agriculture stories in marathi agrowon agralekh on fodder planning in drought | Agrowon

चारा नियोजनातील ‘दुष्काळ’
विजय सुकळकर
सोमवार, 19 नोव्हेंबर 2018
राज्यात वेळेवर दुष्काळ जाहीर करण्यात आला; परंतु दुष्काळाचा सामना करण्यासाठीचे नियोजन आणि थेट उपाययोजना या दोन्ही पातळ्यांवर शासन दरबारी दुष्काळच दिसून येतो.

राज्यात आजपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. मराठा आरक्षण आणि राज्यातील गंभीर दुष्काळ हे दोन प्रमुख मुद्दे या अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे. दुष्काळाची खऱ्या अर्थाने दाहकता मार्च-एप्रिल पासून जाणवणार असली तरी ३१ ऑक्टोबरला दुष्काळ जाहीर करण्यामागचे कारण तीन ते चार महिने शासनाला नियोजनासाठी मिळावे, हे आहे. राज्यात वेळेवर दुष्काळ जाहीर करण्यात आला; परंतु दुष्काळाचा सामना करण्यासाठीचे नियोजन आणि थेट उपाययोजना या दोन्ही पातळ्यांवर शासन दरबारी दुष्काळच दिसून येतो. असे असताना आता शेतकऱ्यांनी चारा पिकांवर भर द्यावा, असे कोरडे सल्ले कृषी विभागाकडून मिळत आहेत. शेतकऱ्यांना चारा लागवडीसाठी शासकीय जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्याची घोषणा आता करण्यात आली आहे. याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण होऊन अशा जमिनी कधी लागवडीखाली येतील, याबाबत काहीही स्पष्टता नाही.

दुष्काळी पट्ट्यात आगामी काळात पाणी आणि चाराटंचाई उग्र रूप धारण करणार आहे. दुष्काळात पिण्यासाठीचे पाणी ऐनवेळी कुठूनही उपलब्ध करून ते पुरविता येते; परंतु तसे चाऱ्याचे करता येणार नाही. चारा ऐनवेळी उपलब्ध होणार नाही तर तो पूर्व नियोजनातून उपलब्ध करावा लागेल. पशुधनास रोज हिरवा आणि वाळलेला चारा लागतो. सध्या नोव्हेंबर महिना चालू असून हाच महिना चारा लागवडीसाठी शेवटचा महिना आहे. आता चारा लावला तर तो फेब्रुवारीपर्यंत उपलब्ध होईल.

फेब्रुवारीनंतर चाऱ्यासाठी पाणीच मिळणार नाही, हे वास्तव शासनाने लक्षात घ्यायला हवे.
अत्यंत कमी पाऊसमानाने खरिपात अनेक पिकांचे उत्पादन तर घटले; परंतु त्यातून पुरेसा चाराही उपलब्ध होऊ शकला नाही. आत्ता रब्बीमध्ये पिकांचे नियोजन होत असताना त्यातून अधिकाधिक चारा कसा उपलब्ध होईल, यावर शेतकरी, शासनाने लक्ष द्यायला हवे. ज्यांच्याकडे पशुधन नाही असे शेतकरीही चाऱ्याची लागवड करून तो विकू शकतात. शेतकऱ्यांनी चाऱ्याचे नियोजन करताना दोन-तीन महिने पाणी पुरेल, याची काळजी घ्यायला हवी. जेथे पाणी आहे तिथे प्राधान्याने चारा पिकांचीच लागवड व्हायला पाहिजे. राज्यात १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ आहे, अर्थात उर्वरित तालुक्यांमध्ये थोड्याफार प्रमाणात पाणी असल्यामुळे तिथेच चारा लागवड झाली पाहिजे.

