Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on farmers producer organizations | Agrowon

एफपीओ सक्षमीकरणाची दिशा
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 9 फेब्रुवारी 2018

एफपीओनी केवळ शासकीय खरेदीत न अडकता शेतीमालास एमएसपीपेक्षा अधिक दर कसा मिळेल, यावर मंथन करायला हवे.

कृषी क्षेत्राच्या विकासाशिवाय ग्रामीण भागाचा विकास होणार नाही. ग्रामीण भागाच्या विकासाशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही आणि देशाचाही विकास होणार नाही, हे सत्य आहे. विशेष म्हणजे यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची (एफपीओ) भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात एफपीओंसाठी काही आशादायक तरतुदी केल्या आहेत. यापूर्वी तूर खरेदीत उतरलेल्या एफपीओला आता खत विक्रीची डीलरशीप देण्याचादेखील निर्णय झाला असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या लघू कृषक व्यापार संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुमंता चौधरी यांनी दिली. शिवाय करसवलत, बियाणे विक्रीची डीलरशीप, बॅंकेकडून अर्थसाह्य, निर्यात प्रशिक्षण याद्वारे एफपीओला बळकटीकरणाचा विचार पण चांगला असला तरी यापुढे जाऊन शासनाला बरेच काही करावे लागेल.

देशात ३५०० हजार एफपीओ असून त्यापैकी अर्ध्याहून अधिक (सुमारे दोन हजार) कंपन्या राज्यात आहेत. ज्याप्रमाणे सहकार चळवळीची सुरवात राज्यात होऊन पुढे ती देशाला दिशादर्शक ठरली तसेच राज्यातील एफपीओही देशाला दिशादर्शक ठरेल, असे त्यांच्या झपाट्याने होणाऱ्या विस्तारातून वाटते. अशावेळी एफपीओला बळकट करण्याची राज्य शासनाची जबाबदारी केंद्र शासनाहून अधिक आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. राज्यात सहकारला सुरवात झाल्यानंतर या चळवळीचा विकास होऊन कार्य सुरळीत पार पाडण्यासाठी मार्गदर्शन आणि नियंत्रणासाठी एक ‘सेट अप’ दिला. आज शासनाचा एक स्वतंत्र विभाग सहकारचे काम पाहतो. एफपीओचे वाढते प्रस्थ पाहता किमान जिल्हा स्तरावर तरी मदत, मार्गदर्शनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करायला हवी. 

एफपीओची नोंदणी कंपनी कायद्यानुसार होत असल्याने ज्याप्रमाणे कॉर्पोरेट कंपन्यांना कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागते; तसेच बंधन एफपीओवर आहे. एफपीओला हे काम किचकट वाटत असून त्यावर त्यांचा मोठ्या प्रमाणात वेळ आणि पैसा खर्च होतोय. राज्यातील बऱ्याच एफपीओंना आत्ता सुरवात झाली असून, त्या उभे राहण्याच्या अवस्थेत आहेत. अशावेळी कायदेशीर बाबींच्या पूर्ततेचे बर्डन कसे कमी होईल, हेही पाहावे.

राज्यातील एफपीओ शेतकऱ्यांना फॉरवर्ड ॲंड बॅकवर्ड लिंकेजचे महत्त्वाचे काम करतात. शेतीसाठीच्या सर्व निविष्ठा शेतकऱ्यांना पुरवून उत्पादित मालाचे मार्केटिंग करतात. उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीचा (एमएसपी) लाभ मिळत नव्हता, तेव्हा एफपीओ मार्फत तूर खरेदीचा प्रयोगही झाला. त्यातून एफपीओ शेतीमालाची खरेदी उत्तम प्रकारे करू शकतात, हे सिद्ध झाले. अशावेळी त्यांना शासकीय खरेदीच्या मुख्य प्रवाहात कसे आणता येईल, हेही पाहावे लागेल. परंतु हे करीत असताना शासकीय खरेदीतून होणाऱ्या नफ्यावरच त्या चालू शकतात, असा विचार करणेही चुकीचे ठरेल.

