शेत तेथे हवे शेततळे

महाराष्ट्रात २०१२ ते २०१४ सलग तीन वर्षे भीषण दुष्काळ होता. या वर्षीही राज्याची दुष्काळी परिस्थिती गंभीर आहे. पुढील काळात दुष्काळाची व्याप्ती आणि तीव्रता दोन्हीही वाढत जाणार आहे. मागील दुष्काळात आणि आत्ताही अनेक शेतकऱ्यांनी शेततळ्यातील पाण्याचा काटेकोरपणे वापर करून हंगामी पिकांचे यशस्वीपणे उत्पादन घेतले, तर काही शेतकऱ्यांनी आपल्या फळबागा वाचविल्या आहेत. असे असताना वारंवार दुष्काळाचा फटका बसणारा मराठवाडा विभाग या वर्षी शेततळ्याच्या उद्दिष्ट पूर्तीत फारच पिछाडीवर आहे. या विभागातील ७३ पैकी केवळ १५ तालुक्यांमध्ये शेततळे निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. बीड, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये जेमतेम ५० टक्केच शेततळे निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. जालना, औरंगाबाद, हिंगोली या जिल्ह्यांत १०० टक्केहून अधिक उद्दिष्टपूर्ती झाली असली, तरी हे जिल्हे अनुदानवाटपात मागे आहेत.

खरे तर ‘मागेल त्याला शेततळे’ अशी राज्य शासनाची घोषणा आहे. अशा वेळी जिल्हानिहाय उद्दिष्ट कशासाठी? असा सवाल अनेक शेतकरी उपस्थित करतात. शेततळ्यासाठी ऑनलाइन अर्जाची पद्धती चांगली आहे. परंतु अर्ज केल्यानंतर तो मंजूर झाला की नाही, यासाठी शेतकऱ्यांना पुढील चार-सहा महिने कृषी विभागाकडे हेलपाटे मारावे लागतात. त्यानंतर काही शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजूर होत नाहीत, त्यांना पुन्हा अर्ज करा, असे सांगितले जाते. त्रस्त शेतकरी परत अर्ज करण्यासाठी धजावत नाही. 

शेततळ्यासाठी मिळणारे अनुदान चार वर्षांपूर्वी ठरलेले आहे. या दरम्यान खोदकाम, मजुरी खर्च प्रचंड वाढलाय. १५x१५x३ मीटर आकाराच्या शेततळ्यास ५० हजार तर ३०x३०x३ मीटर आकाराच्या शेततळ्यास दीड लाखापर्यंत खर्च येतो. परंतु यासाठी अनुक्रमे २२ हजार ते ७० हजार म्हणजे जेमतेम निम्मेच अनुदान मिळते. शेततळ्यासाठीचा पूर्ण खर्च शेतकऱ्याला आधी करावा लागतो. दुष्काळामुळे अनेक शेतकरी खर्च करु शकत नाहीत. अनेक शेतकऱ्यांना कठीण खडक लागल्यामुळे अथवा इतर काही कारणांनी शेततळे पूर्ण करता येत नाही. अशा वेळी त्यास एकही पैसा मिळत नाही, उलट शेतकऱ्याने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत केलेला खर्च वाया जातो. अशा अनेक कारणांमुळे मराठवाड्यातीलच नाही तर राज्यभरातील शेतकरी शेततळ्यांकडे पाठ फिरवित आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून शेततळे योजनेत अनेक बदल करावे लागतील. ऑनलाइन अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेत शेततळे मंजूर झाले की नाही, कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी आहेत का, या बाबींची शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र यंत्रणा उभारायला हवी. शेततळ्यांसाठी सध्या मिळत असलेल्या अनुदानात वाढीव खर्चानुसार वाढ करण्यात यावी. शेततळ्याचे काम शेतकऱ्यांनी सुरू केल्यावर त्यास टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याची सोय असावी.

शेततळे खोदण्यापूर्वी ‘सॅम्पल पीट’ खोदून पाहण्याची सोय असावी. शेततळ्याचे जेवढे काम झाले त्या खर्चाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना अनुदान मिळायला हवे. जिरायती शेतीतून संरक्षित सिंचनाद्वारे शाश्वत उत्पादनाची हमी शेततळ्यामुळे मिळते. शेततळ्यामुळे संरक्षित सिंचन तसेच पुनर्भरण असा दुहेरी हेतू साध्य होतो. दुष्काळात तर अनेक पिकांना जीवदान देण्याचे काम शेततळे करते. अशावेळी शेततळे निर्मितीत शेतकऱ्यांना येत असलेल्या अडचणी शासनाने तत्काळ दूर करायला हव्यात. शेततळ्याचे महत्त्व लक्षात घेता ‘शेत तेथे शेततळे’ असे उद्दिष्ट ठेऊन ते कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करायचेच, असा शासनाचा निर्धार हवा.