Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on drought situation in maharashtra | Agrowon

निर्णयास उशीर म्हणजे झळा अधिक
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 12 जानेवारी 2018

दुष्काळी परिस्थिती ठरविण्यासाठी भौतिक निकषांचा आधार जरूर घ्यायला हवा; परंतु त्याचबरोबर संपूर्ण ग्रामीण समाजावर याचे काय दूरगामी परिणाम होतात, हेही पाहायला हवे.

मराठवाड्यातील ८५२५ गावांपैकी ३५७७ म्हणजे ४२ टक्के गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षाही कमी आली आहे. राज्यात कमी पैसेवारीच्या गावांचा आकडा ९ हजारांवर पोचला आहे. मुळातच झालेला कमी पाऊस आणि त्याचे असमान वितरण पाहता यावर्षी राज्याला दुष्काळाच्या झळा बसणार हे निश्चित होते. मराठवाड्याच्या पीक पाहणी प्रयोगाच्या निष्कर्षातून उत्पादन घटीचे आकडे समोर आलेले आहेत. खरे तर राज्यातील १२५ तालुक्यांवर दुष्काळाचे सावट असताना गोंदिया जिल्ह्यातील तीन तालुकेच मध्यम दुष्काग्रस्त जाहीर करण्यात आलेले आहेत. याचे कारण म्हणजे पावसाचे प्रमाण आणि पैसेवारी या दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रचलीत पद्धतीत यावर्षीपासून केंद्राच्या निर्देशानुसार बदल करण्यात आला आहे. नवीन निकषांनुसार गाव हा घटक मानून तसेच पावसाचे प्रमाण, वनस्पती निर्देशांक, मृद आर्द्रता, जल निर्देशांक आणि पीक पाहणी हे घटक विचारात घेतले जाणार आहेत. ही घोषणा झाली तेंव्हा प्रचलीत पद्धतीने दुष्काळग्रस्तांना न्याय मिळत नसल्याने त्यास शास्त्रीय निकषांची जोड दिल्यामुळे ॲग्रोवनने त्याचे स्वागत केले होते. परंतु त्याचवेळी शास्त्रीय निकष गावपातळीवर तपासणारी कार्यक्षम यंत्रणा तत्काळ उभी करावी लागेल, असेही सुचविले होते. परंतु अशी यंत्रणा उभी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे केंद्र-राज्य शासनाने जाहीर केलेले दुष्काळाबाबतचे नवीन निकष कुचकामी ठरताना दिसत आहेत. अशावेळी कमी पैसेवारीच्या गावांबाबत आता नेमका काय निर्णय घ्यायचा, अशी राज्य शासनाची संभ्रमावस्था झालेली आहे.

दुष्काळाची चर्चा विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनातसुद्धा चांगलीच गाजली. स्थानिक नेत्यांनी दुष्काळाचे नवीन निकष बाजूला ठेवून पैसेवारीच्या आधारे दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी लावून धरली होती. या चर्चेला उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्र्यांची भेट घेऊन या निकषांमध्ये बदल करण्याची विनंती केली जाईल, तसेच केंद्र सरकारने निकषांत बदल करण्यास मंजुरी न दिल्यास राज्य सरकारकडून दुष्काळग्रस्त गावांना जुन्या निकषांप्रमाणे मदत देण्याबाबत विचार केला जाईल, अशी घोषणा केली होती. हा विचार तत्काळ व्हायला हवा. दुष्काळ म्हणजे किती कठीण काळ असतो, हे राज्यातील शेतकऱ्यांनी २०१२ ते १४ दरम्यानच्या सलग तीन वर्षांच्या दुष्काळात अनुभवले आहे. दुष्काळाचे परिणाम अत्यंत दूरगामी असतात. मागील दुष्काळात अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या फळबागा तोडून टाकाव्या लागल्या, काहींना पशुधन सोडून द्यावे लागले, अनेकांना कामाच्या शोधात घर सोडावे लागले. अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये, याची काळजी शासनाला घ्यावी लागेल. दुष्काळी परिस्थिती ठरविण्यासाठी भौतिक निकषांचा आधार जरुर घ्यायला हवा, परंतु त्याचबरोबर शेती, पशुधन, निसर्ग आणि संपूर्ण ग्रामीण समाजावर याचे काय दूरगामी परिणाम होतात, हेही पाहायला हवे. दुष्काळात केवळ वीजबिल, परीक्षा शुल्कात सवलत-माफी, कर्जाची वसुली थांबवून पुनर्गठण करणे आणि टॅंकरने पाणीपुरवठा, चारापुरवठा या उपाययोजनांसोबतच अन्न-पाण्याविना मनुष्यप्राण्यांसोबत निसर्ग आणि समाजावर कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही, याची काळजी शासन-प्रशासनाने घ्यायला हवी.

इतर अॅग्रो विशेष
आरोग्यदायी ड्रॅगन फ्रूटशरीरातील कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि...
वनस्पतीच्या ताण स्थितीतील संदेश यंत्रणा...वनस्पतीतील ताणाच्या स्थितीमध्ये कार्यरत होणाऱ्या...
आर्थिक, सामाजिक, कृषिसंपन्न राजुरीचा...आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रगत व...
नाला खोलीकरणात गेलेे शेत; न्यायासाठी...अकोला ः उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणा...
पावणेतीन हजार कोटींची ‘वसुंधरा’त...पुणे : कृषिविस्तार व सल्ला देण्याचे काम सोडून...
कांदा संचालनालयाला राष्ट्रीय संस्थेचा...पुणे : राजगुरुनगर भागात असलेल्या कांदा, लसूण...
शेतकऱ्यांना मिळणार तालुकानिहाय हवामान...दिल्ली : देशातील सुमारे साडेनऊ कोटी शेतकऱ्यांना...
राज्यात उष्णतेची लाट येणारपुणे : सूर्य आग ओकायला लागल्याने विदर्भात उन्हाचा...
हमीभाव वाढीचा बागुलबुवा आणि वास्तवलोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या...
‘कॅप्सूल’ सुधारणार मातीचे आरोग्यमहाराष्ट्र राज्यासाठी या वर्षी रासायनिक खतांची...
नागपूर : रब्बीची पैसेवारी काढली खरीप...नागपूर : खरीप आणि रब्बी हंगामात वेगवेगळी पिके...
अॅग्रोवन समृद्ध शेती योजनेचे...नांदेड: `अॅग्रोवन’च्या माध्यमातून...
मराठवाड्यातील २९२ लघुप्रकल्प कोरडेऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील ७४९ लघुप्रकल्पांपैकी २९२...
दक्षिण आशियात यंदा सर्वसामान्य मॉन्सून...पुणे  : भारतासह दक्षिण आशियातील देशांच्या...
कृषिउद्योग महामंडळाकडून ‘बायोकॅप्सूल’चा...पुणे : सेंद्रिय शेतीकडे वळालेल्या शेतकऱ्यांच्या...
शासन दरबारी रब्बी हंगामात नागपूर...नागपूर  : खरिपानंतर पाण्याअभावी रब्बी...
बीटी बियाणे १५ मेपूर्वी विक्रीस मनाईपुणे : राज्यातील बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी १५...
जमिनीचे जैविक पृथक्करणआजकाल शेतकऱ्यांना मातीचा पृथक्करण अहवाल करून...
सांगलीतून १२ टन द्राक्षे निर्यातसांगली ः यंदा प्रतिकूल परिस्थतीतही जिल्ह्यातील...
काळजी घ्या : उन्हाच्या झळा वाढल्यापुणे : उन्हाच्या झळा वाढल्याने विदर्भ,...