अन्नप्रक्रियेत क्रांतीच्या दिशेने एक पाऊल

फळे-भाजीपाला, कडधान्ये यांच्या उत्पादनात महाराष्ट्र देशात क्रमांक एक राज्य आहे. शेतमाल निर्यातीतही राज्य देशात आघाडीवर आहे. असे असताना राज्यात अन्न व कृषीप्रक्रिया उद्योगाविषयीचे ठोस असे धोरण अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे राज्यात अन्न व कृषीप्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळत नव्हती. बदलत्या जीवनशैली आणि खाद्यसंस्कृतीमुळे प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थांची मागणी वाढते आहे. ही गरज ओळखून काही उद्योजक कृषीप्रक्रियेमध्ये उतरले आहेत; परंतु कृषी आणि उद्योग मंत्रालयामध्ये अन्नप्रक्रियेविषयी संभ्रमाचे वातावरण आहे.

कृषीप्रक्रिया उद्योजकांना पायाभूत सुविधा, योग्य प्रशिक्षण उपलब्ध होत नाही. प्रक्रिया उद्योगाच्या समस्या सोडविण्यासाठी धोरणात्मक नियमावली आजतागायत नव्हती. त्यामुळे मोठी क्षमता असूनही राज्यात कृषीप्रक्रियेला खीळ बसली होती. आता उशिरा का होईना, अन्न व कृषीप्रक्रिया उद्योग धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. संतुलित आणि रचनात्मक धोरणामुळे देशातील काही राज्यांत अन्नप्रक्रिया वाढली अाहे. आपल्या राज्यातही अन्नप्रक्रिया धोरणाची प्रभावी आणि गतिमान अंमलबजावणी करून या उद्योगात भरभराट साधावी लागेल.     

अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या विकासातून शेतमालाची नासाडी कमी होणार आहे. बाजारात शेतमालाची मागणी वाढून अधिक दरही मिळणार आहे. परिसरातील युवक; तसेच महिलांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारांच्या असंख्य संधी उपलब्ध होणार आहेत आणि ग्राहकांनाही टिकाऊ, पोषक अन्नपदार्थ उपलब्ध होणार आहेत. असे हे शेतकरी, बेरोजगार, व्यावसायिक यांच्या विकासाबरोबर ग्रामीण भागाच्या एकात्मिक विकासाचे मॉडेल आहे. आता राज्यात अन्नप्रक्रिया धोरण मंजूर झालेच आहे तर याबाबतची सुटसुटीत नियमावली तयार करुन त्याबाबत शेतकरी, प्रक्रिया उद्योजकांमध्ये प्रबोधन करावे लागेल. नव्या धोरणानुसार शेतमाल उत्पादक, उद्योजक यांना नेमक्या कोणत्या सोयी, सवलती मिळणार आहेत ते जिल्हा, तालुका, गावपातळीवर जाऊन सांगावे लागेल. 

नवीन धोरणानुसार पायाभूत सुविधांबरोबर विविध परवाने एकाच ठिकाणी आणि तातडीने मिळणार असल्याने नव उद्योजक  कृषीप्रक्रियेकडे वळतील; परंतु प्रक्रिया उद्योगात उतरणे हे कौशल्याचे काम असून, यासाठी मोठी गुंतवणूकही करावी लागते. त्यामुळे अशा उद्योजकांना प्रशिक्षण देऊन सवलतीच्या दरात भांडवल उपलब्ध करून द्यावे लागेल; तसेच नवउद्योजकांना सुरवातीची काही वर्षे करसवलतही मिळायला हवी. काही प्रक्रिया उद्योजक मूल्यवर्धित उत्पादनांत पोषक घटक वाढवून; तसेच आरोग्यास अपायकारक घटक कमी करीत आहेत. अशा उत्पादनांचा आरोग्यदायी जीवनासाठी ग्राहकांना फायदाच होणार आहे.

अन्नप्रक्रिया धोरणात शेतमाल उत्पादनापासून ते प्रक्रियायुक्त पदार्थ निर्माण करेपर्यंत सातत्याने संशोधन व्हायला हवे. अशा संशोधनातून प्रक्रियेस पूरक वाणं शेतकऱ्यांना तर आरोग्यदायी मूल्यवर्धित पदार्थनिर्मितीचे तंत्र उद्योजकांना उपलब्ध झाल्यास या व्यवसायात क्रांती घडेल. नवीन धोरणानुसार उद्योग आणि कृषी आयुक्तांच्या कार्यालयात अन्नप्रक्रिया संचालनालय स्थापन होणार असल्याने या संचालनालयांनी कृषी, फळबाग, पशुसंवर्धन, उद्योग, वाणिज्य, पणन आदी विभागांबरोबर अपेडा, एनएचएम, एनएचबी, एसआयडीबीआय आदी संस्थांमध्ये समन्वयाचे काम करावे. त्यांच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्यात अन्नप्रक्रियेस कशी चालना मिळेल हे पाहावे. कृषीप्रक्रिया धोरणांच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी मंत्री समितीची स्थापना ही संकल्पनाही चांगली आहे. या समिती संदर्भातील सर्व मंत्री; तसेच इतर सदस्यांनी वेळोवेळी आढावा घेऊन हे धोरण प्रभावीपणे राबविले तर अन्नप्रक्रियेमध्ये अल्पावधित राज्य क्रमांक एकवर पोचेल.