दुग्धविकास विभागाला ‘दगडी’

जनावरांच्या कासेला दगडी रोगाचा प्रादुर्भाव झाला की त्याची उत्पादकता आणि उपयुक्तता कमी होते. याच प्रकारे राज्य शासनाच्या दुग्धविकास विभागाला दगडीने ग्रासले आहे, असे म्हणावे लागेल. उपयुक्तता आणि उत्पादकता संपूर्णपणे थांबण्याकडे निघालेला हा विभाग नजीकच्या काळात बंद होणारा राज्य शासनाचा सर्वप्रथम विभाग ठरणार आहे की काय, अशी भीती काही जण व्यक्त करताहेत.

एकूण पाच हजार कोटींचा संचित तोटा करण्यास जबाबदार ठरलेली सगळी मनुष्यबळ यंत्रणा या विभागातून अन्य विभागात वर्ग करण्यात आली असून, राज्य शासनाच्या मालकीच्या जमिनी आणि दूध योजना किंवा शीतकरण केंद्रांची यांत्रिक सुरक्षितता जपण्यासाठी उर्वरित अत्यल्प मनुष्यबळ आता कोणताही इतिहास घडवू शकणार नाही.

राज्य शासनाने गेल्या २५ वर्षांपासून दुग्धविकासातून आपला सहभाग कमी करण्यास सुरवात केली आहे. त्याचा आज दिसून येणारा ढळक परिणाम म्हणजे सरकारने ठरवून दिलेल्या दूध दरास संपूर्ण मोडीत काढून अतिशय कमी भावाने सहकारी दूध संस्थांचे दूध संकलन होत आहे.

राज्यातील दुग्धविकास विभागाच्या अखत्यारितील १२ दूध योजना आणि ४५ दूध शीतकरण केंद्रे बंद पडली असून, दूध उत्पादनात राज्याचा क्रमांक १२ पर्यंत खाली घसरला आहे. महाराष्ट्र राज्याची पुरोगामी राज्य म्हणून देशाला ओळख असताना आणि देशामध्ये दूध उत्पादनातून सर्वाधिक उपयुक्त कृषिपूरक बाब म्हणून दुधाचे गौरवस्थान असताना राज्यात मात्र दूध नासत आहे. हे चित्र निश्‍चित गंभीर आहे.

दूध उत्पादन घटविणाऱ्या कासदाहसाठी मलमपट्टी आणि वरवरचे उपाय लागू पडत नाहीत. राज्य शासनाने बंद पडलेल्या शासकीय योजना आणि दूध शीतकरण केंद्रांसाठी पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव समोर आणला आहे. सध्या शासकीय जमिनीशिवाय या दूध केंद्रांत मनुष्यबळ नाही आणि बंद पडलेल्या सुविधा गंज चढून अनेक वर्षे उलटले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.

खासगी, लोकसहकार मॉडेल या शासन सुविधेकडे कितपत आकर्षित होईल, यात शंका असली तरी शासनाच्या जमिनी हडपण्याचा त्यात मोठा धोका दडलेला आहे. दूध प्रक्रिया यंत्रणा सुस्थितीत नसल्याने तिचा उपयोग नवीन उभारल्या जाणाऱ्या संस्थांना होणार नाही. म्हणजे त्या बाबतीतला सर्व तोटा पुन्हा शासनालाच सहन करावा लागेल, आणि मुळात प्रश्‍न असा की, ज्या ठिकाणी दूध यंत्रणा बंद पडली तिथे दूध उत्पादनवाढीसाठी कोणता मोठा प्रोत्साहनाचा भाग शासनाकडून किंवा प्रस्तावित संस्थांकडून लोकांना मिळू शकेल?

राज्यात आजही अनेक सहकारी दूध संघ कार्यरत आहेत. मात्र, त्यांची पक्षीय बांधिलकी शासनाच्या जोडीची नसल्यामुळे त्यांच्या समोर असणाऱ्या अनेक अडचणी दूर होताना दिसत नाहीत. यासाठी राज्य शासनाने शेतकरी दूध उत्पादक हाच केंद्रबिंदू मानून दूध उत्पादनास सक्षम दर देणाऱ्या पशुपालक दूध उत्पादक संघ तसेच प्रस्तावित पशुपालक कंपन्यांना खरे बळ दिल्यास दुग्धव्यवसाय विभागाचा उरलासुरला मोडीत घास धनाढ्यांच्या तोंडी देण्याची गरज पडणार नाही.

शासनाच्या प्रस्तावित धोरणाचा लाभ उत्पादकांना होण्यासाठी जास्तीत जास्त सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहेत. चारायुक्त शिवार अभियानात चारा किती वाढला, पशू पैदास धोरणात प्रगती झाली का, दूध उत्पादकांचे प्रश्‍न विभागीय पातळीवर शासन यंत्रणेने सोडवले का याची उत्तरे शासनाकडे असल्याशिवाय शासकीय मालमत्तेची खिरापत वाटण्यातून काहीही साध्य होणार नाही. तांत्रिक सल्लागार नेमण्यापेक्षा उत्पादकांचा टाहो ऐकून त्यांची योग्य ती दखल घेतल्यास दूध उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळू शकेल. तसेच दगडी झालेल्या विभागास पुनरुज्जीवनाची जोड देताना दूध उत्पादक कोरडा राहू नये, हेही पाहावे लागेल.