निर्णयास हवी नियोजनाची साथ

देशात दोन-तीन वर्षांनी गरजेपेक्षा अधिक साखरेचे उत्पादन होऊन दर कोसळतात. अशा वर्षात अनेक कारखान्यांना एफआरपी देणेसुद्धा अवघड होऊन जाते. दूर कशाला, मागील गळीत हंगामातच देशात वाढलेले साखर उत्पादन, घटलेली मागणी आणि कोसळलेल्या दरामुळे साखर उद्योग संकटात सापडलाय. एकीकडे साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होते, तर दुसरीकडे पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय झालेला असूनही पुरवठ्याअभावी केवळ तीन ते चार टक्के इथेनॉल मिसळू शकतो. अशावेळी गरजेपुरते साखरेचे उत्पादन आणि अतिरिक्त उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीला परवानगी ही उद्योगाचीच अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. उशिरा का होईना, केंद्र शासनाने उसापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे साखर उद्योगाकडून स्वागतच होत आहे. या निर्णयाने अतिरिक्त साखर उत्पादन आणि इथेनॉलचा तुटवटा या दोन्ही समस्या मार्गी लागतील. गरजेपुरते साखर उत्पादन केल्याने योग्य दर मिळेल.  इथेनॉलचे उत्पादन वाढल्याने पेट्रोलमध्ये त्याच्या मिश्रणाचे प्रमाण वाढू शकते. पेट्रोलची गरज तेवढी कमी होऊन त्यावरील परकीय चलन वाचू शकते. इथेनॉल हे पर्यावरणप्रिय इंधन असल्याने प्रदूषणाचे प्रमाणही कमी होईल. अशा अनेक अंगानी हा निर्णय फायदेशीर ठरणारा असला तरी याबाबतचे योग्य नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी मात्र गरजेची आहे.

ब्राझीलमध्ये हंगामाच्या सुरवातीलाच जगभरातील साखर, इथेनॉल उत्पादन, त्या देशाला लागणारी साखर आणि इथेनॉल याचा आढावा घेऊन दर नेमका कशाला अधिक मिळेल, यानुसार प्राधान्यक्रम ठरतो. आपल्या देशातही आता उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीचा निर्णय झालाच आहेच तर राज्यनिहाय उसाचे उत्पादन किती, त्यात अतिरिक्त किती, कोणत्या राज्याने किती इथेनॉलनिर्मिती करायची याचे शासन पातळीवरून नियोजन अन्‌ नियंत्रण हवे. नाहीतर साखर-इथेनॉलनिर्मितीत देशात असंतुलन निर्माण होऊ शकते. या असंतुलनातून देशात गरजेपेक्षा कमी साखर उत्पादन झाले तर ती आयात करणे आपल्याला परवडणारे नाही. त्यामुळे साखर कारखाने, संबंधित आयुक्तालये आणि यांनी एकत्रित बसून साखर-इथेनॉलनिर्मितीत संतुलनाची व्यवस्था उभी करायला हवी. सध्या देशातील काही कारखानेच मळीपासून इथेनॉलनिर्मिती करतात. आता रसापासून इथेनॉलनिर्मिती करावयाची असल्याने आगामी गळीत हंगामापर्यंत कारखान्यांनी आवश्यक ते तांत्रिक बदल करायला हवेत. देशात इथेनॉलचे उत्पादन वाढवताना त्याच्या खरेदीची सक्षम यंत्रणाही हवी. तेल कंपन्या कारखान्यांकडून इथेनॉल खरेदीस कायमच नाक मुरडत असतात. पेट्रोलमध्ये अधिक प्रमाणात इथेनॉल मिसळण्यासही त्यांचा नकार असतो. अशा परिस्थितीमध्ये कारखान्यांनी उत्पादित केलेले अधिकचे इथेनॉल शासन निर्धारित दरात कंपन्यांनी करायला हवे. साखरेला ३४ ते ३५ रुपये किलो दर मिळाला तर त्या तुलनेत इथेनॉलचे दर्जानुसार जाहीर करण्यात आलेला प्रतिलिटर सुमारे ४४ आणि ४८ रुपये हा दर परवडणार नाही. इथेनॉलवरील जीएसटी १८ टक्केवरून ५ टक्केवर आणला असला तरी त्याचा फायदा तेल कंपन्यांना होतोय. इथेनॉल निर्मितीद्वारे कारखाने आणि पर्यायाने ऊस उत्पादकांच्या हितासाठी इथेनॉलचे दर वाढविण्याचाही विचार व्हायला हवा.