ई-व्यापार फायदे अपार

‘राष्ट्रीय कृषी बाजार’ (ई-नाम) या केंद्र शासनाच्या योजनेअंतर्गत   देशातील प्रमुख बाजार समित्या जोडण्याचे नियोजन आहे. या योजनेसह महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पांतर्गत राज्यातील एकूण ८५ बाजार समित्यांमध्ये ई-ट्रेडिंग सुरू झाले आहे. ई-लिलाव पद्धतीचे कामकाज परिणामकारक व्हावे, म्हणून राज्यातील इतर १४५ बाजार समित्यादेखील ई-नामअंतर्गत जोडण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन योजनेला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. याही पुढील बाब म्हणजे शेतमाल व्यवहारातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक बाजार समितीमध्ये ई-ट्रेडिंग करण्याचे बंधनकारक केले आहे. प्रचलित बाजारव्यवस्थेत शेतमालाच्या लिलावापासून ते शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे पडेपर्यंत प्रचंड विकृती निर्माण झाल्या आहेत. राज्यातील ३००हून अधिक बाजार समित्यांची वार्षिक उलाढाल सुमारे ५० हजार कोटी दाखविली जाते. हा आकडा नोंदणीकृत उलाढालीचा आहे. प्रत्यक्षात मात्र ही उलाढाल साडेतीन लाख कोटींच्या वर असल्याचे कळते. यावरून राज्यात शेतमालाचा बेकायदा व्यवहार किती होतो, हे आपल्या लक्षात आले असेलच. नोंदणीकृत व्यवहारातही पारदर्शकता कुठेच आढळून येत नाही. वजनकाट्यातील फसवाफसवी, मालाच्या दर्जाच्या नावाखाली दर कमी देण्याबरोबर इतरही अनेक मार्गाने शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. शेतमालाचे पैसे शेतकऱ्यांना २४ तासांच्या आत देणे अपेक्षित असताना ‘पोस्ट डेटेड चेक’द्वारे पेमेंट केले जाते. हे चेक दोन तीन महिन्यानंतरचे असतात, अनेक वेळा ते बाउंसही होतात. ज्यांना तत्काळ पैसे पाहिजे आहेत, त्यांच्या ठराविक रकमेत कपात केली जाते. बाजारव्यवस्थेतील ही सर्व लूट कमी होऊन पारदर्शक व्यवहाराकरिता ई-व्यापार हे प्रभावी व्यासपीठ आहे. त्यामुळे याचे स्वागतच करायला हवे. 

ई-व्यापाराद्वारे शेतमालाची आवक, वजन, लिलाव प्रक्रिया, शेतकरी, तसेच अन्य घटकांना द्यावयाच्या रकमा, शेतमालाची जावक अशा सर्व व्यवहारांची ऑनलाइन नोंदणी होईल. त्यामुळे या प्रक्रियेत अनावश्यक कपातींना आळा बसेल. सर्व व्यवहार नोंदणीकृत झाल्यामुळे सेसच्या माध्यमातून बाजार समिती पर्यायाने शासनाचे उत्पन्न वाढेल. ई-व्यापाराच्या माध्यमातून नोंदणीकृत खरेदीदार थेट बांधावरून शेतमाल खरेदी करू शकतील. इतर राज्यांतील व्यापारीदेखील ऑनलाइन लिलावात भाग घेऊ शकतील. प्रचलित लिलाव पद्धतीतील बड्या व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल. स्पर्धात्मक व्यापारातून शेतमालास अधिक दर मिळेल. शेतमालाचे पेमेंट ऑनलाइन आणि तत्काळ करावयाचे असल्याने व्यापारी अनधिकृत कपात करू शकणार नाहीत, परंतु सध्यातरी हे सर्व कागदावरच आहे. ई-व्यापाराबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध झाले असले, तरी याबाबतची नियमावली अजून तयार व्हायची आहे. ही नियमावली उत्पादक शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवून करावी लागेल. कायदा त्याची नियमावली कितीही चांगली असली, तरी बाजारव्यवस्थेतील अनेक घटक त्यात पळवाटा काढत असतात. राज्यात झालेली फळे-भाजीपाला नियमनमुक्ती हे याबाबतचे अलीकडचे उदाहरण आहे. अजूनही बाजार समिती आवाराबाहेरच्या व्यवहारावर सेस लावला जात आहे. अडत खरेदीदाराएेवजी शेतकऱ्यांकडून वसूल केली जात आहे. त्यामुळे ई-व्यापाराबाबतची नियमावली शक्य तेवढ्या लवकर तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी, तरच प्रचलित बाजारव्यवस्थेतील गैरप्रकार कमी होऊन शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांना न्याय मिळेल, हे लक्षात घ्यायला हवे.