Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on farmers protest on sugarcane price | Agrowon

तिढा ऊसदराचा
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 17 नोव्हेंबर 2017

कोल्हापूर, सांगली हे दोन जिल्हे वगळता उर्वरित राज्यात ऊसदराचा तिढा कायम आहे. हा तिढा ऊस उत्पादक, शेतकरी संघटना आणि राज्य शासन यांनी एकत्र येऊन तत्काळ सोडवायला हवा.  

यंदाच्या साखर हंगामात उसाच्या एफआरपीत प्रतिटन २५० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने मे मध्येच घेतला. भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर एफआरपीतील ही दुसरी वाढ होती. या निर्णयाचे स्वागत राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी त्यावेळी केले असले तरी तो उत्पादकांना मान्य आहे की नाही, हे गळीत हंगाम सुरू झाल्यावरच कळणार होते.

या निर्णयाने पहिल्या साडेनऊ रिकव्हरीला (उतारा) प्रतिटन २५५० तर त्यापुढील प्रत्येक टक्क्याला प्रतिटन २६८ रुपये कारखान्यांना द्यावे लागणार आहेत. राज्याचा सरासरी उतारा ११.५० असल्याने या निर्णयाने तोडणी, वाहतूक वजा जाता उत्पादकांना प्रतिटन २४६८ रुपये मिळतील.

पूर्वी गळीत हंगामाच्या सुरवातीला ऊस पट्ट्यात दरासाठी हमखास आणि मोठ्या ताकदीने आंदोलने होत होती. मात्र, मागील तीन वर्षात राज्यात हे चित्र बदलले आहे. मुळात ऊसदराची मागणीच अधिक करायची नाही, केली तरी लगेच तोडगा काढायचा, असे चालू आहे. या वर्षीच्या हंगामातही उसाला पहिली उचल विनाकपात ३४०० रुपयांची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली होती. परंतु ऊसदर आंदोलनाचे मुख्य केंद्र असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात पहिला हप्ता एफआरपी अधिक २०० रुपये यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह रयत क्रांती संघटनेनेही मान्यता देत आंदोलन मागे घेतले.

उर्वरित राज्यात मात्र ऊसदराचा तिढा कायम असून जागोजागी आंदोलनाचा भडका उडत आहे. शांततेच्या मार्गाने ऊसदराचा प्रश्न सोडवू म्हणणाऱ्या शासनाने नगर जिल्ह्यात मात्र शेतकऱ्यांवर लाठीमार आणि गोळीबार करून आंदोलनच दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यात उसाचा उतारा (१२.५०) चांगला आहे. त्यामुळे या दोन जिल्ह्यांत तोडणी-वाहतुकीचा खर्च वजा जाता उत्पादकांना प्रतिटन २७४५ रुपये मिळतील. त्यात एफआरपीवर २०० रुपये देण्याचे ठरले असल्याने या भागातील ऊस उत्पादकांना पहिली उचल प्रतिटन ३००० रुपयांपर्यंत मिळेल.

राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांत मात्र गळीत हंगाम सुरू झाला तरी उसाला नेमका दर किती मिळणार याबाबत उत्पादकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. विशेष म्हणजे उसाची उत्पादकता आणि रिकव्हरीही कमी असलेल्या (कमी दाखवत असलेल्या) सोलापूर, नगर या जिल्ह्यांसह मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक २७०० ते ३००० रुपये प्रतिटन पहिली उचल मागत असतील तर त्यात गैर काय आहे? ऊस उत्पादक, शेतकरी संघटना आणि राज्य शासन यांनी एकत्र येऊन राज्यभरातील ऊसदराचा तिढा सोडवायला हवा.

