agriculture stories in marathi agrowon agralekh on economic condition of country | Agrowon

आर्थिक विकासवाट
विजय सुकळकर
मंगळवार, 13 नोव्हेंबर 2018
शेती लाभकारक करून अशिक्षितच नव्हे तर उच्चशिक्षित तरुण शेतीकडे वळतील, अशी परिस्थिती निर्माण करावी लागेल.

.
देशात नोटाबंदीच्या निर्णयाला नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण झाली असून जीएसटी (वस्तू आणि सेवाकर) लागू करूनही आता लवकरच दीड वर्षे पूर्ण होतील. खरे तर केंद्र शासन पातळीवर हे दोन्ही निर्णय अर्थव्यवस्थेत सुसूत्रता त्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी घेतले होते. परंतु हे निर्णय घेतल्यानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा पुरेसा अभ्यास न केल्यामुळे अंमलबजावणीच्या पातळीवर शासन-प्रशासनाचा प्रचंड गोंधळ उडाला. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ब्रेक लागला. विशेष म्हणजे या दोन्ही निर्णयांमुळे घसरलेला अर्थव्यवस्थेचा गाडा अजूनही रुळावर आलेला नाही. कॅलिफोर्निया विद्यापीठात आयोजित व्याख्यानमालेत बोलताना रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पुन्ही एकदा हे सर्व स्पष्ट केले आहे.

राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून अनेक अर्थतज्ज्ञ, संस्थांनी नोटाबंदी आणि जीएसटीचे देशाला दीर्घकालीन गंभीर दुष्परिणाम भोगावे लागतील, असे भाकीत केले असताना केंद्र शासन मात्र या दोन्ही निर्णयांचे अजूनही समर्थन करते. नोटाबंदीने शेती, उद्योग आणि सेवा या तिन्ही क्षेत्रांचे कंबरडे मोडले. जीएसटीचा फटकाही या तिन्ही क्षेत्राला बसला आहे. असे असताना नोटाबंदीचे दुष्परिणाम काहीही नसून जीएसटीचे अल्पकालीन परिणामही दूर होऊन आर्थिकवृद्धी दर वाढीस लागल्याचे केंद्र शासनाचे म्हणणे आहे. वस्तुस्थिती तर अशी आहे की जागतिक अर्थव्यवस्था उभारी घेत असताना भारताची वाढ मात्र खुंटलेली आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशात नियोजित विकासाच्या गप्पा झाल्या. देशाची भौगोलिक रचना, जीवनपद्धती पाहता शेती-ग्रामविकास आणि त्यानंतर उद्योग, सेवा क्षेत्राला प्राधान्य देणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही. नियोजनात शेती-ग्रामविकासाला प्राधान्यक्रम दाखविण्यात येत असला, तरी शासनाचे लक्ष उद्योग, सेवा क्षेत्राकडेच अधिक होते. नव्वदच्या दशकात सुधारणांच्या रूपाने देशात एका नव्या आर्थिक पर्वाला सुरवात झाली. मिश्र अर्थव्यवस्थेची चौकट झुकारून भांडवलशाहीची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली. यातही विकासाच्या नावाखाली उद्योग आणि सेवा क्षेत्रालाच प्राधान्य देण्यात आले. त्यामुळे १९५०च्या दरम्यान सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेती क्षेत्राचा असलेला ५९ टक्के वाटा घटून तो १३ टक्क्यांवर आला आहे. असा बदल होताना शेतीवरचे अवलंबित्व मात्र फारसे कमी झालेले नाही, हेही लक्षात घ्यावे लागेल.

