agriculture stories in marathi agrowon agralekh on erraticrain | Agrowon

अनियमित पावसाचा सांगावा
विजय सुकळकर
शनिवार, 4 ऑगस्ट 2018

राज्यातील दुष्काळी पट्टा नव्याने ‘डिफाइन’ करून सर्कलनिहाय पाऊस कधी, किती, कसा पडतो याचा अभ्यास व्हायला हवा. 

पावसाळ्याचे दोन महिने संपले आहेत. या काळातील पावसाचा ट्रेंड पाहिला तर चार-पाच दिवस सातत्याने धो-धो पडणारा पाऊस आणि त्यानंतर आठ-दहा दिवस खंड असा राहिला आहे. विशेष म्हणजे एकाच जिल्ह्यातील काही गावांत अतिवृष्टी, तर काही गावांत पाऊसच नाही, अशी स्थिती कोकणवगळता उर्वरित राज्यात आहे. औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापूर, नगर आणि पुणे या जिल्ह्यांत अत्यंत कमी पाऊस झाल्यामुळे पिके सुकू लागली आहेत, तर विदर्भाच्या बहुतांश जिल्ह्यांत तसेच नांदेड, हिंगोली, परभणी यासह पुणे जिल्ह्याच्या काही भागात समाधानकारक पाऊस झाला आहे. चांगल्या पावसाच्या जिल्ह्यातही मागील आठवडाभराच्या झडीने पिके पिवळी पडून त्यांची वाढ खुंटली आहे. खानदेशातील धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव या जिल्ह्यातही पावसाने ओढ दिल्याने खरीप पिके संकटात आहेत. असे असताना पावसाअभावी पिके धोक्यात आल्याबाबत राज्याच्या कोणत्याही भागातून माहिती आलेली नाही, असे कृषी विभाग सांगते. राज्यातील विविध भागातून पुरेशा पावसाअभावी पिके धोक्यात असल्याचा बातम्या मागील आठ दिवसांपासून येत आहेत. पावसाचा खंड वाढत असताना परिस्थिती विदारक होत आहे. अशावेळी कृषी विभागाचा दावा म्हणजे ‘अंधेर नगरी चौपट राजा’ असाच म्हणावा लागेल. पावसाचे दिवस अजून संपलेले नाहीत, असा दावा कृषी विभाग करते. हे सर्वांनाच माहीत आहे; परंतु ऑगस्टमध्येसुद्धा मोठा खंड असल्याचे यातील तज्ज्ञ सांगत असताना अडचणीतील खरीप वाचवायचा कसा? याबाबत कृषी विभागाचे प्रयत्न पाहिजेत.

मागील तीन वर्षे राज्यात चांगल्या पावसाची होती; परंतु पाहिजे तेेव्हा पावसाने ओढ दिल्याने अन् नको तेेेव्हा बरसल्याने खरीप हंगामाचे मोठे नुकसान झाले, हे शासनासह कृषी विभागानेदेखील लक्षात घ्यायला हवे. अडचणीतील खरीप वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांचे एकहाती प्रयत्न सुरू आहेत. पावसाच्या मोठ्या खंडात संरक्षित सिंचन पिकाला जीवनदायी ठरते. पाण्याची सोय असलेला शेतकरी वाळत असलेल्या पिकांना पाणी देऊन वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत; परंतु पावसाच्या खंडाची व्याप्ती आणि वारंवारता पाहता गावनिहाय खरीप सुरक्षित करण्याबाबत शासन पातळीवरून प्रयत्न व्हायला हवेत. शासनाचे आपत्कालीन व्यवस्थापन म्हणजे पेरणीचा कालावधी जसा लांबतो, तसा पर्यायी पिके देणे, आंतरपिके, आंतरमशागत याबाबत सल्ले देणे नसून, वाया जात असलेली पिके सामूहिक प्रयत्नांतून वाचविणे, असा त्याचा अर्थ अपेक्षित आहे. १९७२, २०१२, २०१५ या दुष्काळी वर्षात दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढली आहे. दुष्काळी पट्टा मराठवाडा आणि विदर्भातील नवनवे तालुके कवेत घेत आहे. दुष्काळी पट्ट्यात जून, जुलैमध्ये अत्यंत कमी, तर सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये अधिक पाऊस पडत आहे. अशा वेळी दुष्काळी पट्टा नव्याने ‘डिफाइन’ करून सर्कलनिहाय पाऊस कधी, किती, कसा पडतो, याचा अभ्यास व्हायला हवा. त्यानुसार पिके, पीकपद्धतीची रचना व्हायला हवी. नव्या रचनेतील पिकांच्या लागवडीपासून ते पुढील सर्व व्यवस्थापन तंत्राचा कृषी विद्यापीठाने अभ्यास करायला हवा. अशा अभ्यासातून नव्या शिफारशी पुढे यायला हव्यात. राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांकडे या शिफारशींची पुस्तिका पोचायला हवी. पावसाच्या मोठ्या खंडात कृत्रिम पावसाचा उपायही प्रभावी ठरतो. अनेक प्रगत देशात कृत्रिम पाऊस पाडून शेती वाचविली जाते. आपल्याकडे मात्र प्रयोग पातळीवर असलेल्या या तंत्राला कायमस्वरूपी यंत्रणा असा मुहूर्त कधी लागेल, हे सध्यातरी कोणीही सांगू शकत नाही.

इतर अॅग्रो विशेष
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...