प्रश्न केवळ ऊसदराचाच नाही. अनेक साखर कारखान्यांचे वजनकाटे पारदर्शक नाहीत, असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. काटा मारून उसाची लूट होत असेल तर ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल. याची दखल घेत साखर आयुक्तांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना काटे तपासणीसाठी भरारी पथके नेमण्याचे सुचित केले आहे. परंतु अद्याप काटे मारणाऱ्या कोण्या कारखान्यावर कारवाई झाल्याचे एेकिवात नाही. शेतकऱ्यांनी घाम गाळून पिकविलेल्या उसाची काटेमारी तत्काळ थांबायला हवी. थकीत एफआरपीची समस्याही राज्यात  आहे.

गेल्या हंगामातील एफआरपी अनेक कारखान्यांनी दिली नाही. एफआरपी देणे कायद्याने बंधनकारक असताना ही समस्याही शासनाने त्वरीत मार्गी लावायला हवी. तसेच यावर्षीचे उसाचे पैसे ऊस तोड झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत उत्पादकांच्या खात्यांवर ऑनलाइन पद्धतीने जमा करावेत. ऊस तोडणीपासून ते पैसे खात्यावर जमा होईपर्यंत पारदर्शक कारभारातूनच उत्पादकांना ७०:३० च्या फॉर्म्युल्यानुसार न्याय मिळतो की नाही, हेही समजेल.

 

इतर अॅग्रो विशेष
देशाचा विकास वेगाने होतोय : राष्ट्रपतीनवी दिल्ली : ''देशातील परिस्थिती झपाट्याने...
स्वातंत्र्य संग्रामातील ग्रामीण सहभागब्रिटिश सत्तेविरोधी स्वातंत्र्य चळवळीत केवळ शहरी...
सापळ्यात अडकलाय शेतकरीयावर्षी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात बीटी कापसावर एक...
नाशिक विभागातील नुकसानग्रस्तांना चाळीस...नाशिक : गतवर्षी एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत...
पुणे जिल्ह्यातील दहा धरणे शंभर टक्के पुणे ः गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून धरणाच्या...
राज्यात अनेक ठिकाणी हलका ते जोरदार पाऊसपुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी...
शेतीपूरक व्यवसायाला विदर्भात चालना...नागपूर ः सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न...
इथेनॉलनिर्मितीसाठीच्या कर्जासाठीचे निकष...नवी दिल्ली: केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना...
सूक्ष्म सिंचन अनुदानाचे ९० कोटी अखर्चितमुंबई ः २०१७-१८ या वर्षातील सूक्ष्म सिंचन...
सोयाबीन लागवडीत ९ टक्के वाढनवी दिल्ली: कृषी विभागाच्या ९ ऑगस्टपर्यंतच्या...
तेलकट डाग रोगाने डाळिंबाला घेरलेसांगली ः राज्यात डाळिंबाचे सुमारे दोन लाखांहून...
‘नाफेड’समोर कांदा खरेदीचा पेचनाशिक : कांद्याचा घसरता दर थांबविण्यासाठी, तसेच...
अभ्यासू, प्रयोगशील युवकाची एकात्मिक,...‘बीएस्सी ॲग्री’ची पदवी, त्यानंतर सुमारे १० वर्षे...
समविचारी पक्षांना सोबत घेणार ः चव्हाणनाशिक : विरोधक एकत्र येऊ नयेत म्हणून भाजप...
स्वतःची विक्री व्यवस्था, मूल्यवर्धनातून...एकेकाळी भूमिहीन असलेल्या काजळी रोहिणा (जि. परभणी...
झळा दुष्काळाच्या : शेतशिवार सुने......झळा दुष्काळाच्या ः जिल्हा औरंगाबाद गरज...
पाण्याचे राजकारण कोणीही करणार नाही ः...पुणे: राज्यातील गावा-गावांतील सामान्‍य...
नाशिकच्या आठ तालुक्यांत दुष्काळाचे संकटनाशिक : जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पीकपेरणी करून...
कृषी 'सेवापुलिंग'चे सर्व आदेश रद्दपुणे : कृषी खात्यातील काही महाभागांनी राज्य शासन...
भाताच्या खोडकिडी ल्यूर पाकिटात...चंद्रपूर ः भातावरील खोडकिडीचे पतंग आकर्षित व्हावे...