सर्वसंमतीनेच हवे पाणीवाटप

नाशिक व नगर जिल्ह्यांतील गोदावरी नदीवरील धरणातून जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे नगर व नाशिक येथील धरणांतून जायकवाडीसाठी नऊ टीएमसी पाणी थोड्या विलंबनाने का होईना, मात्र आता सोडण्यात आले आहे. राज्यात या वर्षी सरासरीच्या कमी पाऊस झाला आहे. परतीचा पाऊस आलाच नाही. त्यामुळे अनेक धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली नाहीत. पावसाळा नुकताच संपल्याने उपलब्ध पाण्यावर अजून सात-आठ महिने काढावे लागणार आहेत. त्यामुळे हे वर्ष पाण्याच्या बाबतीत तरी सर्वांचीच परीक्षा पाहणारे ठरणार आहे. सध्या दुष्काळाच्या सर्वाधिक झळा मराठवाड्याला बसत असल्याने नगर, नाशिक भागांतील धरणांतून जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अखेर न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच हा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यामध्ये जायकवाडीपर्यंत १९६ टीएमसी पाणी आहे, असे गृहीत धरून जायकवाडीचे मूळ नियोजन करण्यात आले होते. त्यात वरच्या धरणांसाठी ११५  टीएमसी, तर जायकवाडीसाठी ८१  टीएमसी, असा पाण्याचा वाटा ठरविण्यात आला होता. परंतु नंतरच्या काळात नाशिक-नगर भागांत १४५  टीएमसी क्षमतेची धरणे बांधण्यात आली. त्यामुळे वरच्या भागाचे जास्तीचे पाणी आडत आहे. याच भागात ऊस, द्राक्षे, भाजापाल्याची शेती बहरली असून, त्यासाठीसुद्धा क्षमतेपेक्षा अधिक पाण्याचा वापर होतोय. परिणामी, जायकवाडी धरणात कमी पाणी येते. जेव्हा पाऊसमान चांगले असते त्या वेळी गोदावरी खोऱ्यामध्ये पाणीटंचाई भासत नाही. परंतु कमी पाऊसमानाच्या काळात पाण्यासाठी नाशिक-नगर विरुद्ध मराठवाडा असा वाद नेहमीच डोके वर काढत असतो. हा वाद मिटविण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) कायद्यातील १२-६(ग) हे कलम ‘उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप ऑक्टोबर अखेरपर्यंतच करावे’, असे सांगते. परंतु यात पाणी वापराच्या प्रकाराबाबत उल्लेख नाही. याचा अर्थ उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप झाल्यावर ते पाणी कशासाठी वापरायचे हे त्या त्या प्रकल्पाने ठरवायचे आहे. परंतु याबाबतचे नियम नाहीत. ते केल्यास सर्व बाबी स्पष्ट होतील. समन्यायी पाणीवाटपाबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नियमावली केली गेली; परंतु ती कायद्यास विसंगत असल्यामुळे त्यावर लोकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर शासनाला सर्व नियम मागे घ्यावे लागले. त्यामुळे आता नियमावलीच नसल्याने या कायद्याची अंमलबजावणी कधी झालीच नाही. 

जायकवाडी संदर्भातील पाण्याचा वाद तांत्रिकदृष्ट्या नदीखोरेनिहाय जल व्यवस्थापनाचा आहे. पाण्याचे दुर्भीक्ष वाढत असताना प्रत्येकच नदीखोऱ्यात असे वाद उभे राहू शकतात. पाण्याबाबतचे प्रादेशिक वाद मिटविण्यासाठी मजनिप्रा कायद्याचे खोरेनिहाय समन्यायी पाणीवाटपाचे नियम सर्वसंमतीने बनवून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी. प्रादेशिक वादात सर्वांचेच समाधान करणे अवघड असते. त्यामुळे असे वाद सामोपचारातूनच मिटवायला हवेत. महत्त्वाचे म्हणजे दिवसेंदिवस पाण्याची उपलब्धता कमी होणार असून शेती असो अथवा उद्योग, शहरी भाग असो अथवा ग्रामीण प्रत्येकाची गरज वाढणार आहे. अशावेळी जल संवर्धन, पुनर्भरण, पुनर्वापर यावर सर्वांनीच भर द्यायला हवा.