२०१४ मधील केंद्रातील सत्तांतरानंतर तर शेतीकडे सपशेल दुर्लक्ष करीत उद्योग, सेवा क्षेत्रांपुढे मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, इज ऑफ डुईंग बिझनेस, अशा नावाखाली पायघड्या घातल्या जात आहेत. असे असताना देशात उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्याऐवजी ती काढून घेतली जात आहे. आजही या देशातील ६० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीत मोठ्या प्रमाणात रोजगार सामावून घेण्याची क्षमता आहे. एवढेच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेच्या कठीण काळात शेती क्षेत्रानेच देशाला तारले आहे. शेतीचा विकास झाल्याशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर येणार नाही, हे सत्य आहे. त्यामुळे शेती लाभकारक करून अशिक्षितच नव्हे तर उच्चशिक्षित तरुण शेतीकडे वळतील, अशी परिस्थिती निर्माण करावी लागेल. शेती आणि ग्रामीण औद्योगीकरणाला चालना देऊन रोजगाराच्या संधी वाढवाव्या लागतील. तापमान वाढीमुळे भारताच्या आर्थिक विकासदरात अडीच टक्क्यांनी घट होईल, असा जागतिक बॅंकेचा अंदाज आहे. व्यापारयुद्धाचे चटके आपल्याला बसणे सुरू झाले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये घाईगडबडीतील घेतलेल्या नोटाबंदी, जीएसटीसारख्या निर्णयाचे चटके देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसू नयेत, याची काळजीही घ्यावी लागेल

इतर संपादकीय
कसा टळेल मानव-वन्यप्राणी संघर्ष? अलीकडे वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकांचे होणारे नुकसान...
शेतीतूनच होते औद्योगिक विकासाची पायाभरणीची नमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्यकर्त्यांनी...
सेस, सेवाशुल्क आणि संभ्रमप्रक्रियायुक्त शेतमाल, फळे-भाजीपाला आणि शेवटी...
चीनमधील शेतीची विस्मयकारक प्रगतीविसाव्या शतकाच्या मध्यावर भारताला स्वातंत्र्य...
फूल गुलाब का...व्हॅ लेंटाइन डे हा फूल उत्पादक तसेच...
शेती-पाणी धोरणात हवा अामूलाग्र बदलयंदा महाराष्ट्रात नोव्हेंबर महिन्यातच अभूतपूर्व ‘...
नदीजोड ः संकल्पना की प्रकल्परखडलेले प्रकल्प ः असंख्य प्रकल्प इतके रखडले आहेत...
‘ई-नाम’ कशी होईल गतिमान?प्र चलित बाजार व्यवस्थेतील कुप्रथा, लूट,...
‘ट्रेलर’चा उत्तरार्धही फसवाआमच्या शासन काळात भ्रष्टाचार दूर झाला, महागाई कमी...
आयातीने कोलमडले काजू शेतीचे अर्थकारण२०२२ अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट...
भ्रष्ट आणि निगरगट्टकृषी आयुक्तालयातील गुण नियंत्रण विभागात राजरोस...
सेंद्रिय शेतीस मिळेल बळखरे तर सेंद्रिय शेती ही आपली पारंपरिक कृषी पद्धती...
हमीभावाची सदोष पद्धती आणि कार्यप्रणाली हमीभाव जाहीर करण्याची प्रक्रिया...
समन्यायी विकासाचे धोरण कधी?लोकपाल नियुक्तीबरोबर शेतकऱ्यांच्या काही...
सुबाभळीपासून मिळवा चारा, इंधन आणि...बाभूळ (Leucaena leucocephala) ही एक वेगाने...
सोयाबीन, शेतकरी आणि शासनसोयाबीनचा आणि माझा संबंध तसा १९७२ पासूनचा. त्या...
पशुधन विमा आजची गरजचगा यींचा १०० टक्के विमा शासनातर्फे उतरविण्याची...
कसा वाढेल निर्यातीचा टक्का? देशाचे नवे कृषी निर्यात धोरण डिसेंबर २०१८ मध्येच...
शेवटच्या संधीचेही केले मातेरेशेतकऱ्यांच्या अपेक्षा   अंशतः लुटवापसी...
विनाश की शाश्वत विकासचौथी जागतिक आपत्ती व्यवस्थापन परिषद मुंबई येथे...