agriculture stories in marathi agrowon agralekh on farm pond | Agrowon

शेत तेथे हवे शेततळे
विजय सुकळकर
गुरुवार, 6 डिसेंबर 2018

शेततळ्यासाठी मिळणारे अनुदान चार वर्षांपूर्वी ठरलेले आहे. यादरम्यान खोदकाम, मजुरीवरील खर्च प्रचंड वाढलाय. वाढीव खर्चाच्या तुलनेत शेततळ्यासाठीच्या अनुदानातही वाढ करण्यात यावी.

महाराष्ट्रात २०१२ ते २०१४ सलग तीन वर्षे भीषण दुष्काळ होता. या वर्षीही राज्याची दुष्काळी परिस्थिती गंभीर आहे. पुढील काळात दुष्काळाची व्याप्ती आणि तीव्रता दोन्हीही वाढत जाणार आहे. मागील दुष्काळात आणि आत्ताही अनेक शेतकऱ्यांनी शेततळ्यातील पाण्याचा काटेकोरपणे वापर करून हंगामी पिकांचे यशस्वीपणे उत्पादन घेतले, तर काही शेतकऱ्यांनी आपल्या फळबागा वाचविल्या आहेत. असे असताना वारंवार दुष्काळाचा फटका बसणारा मराठवाडा विभाग या वर्षी शेततळ्याच्या उद्दिष्ट पूर्तीत फारच पिछाडीवर आहे. या विभागातील ७३ पैकी केवळ १५ तालुक्यांमध्ये शेततळे निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. बीड, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये जेमतेम ५० टक्केच शेततळे निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. जालना, औरंगाबाद, हिंगोली या जिल्ह्यांत १०० टक्केहून अधिक उद्दिष्टपूर्ती झाली असली, तरी हे जिल्हे अनुदानवाटपात मागे आहेत.

खरे तर ‘मागेल त्याला शेततळे’ अशी राज्य शासनाची घोषणा आहे. अशा वेळी जिल्हानिहाय उद्दिष्ट कशासाठी? असा सवाल अनेक शेतकरी उपस्थित करतात. शेततळ्यासाठी ऑनलाइन अर्जाची पद्धती चांगली आहे. परंतु अर्ज केल्यानंतर तो मंजूर झाला की नाही, यासाठी शेतकऱ्यांना पुढील चार-सहा महिने कृषी विभागाकडे हेलपाटे मारावे लागतात. त्यानंतर काही शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजूर होत नाहीत, त्यांना पुन्हा अर्ज करा, असे सांगितले जाते. त्रस्त शेतकरी परत अर्ज करण्यासाठी धजावत नाही. 

शेततळ्यासाठी मिळणारे अनुदान चार वर्षांपूर्वी ठरलेले आहे. या दरम्यान खोदकाम, मजुरी खर्च प्रचंड वाढलाय. १५x१५x३ मीटर आकाराच्या शेततळ्यास ५० हजार तर ३०x३०x३ मीटर आकाराच्या शेततळ्यास दीड लाखापर्यंत खर्च येतो. परंतु यासाठी अनुक्रमे २२ हजार ते ७० हजार म्हणजे जेमतेम निम्मेच अनुदान मिळते. शेततळ्यासाठीचा पूर्ण खर्च शेतकऱ्याला आधी करावा लागतो. दुष्काळामुळे अनेक शेतकरी खर्च करु शकत नाहीत. अनेक शेतकऱ्यांना कठीण खडक लागल्यामुळे अथवा इतर काही कारणांनी शेततळे पूर्ण करता येत नाही. अशा वेळी त्यास एकही पैसा मिळत नाही, उलट शेतकऱ्याने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत केलेला खर्च वाया जातो. अशा अनेक कारणांमुळे मराठवाड्यातीलच नाही तर राज्यभरातील शेतकरी शेततळ्यांकडे पाठ फिरवित आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून शेततळे योजनेत अनेक बदल करावे लागतील. ऑनलाइन अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेत शेततळे मंजूर झाले की नाही, कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी आहेत का, या बाबींची शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र यंत्रणा उभारायला हवी. शेततळ्यांसाठी सध्या मिळत असलेल्या अनुदानात वाढीव खर्चानुसार वाढ करण्यात यावी. शेततळ्याचे काम शेतकऱ्यांनी सुरू केल्यावर त्यास टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याची सोय असावी.

शेततळे खोदण्यापूर्वी ‘सॅम्पल पीट’ खोदून पाहण्याची सोय असावी. शेततळ्याचे जेवढे काम झाले त्या खर्चाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना अनुदान मिळायला हवे. जिरायती शेतीतून संरक्षित सिंचनाद्वारे शाश्वत उत्पादनाची हमी शेततळ्यामुळे मिळते. शेततळ्यामुळे संरक्षित सिंचन तसेच पुनर्भरण असा दुहेरी हेतू साध्य होतो. दुष्काळात तर अनेक पिकांना जीवदान देण्याचे काम शेततळे करते. अशावेळी शेततळे निर्मितीत शेतकऱ्यांना येत असलेल्या अडचणी शासनाने तत्काळ दूर करायला हव्यात. शेततळ्याचे महत्त्व लक्षात घेता ‘शेत तेथे शेततळे’ असे उद्दिष्ट ठेऊन ते कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करायचेच, असा शासनाचा निर्धार हवा.

इतर संपादकीय
मोदी लाटेचे गारुडसतराव्या लोकसभेचे भवितव्य स्पष्ट झालेले आहे. खरे...
हरवले जलभान कोनाड्यात‘नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन’...
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
आगीपासून वन वाचविण्याचा करूया निर्धारजंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
कृषी पतपुरवठ्याची घडी बसवा नीटराज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते....
व्यापक जनहितालाच हवे नव्या सरकारचे...आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक...
व्यंकट अय्यरची कहाणीशेतीतील वाढत्या समस्यांना तोंड देत उत्पादन...
जललेखा अहवाल : अर्धवट आणि अवास्तवहीथेंब थेब पाण्याचा हिशेब लागावा, असा आग्रह सध्या...
कृषी पर्यटनाला संधी अमर्यादकृषी पर्यटन अर्थात ‘अ‍ॅग्रो टुरिझम’ हे ग्रामीण...
घातक किडींविरुद्ध लढा एकत्रको ल्हापूर जिल्ह्यात या वर्षीपासून कृषी विभाग व...
मुक्त शिक्षण एक मंथनयशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पीएच.डी. ‘...
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने केले अनेकांचे...एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे...
तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस? हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच...
अशी ही (आर्थिक) बनवाबनवी!लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात...
भूलभुलैया नव्हे तर शेतकऱ्यांचा दीपस्तंभडॉ. अंकुश चोरमुले यांनी ॲग्रोवनच्या ५ मे २०१९...