चारा पिकांमध्ये मका, ज्वारी, बाजरीला प्राधान्य द्यायला हवे. त्यातून हिरवा आणि वाळलेला चारा मिळतो. चाऱ्याचे सर्व नियोजन राज्यात करण्यापेक्षा ज्या राज्यांमध्ये (पंजाब, मध्य प्रदेश) गहू मोठ्या प्रमाणात होतो, त्या राज्यांना गव्हाच्या काडाची ऑर्डर शासनाने आत्ताच द्यायला हवी. राज्यात सध्या अनेक गावांत केवळ कडबाकुट्टी यंत्र नसल्यामुळे चाऱ्याचा गैरवापर सुरू आहे. दुष्काळी भागात चाऱ्याचा योग्य वापर होण्यासाठी ग्रामपंचायतींना १०० टक्के अनुदानावर कडबाकुट्टी यंत्रे द्यायला पाहिजेत. शासकीय यंत्रणेकडे मोठ्या प्रमाणात पडीक जमिनी आहेत. तेथे पायाभूत सुविधा उभारून चारा उत्पादन घेण्याची ही संधी आहे. शासनाची संकल्पना छावणीऐवजी दावणीला चाऱ्याची आहे. अशावेळी दुष्काळी तालुक्यात गावपातळीवर चारा नियोजन व्हायला पाहिजे. अशा प्रकारच्या नियोजनात सरपंच, पोलिस पाटील यांच्यासह शेती, पशुसंवर्धन, ग्रामविकास, महसूल या विभागांचे गाव-तालुका पातळीवरील कर्मचारी-अधिकारी यांचा समावेश या नियोजनात हवा. असे झाले तर दुष्काळात चाराटंचाईटच्या झळा बसणार नाहीत.

इतर संपादकीय
कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाची पायाभरणी! स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासून भारतीय कृषी...
जाणिवेचा दुष्काळ नको राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर...
वृक्ष होऊन जगू यामागील आठवड्यात असाच एक मुलाखतीचा सुंदर, कार्यक्रम...
एकत्र या, निर्यात वाढेलकेंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतमाल...
कपाळावर कंकू नसेल; पण मनगटात ताकद आहे...शेतकरी मोर्चाच्या बॅनरपासून ते पहिल्या रांगेत...
शिल्लक कांद्याचे करायचे काय?कांद्याचे भाव दिवसेंदिवस खाली खाली येत आहेत....
ऑपरेशन ‘मनीऑर्डर’शेतीमालास मिळत असलेल्या अत्यंत कमी दराबाबत...
‘स्मार्ट’ पाऊल पडते पुढे प्रचलित बाजार व्यवस्थेत उत्पादक आणि ग्राहक या...
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यातच... नियोजनवादी औद्योगिकीकरण दुसऱ्या महायुद्धानंतर...
शेत तेथे हवे शेततळेमहाराष्ट्रात २०१२ ते २०१४ सलग तीन वर्षे भीषण...
शेतीच्या शोषणातून आर्थिक विकास अशक्यभांडवलशाही औद्योगीकरण  सतराव्या शतकात...
संघर्ष वाढला; मदतही वाढवा वन्यजीव प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या...
काळ्या आईचे जपूया आरोग्यपृथ्वीवर निवास करणाऱ्या सुमारे ६.७ अरब...
यांत्रिकीकरणात घडवूया क्रांतीराज्यात आत्तापर्यंत १७१ अवजारे बॅंका तयार झाल्या...
शेतरस्त्यातून जाते देश विकासाची वाटजुन्या हैद्राबाद संस्थानातील जिल्ह्यांत...
अस्वस्थ वर्तमान अन् स्वस्थ शासनदेशाच्या कानाकोपऱ्यातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत...
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी ‘स्मार्ट’...महाराष्ट्र शेतकरी उत्पादक कंपनी चळवळीत अग्रेसर...
शेती कल्याणासाठी हवे स्वतंत्र वीजधोरणसगळा भारत दीपोत्सव (दिवाळीचा सण) साजरा करत असताना...
सामूहिक संघर्षाचे फलितसामाजिक प्रतिष्ठेच्या आवरणाखालील मागासलेपणाच्या ...
कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्राधान्य कधी?२०१८ चा दुष्काळ हा ‘न भूतो न भविष्यती’ असा आहे....