एफपीओनीसुद्धा केवळ शासकीय खरेदीत न अडकता शेतीमालास एमएसपीपेक्षा अधिक दर कसा मिळेल, यावर मंथन करायला हवे. त्याकरिता पीक, विभागनिहाय मूल्यवर्धन साखळी विकसित करावी लागेल. शेतीमालाची साठवणूक, प्रक्रिया ब्रॅंडिंग, पॅकिंग, विक्री यावर भर द्यावा लागेल. अशी साखळी विकसित करण्यासाठी शासनाचे अर्थसाह्य व्हायला पाहिजे. एफपीओच्या भरभराटीने सहकारी संस्था मोडीत निघतील, अशी नाहक भीतीसुद्धा शासन तसेच सहकार पातळीवर व्यक्त होतेय. परंतु, या दोघांचेही हेतू, उद्देश वेगवेगळे असल्याने तसे काहीही होणार नाही. त्यामुळे शासनानेसुद्धा मदत, साह्य, नियंत्रण याकरिता दोन्ही चळवळीला समान तराजूत तोलणे गरजेचे आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
फेरवाटपातून वाढतोय जलसंघर्षमहाराष्ट्र देशी जलसंघर्षांच्या संख्येत व तीव्रतेत...
शेतकरी सक्षमतेचा ‘करार’भारतीय शेतकऱ्यांसमोर आजची सर्वांत मोठी अडचण कोणती...
शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी...दापोली, जि. रत्नागिरी : शेतकऱ्यांच्या...
‘त्या’ कृषी पर्यवेक्षकांना ‘मॅट’चा...अकोला ः अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालकाकडून सन...
भुईमुगालाही हमीभाव मिळेनाअकोला ः या हंगामात लागवड झालेल्या भुईमुगाची काढणी...
जैन इरिगेशनला विदर्भातील सूक्ष्म सिंचन...जळगाव : जगातील अग्रगण्य सिंचन कंपनी जैन इरिगेशन...
कडधान्याचा पेरा वाढण्याची शक्यतानवी दिल्ली ः भारतीय हवामान खत्याने यंदा मॉन्सून...
माॅन्सून उद्या अंदमानातपुणे : माॅन्सूनसाठी अंदमानाच्या दक्षिण भागात...
ढगाळ हवामानामुळे पारा घसरला पुणे : मध्य महाराष्ट्राच्या उत्तर भागात व परिसरात...
‘राष्ट्रीय गोकूळ मिशन’मध्ये पश्चिम...मुंबई :  केंद्र पुरस्कृत‘राष्ट्रीय...
राज्यात कांदा १०० ते ९०० रुपये...नाशिकला ३०० ते ९०० रुपये प्रतिक्विंटल नाशिक...
धुळे जिल्ह्यात तृणधान्यासह कापूस...धुळे : जिल्ह्यात सुमारे चार लाख ४० हजार हेक्‍टरवर...
पीक लागवडीची अचूक वेळ साधणे महत्त्वाचेअशोक बारहाते यांची ९ एकर शेती. मात्र खरीपात...
तूर, उडीद लागवडीवर सर्वाधिक भरआमच्या भागात खरिपात सहसा पिके घेत नाहीत, रब्बी हा...
बियाणे, लागवड तंत्रात केला बदलसातारा जिल्ह्यातील उडतरे (ता. वाई) येथील सुनील...
‘पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन अॅग्री...पुणे ः ॲग्रिकल्चर सेक्टरमधील खते, बी - बियाणे,...
उत्पादकांना मिळावा उत्पादनवाढीचा लाभदेशातील काही भागांत विशेषत: कर्नाटक, तमिळनाडू व...
सेसवसुली नव्हे; सर्रास लूटजळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीद्वारे आवाराबाहेर...
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदी कुमारस्वामी...बंगळूर : जेडीएसचे नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांनी...
पाणलोट गैरव्यवहार; चौघांचे निलंबन शक्यपुणे : पाणलोट खात्यातील भ्रष्टाचारप्रकरणी कृषी...