पशुपालनामध्ये संकरीकरणाचे प्रयोग सुरू झाल्यापासून रोगराईचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. त्यात विषाणूजन्य आजार रोखणे आणि आजार दिसून आल्यास त्यावर मात करणे सहसा शक्य होत नाही. लाळ्या खुरकूत हा गंभीर आजार असून, त्याची चर्चा गोठ्यापासून विधिमंडळापर्यंत गाजत आहे. पशुधनास लाळ्या खुरकूत रोगाची बाधा जेव्हा नैसर्गिक परिस्थिती बदलून शरीर ताण निर्माण होतो तेव्हा अधिक असते. या रोगाच्या प्रतिबंधासाठी लसीकरण हा एक पर्याय असला, तरी त्यात मोठ्या अडथळ्यांची यादी आहे. रोगाचा विषाणू आपले आंतरंग बदलत असल्यामुळे आणि दरवर्षी विविध भागांत विविध रंगातून क्रियाशील होत असल्यामुळे लसीकरणाचा फायदा सीमित असतो. संशोधकांना आजपर्यंत या रोगाच्या प्रतिबंधासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लसीची प्रतिकारक्षमता जनावरात दीर्घकाळापर्यंत टिकवता आलेली नाही. म्हणून लाळ्या खुरकूत रोगासाठी वर्षातून दोनदा लसीकरणाचा उपक्रम राबवावा लागतो. लस उपलब्ध करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची असल्यामुळे कधी रोग, कधी लस उपलब्धता, कधी शासन निर्णय यांच्या संकटांना पशुपालकांना सामोरे जावे लागते. लस उपलब्धतेचा राज्यात निर्माण झालेला प्रश्न मोठ्या अर्थाने कृत्रिम आहे आणि त्यास शासनाच्या मंत्रिमहोदयापासून वरिष्ठ अधिकारी जबाबदार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांत नियमितपणे होत आलेली लस खरेदी नेमकी याच वर्षी कोणत्या प्रक्रियेत अडकली आणि त्याला जबाबदार कोण, याबद्दल चौकशी समितीचे अहवाल नेहमीप्रमाणे उशिरा हाती येतील आणि तेव्हा निरर्थकही ठरतील. मात्र, आज लाळ्या खुरकूत रोगाची लागण झालेल्या जनावरांना उपचार करण्यासाठी शेतमजूर, ऊसतोडणी कामगार आणि दूध व्यावसायिक यांचा जीव टांगणीस लागला आहे, याची जाणीव झोपलेल्या यंत्रणेला कधी होणार? राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागास कोट्यवधीचा खर्च करून उभारलेली लसनिर्मिती संस्था उपलब्ध आहे. मात्र त्या संस्थेचे कार्य पूर्णपणे थंड असल्यामुळे आणि त्यातून लसनिर्मिती होत नसल्यामुळे इतर रोगांच्या बाबतीतसुद्धा पशुपालकांच्या मनात पशुरोग प्रादुर्भावाची भीती आहे. सध्या मात्र लाळ्या खुरकूत रोगाच्या लस उपलब्धतेचा प्रश्न एेरणीवर असून, राज्याबाहेरून लस खरेदी करून अनेक व्यावसायिकांनी स्वतःचे हित जोपासले अाहे. त्यामुळे लसीकरण न झालेले ग्रामीण भागातील पशुधन आणि त्यांचे पशुपालक संकटात आहेत. काही तक्रारींबाबत पशु संवर्धन खात्यातर्फे कारवाई केली जाणार असल्याचे पशु संवर्धन आयुक्तांनी प्रतिपादन केले असले, तरी ढिसाळ शासकीय प्रक्रियेत आणखी महिनाभर लस उपलब्धतेचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता नाही. रोग प्रादुर्भावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कार्यान्वित असलेला पशु संवर्धन विभाग लस खरेदी प्रकरणात चांगलाच अडकला अाहे. परराज्यांत नियमित होणाऱ्या लसीकरणाच्या अवलंबाप्रमाणे सुरळीत कारवाई घडू न देणाऱ्या संपूर्ण यंत्रणेला आधी जबाबदार धरणे गरजेचे आहे. लाळ्या खुरकूत रोगात जनावरांना तोंड आणि पायास होणाऱ्या इजांमुळे वेदना सहन कराव्या लागतात. पशु संवर्धन विभाग मात्र या रोगाच्या चर्चेमुळे तोंड मिटून जागीच पाय आपटत बसल्याचे चित्र आहे. उपलब्ध असणारी लाळ्या खुरकूत रोगाची लस राज्यासाठी इतर लसनिर्मिती कारखान्यांकडून उपलब्ध करणे राज्य शासनास अवघड नाही; परंतु ‘कथनी आणि करणी’ वेगळी असलेल्या विभागाकडून भविष्यात रोगप्रादुर्भावापेक्षा प्रतिबंध बरा, हे म्हणता येणे शक्य होणार नाही.
