळा अधिक

मराठवाड्यातील ८५२५ गावांपैकी ३५७७ म्हणजे ४२ टक्के गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षाही कमी आली आहे. राज्यात कमी पैसेवारीच्या गावांचा आकडा ९ हजारांवर पोचला आहे. मुळातच झालेला कमी पाऊस आणि त्याचे असमान वितरण पाहता यावर्षी राज्याला दुष्काळाच्या झळा बसणार हे निश्चित होते. मराठवाड्याच्या पीक पाहणी प्रयोगाच्या निष्कर्षातून उत्पादन घटीचे आकडे समोर आलेले आहेत. खरे तर राज्यातील १२५ तालुक्यांवर दुष्काळाचे सावट असताना गोंदिया जिल्ह्यातील तीन तालुकेच मध्यम दुष्काग्रस्त जाहीर करण्यात आलेले आहेत. याचे कारण म्हणजे पावसाचे प्रमाण आणि पैसेवारी या दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रचलीत पद्धतीत यावर्षीपासून केंद्राच्या निर्देशानुसार बदल करण्यात आला आहे. नवीन निकषांनुसार गाव हा घटक मानून तसेच पावसाचे प्रमाण, वनस्पती निर्देशांक, मृद आर्द्रता, जल निर्देशांक आणि पीक पाहणी हे घटक विचारात घेतले जाणार आहेत. ही घोषणा झाली तेंव्हा प्रचलीत पद्धतीने दुष्काळग्रस्तांना न्याय मिळत नसल्याने त्यास शास्त्रीय निकषांची जोड दिल्यामुळे ॲग्रोवनने त्याचे स्वागत केले होते. परंतु त्याचवेळी शास्त्रीय निकष गावपातळीवर तपासणारी कार्यक्षम यंत्रणा तत्काळ उभी करावी लागेल, असेही सुचविले होते. परंतु अशी यंत्रणा उभी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे केंद्र-राज्य शासनाने जाहीर केलेले दुष्काळाबाबतचे नवीन निकष कुचकामी ठरताना दिसत आहेत. अशावेळी कमी पैसेवारीच्या गावांबाबत आता नेमका काय निर्णय घ्यायचा, अशी राज्य शासनाची संभ्रमावस्था झालेली आहे.

दुष्काळाची चर्चा विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनातसुद्धा चांगलीच गाजली. स्थानिक नेत्यांनी दुष्काळाचे नवीन निकष बाजूला ठेवून पैसेवारीच्या आधारे दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी लावून धरली होती. या चर्चेला उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्र्यांची भेट घेऊन या निकषांमध्ये बदल करण्याची विनंती केली जाईल, तसेच केंद्र सरकारने निकषांत बदल करण्यास मंजुरी न दिल्यास राज्य सरकारकडून दुष्काळग्रस्त गावांना जुन्या निकषांप्रमाणे मदत देण्याबाबत विचार केला जाईल, अशी घोषणा केली होती. हा विचार तत्काळ व्हायला हवा. दुष्काळ म्हणजे किती कठीण काळ असतो, हे राज्यातील शेतकऱ्यांनी २०१२ ते १४ दरम्यानच्या सलग तीन वर्षांच्या दुष्काळात अनुभवले आहे. दुष्काळाचे परिणाम अत्यंत दूरगामी असतात. मागील दुष्काळात अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या फळबागा तोडून टाकाव्या लागल्या, काहींना पशुधन सोडून द्यावे लागले, अनेकांना कामाच्या शोधात घर सोडावे लागले. अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये, याची काळजी शासनाला घ्यावी लागेल. दुष्काळी परिस्थिती ठरविण्यासाठी भौतिक निकषांचा आधार जरुर घ्यायला हवा, परंतु त्याचबरोबर शेती, पशुधन, निसर्ग आणि संपूर्ण ग्रामीण समाजावर याचे काय दूरगामी परिणाम होतात, हेही पाहायला हवे. दुष्काळात केवळ वीजबिल, परीक्षा शुल्कात सवलत-माफी, कर्जाची वसुली थांबवून पुनर्गठण करणे आणि टॅंकरने पाणीपुरवठा, चारापुरवठा या उपाययोजनांसोबतच अन्न-पाण्याविना मनुष्यप्राण्यांसोबत निसर्ग आणि समाजावर कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही, याची काळजी शासन-प्रशासनाने घ्यायला हवी.