agriculture stories in marathi agrowon agralekh on ethanol from cane juice | Agrowon

निर्णयास हवी नियोजनाची साथ
विजय सुकळकर
मंगळवार, 31 जुलै 2018

उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीचा निर्णय अनेक अंगांनी फायदेशीर असला तरी त्यास योग्य नियोजन अन्‌ प्रभावी अंमलबजावणीची गरज आहे.  
 

देशात दोन-तीन वर्षांनी गरजेपेक्षा अधिक साखरेचे उत्पादन होऊन दर कोसळतात. अशा वर्षात अनेक कारखान्यांना एफआरपी देणेसुद्धा अवघड होऊन जाते. दूर कशाला, मागील गळीत हंगामातच देशात वाढलेले साखर उत्पादन, घटलेली मागणी आणि कोसळलेल्या दरामुळे साखर उद्योग संकटात सापडलाय. एकीकडे साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होते, तर दुसरीकडे पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय झालेला असूनही पुरवठ्याअभावी केवळ तीन ते चार टक्के इथेनॉल मिसळू शकतो. अशावेळी गरजेपुरते साखरेचे उत्पादन आणि अतिरिक्त उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीला परवानगी ही उद्योगाचीच अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. उशिरा का होईना, केंद्र शासनाने उसापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे साखर उद्योगाकडून स्वागतच होत आहे. या निर्णयाने अतिरिक्त साखर उत्पादन आणि इथेनॉलचा तुटवटा या दोन्ही समस्या मार्गी लागतील. गरजेपुरते साखर उत्पादन केल्याने योग्य दर मिळेल.  इथेनॉलचे उत्पादन वाढल्याने पेट्रोलमध्ये त्याच्या मिश्रणाचे प्रमाण वाढू शकते. पेट्रोलची गरज तेवढी कमी होऊन त्यावरील परकीय चलन वाचू शकते. इथेनॉल हे पर्यावरणप्रिय इंधन असल्याने प्रदूषणाचे प्रमाणही कमी होईल. अशा अनेक अंगानी हा निर्णय फायदेशीर ठरणारा असला तरी याबाबतचे योग्य नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी मात्र गरजेची आहे.

ब्राझीलमध्ये हंगामाच्या सुरवातीलाच जगभरातील साखर, इथेनॉल उत्पादन, त्या देशाला लागणारी साखर आणि इथेनॉल याचा आढावा घेऊन दर नेमका कशाला अधिक मिळेल, यानुसार प्राधान्यक्रम ठरतो. आपल्या देशातही आता उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीचा निर्णय झालाच आहेच तर राज्यनिहाय उसाचे उत्पादन किती, त्यात अतिरिक्त किती, कोणत्या राज्याने किती इथेनॉलनिर्मिती करायची याचे शासन पातळीवरून नियोजन अन्‌ नियंत्रण हवे. नाहीतर साखर-इथेनॉलनिर्मितीत देशात असंतुलन निर्माण होऊ शकते. या असंतुलनातून देशात गरजेपेक्षा कमी साखर उत्पादन झाले तर ती आयात करणे आपल्याला परवडणारे नाही. त्यामुळे साखर कारखाने, संबंधित आयुक्तालये आणि यांनी एकत्रित बसून साखर-इथेनॉलनिर्मितीत संतुलनाची व्यवस्था उभी करायला हवी. सध्या देशातील काही कारखानेच मळीपासून इथेनॉलनिर्मिती करतात. आता रसापासून इथेनॉलनिर्मिती करावयाची असल्याने आगामी गळीत हंगामापर्यंत कारखान्यांनी आवश्यक ते तांत्रिक बदल करायला हवेत. देशात इथेनॉलचे उत्पादन वाढवताना त्याच्या खरेदीची सक्षम यंत्रणाही हवी. तेल कंपन्या कारखान्यांकडून इथेनॉल खरेदीस कायमच नाक मुरडत असतात. पेट्रोलमध्ये अधिक प्रमाणात इथेनॉल मिसळण्यासही त्यांचा नकार असतो. अशा परिस्थितीमध्ये कारखान्यांनी उत्पादित केलेले अधिकचे इथेनॉल शासन निर्धारित दरात कंपन्यांनी करायला हवे. साखरेला ३४ ते ३५ रुपये किलो दर मिळाला तर त्या तुलनेत इथेनॉलचे दर्जानुसार जाहीर करण्यात आलेला प्रतिलिटर सुमारे ४४ आणि ४८ रुपये हा दर परवडणार नाही. इथेनॉलवरील जीएसटी १८ टक्केवरून ५ टक्केवर आणला असला तरी त्याचा फायदा तेल कंपन्यांना होतोय. इथेनॉल निर्मितीद्वारे कारखाने आणि पर्यायाने ऊस उत्पादकांच्या हितासाठी इथेनॉलचे दर वाढविण्याचाही विचार व्हायला हवा. 

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...