शेतकरी हिताच्या अपेक्षेत...

कृषी आणि पशुवैद्यक विद्यापीठांचा नावलौकीक वाढविण्याबरोबर शेतकऱ्यांचा उत्पन्न स्रोत वाढविण्याचा प्रयत्नही विद्यापीठांकडून होणे आवश्‍यक आहे.
संपादकीय
संपादकीय

राज्यातील अंदाजे ४८ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी प्रदान करून शासनाने काही दिलासा दिला असला, तरी नवीन वर्षाच्या सुरवातीला मिरची, कापूस, दूध यांत शेतकरी अजूनही फसलेलाच दिसून येतो. बोंड अळीच्या आक्रमणाने राज्यभरातील कापूस उत्पादकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. कुठल्याही शेतीमालास हमीभावाचा देखील आधार मिळत नाही. दुधाचा वाढता उत्पादन खर्च त्याप्रमाणात मिळणारा अत्यंत कमी दर यामुळे पशुपालक मेटाकुटीस आलेले आहेत. तर दूध संघदेखील तोट्यात असल्याचे सांगत आहेत. शेजारच्या तेलंगणा राज्यात संपूर्ण वीजमाफी, तर कर्नाटक आणि गुजरातेत दिसून येणारी दुग्ध समृद्धी राज्यातील शेतकरी पशुपालकांना अस्वस्थ करत असून, पुढील आठवड्यात घोषित होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे शेतकरी डोळे लावून बसला आहे.

राज्यात शेतकरी पशुपालकांना शाश्वत विकासाची वाट शोधावी लागते आणि यंत्रणेचा असहकार अडचणीचा ठरतो. म्हणून शेती आणि त्यातून मिळणारे उत्पादन ग्रामीण विकास साध्य करू शकत नाहीत. राज्यात कीटकनाशकांबाबत समोर आलेला अहवाल आणि पीकविम्याची डळमळलेली कार्यपद्धती यातून शेतीसाठी योग्य दिशा देण्याचे मोठे आव्हान कृषी विभाग आणि कृषी विद्यापीठांसमोर आहे. कृषी खात्याची यंत्रणा आणि कृषी विद्यापीठे तोकड्या मनुष्यबळावर कार्यरत असताना शेती समृद्धी घडविणे अशक्य ठरणार आहे. जमेची बाजू म्हणजे दीर्घ विलंबानंतर का होईना, पण अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठास आणि नागपूर येथील महाराष्‍ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठास कुलगुरू लाभले आहेत. आता धडक विस्तार शिक्षणाचा कार्यक्रम या विद्यापीठांकडून अपेक्षित असून, दर्जेदार शिक्षणानंतर शेतकरी पशुपालक सुसंवाद उद्दिष्टातून साध्य करण्याची गरज आहे.

राज्यातील कृषी विद्यापीठांचे पुनःआवलोकन करून दोन नवीन कृषी विद्यापीठे स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी आनंदाने स्वीकारला होता, मात्र समिती, निष्कर्ष आणि निर्णय दिरंगाई यातून आजपर्यंत तरी काहीही हाती लागलेले नाही. कृषी आणि पशुवैद्यक विद्यापीठातील रिक्त जागांचा प्रश्न सध्या एेरणीवर असून, या विद्यापीठांकडे असणारी शेतजमीन नापिकी आणि दुर्लक्षामुळे उत्पन्नापासून दूर आहे. कृषी विद्यापीठांना मोठे आर्थिक अनुदान देण्याची घोषणा राज्यापालांनी दोन वर्षांपूर्वी केली होती. मात्र त्यातून काही साध्य झाल्याचे दिसून येत नाही. राजकीय शिफारशीतून कृषी आणि पशुवैद्यक विद्यापीठांस लाभाणारे कार्यकारणी सदस्य हा गंभीर विषय असून, शेतकरी हिताच्या दृष्टीने विद्यापीठ कार्यकारणीत चर्चा होत नसल्याचे चित्र शेतकरी धोरणाच्या नेहमी विरोधी आहे.

कृषी विद्यापीठे आणि पशुवैद्यक विद्यापीठ शेतकरी पशुपालकांसाठी व्यवसाय पंढरी ठरावी, अशा शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा असताना आजतरी तसे काम होताना दिसत नाही. याची जाणीव राज्यकर्त्यांनी ठेवणे गरजेचे आहे. विद्यापीठे प्रगतिपथावर नेण्यासाठी सक्षम कुलगुरू नेमला जावा, अशी बहुमुखी मागणी अकोला आणि नागपूर विद्यापीठांसाठी नुकतीच पूर्ण झाली असल्याने आता विद्यापीठ नावलौकिकासाठी कोणकोणत्या नवीन योजनांचा अवलंब केला जाईल, तसेच विद्यापीठे कौशल्यवर्धनाचे सक्षम केंद्रे कशी बनतील, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष आहे. शेती आणि पूरक व्यावसायातून आर्थिक उत्पन्नात वाढ होत नाही, हा प्रश्न विद्यापीठांचे स्थानिक प्रशासक कोणत्या कौशल्याने हाताळणार याबाबतही उत्सुकता आहे. कृषी आणि पशुवैद्यक विद्यापीठांचा नावलौकीक वाढविण्याबरोबर शेतकऱ्यांचा उत्पन्न स्रोत वाढविण्याचा प्रयत्नही विद्यापीठांकडून होणे अपेक्षित आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com