Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on fruit plantation in state | Agrowon

उद्दिष्टालाच ग्रहण
विजय सुकळकर
सोमवार, 15 जानेवारी 2018

मागील तीन वर्षांपासून राज्यात फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट साध्य होणे तर दूर, उद्दिष्टाच्या जेमतेम १० ते १५ टक्केसुद्धा लागवड होत नाही. फळबाग लागवडीस लागलेले हे ग्रहण दूर करणे शेतकरी हिताचे ठरेल. 

एकदा लागवड केली की पुढे अनेक वर्षे फळबागा कमी पाणी, कमी खर्च, कमी मेहनतीत सातत्याने उत्पादन देतात. विशेष म्हणजे हवामान बदल तसेच नैसर्गिक आपत्तींमध्ये हंगामी पिकांच्या तुलनेत फळबागांचे नुकसान कमी होते. राज्यात द्राक्ष, डाळिंब, आंब्यापासून आवळा, बोर, चिंचेपर्यंत बागायती तसेच कोरडवाहू अशा अनेक फळपिकांच्या लागवडीस पोषक माती आणि अनुकूल वातावरण आहे. राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी यशस्वीपणे फळपिकांची लागवड करून शाश्वत आर्थिक स्रोतांचा आदर्श इतरांपुढे ठेवला आहे. राज्यात १९९० पासून १०० टक्के अनुदानावर फळबाग लागवडीची योजना सुरू आहे. या योजनेत राज्यातील शेतकऱ्यांनी विक्रमी सहभाग नोंदवून राज्याला फळबाग लागवड, उत्पादन तसेच निर्यातीमध्ये देखील आघाडीवर नेऊन ठेवले आहे. असे असताना आज आपले राज्य मात्र फळबाग लागवडीत देशात पिछाडीवर जात आहे.

मागील तीन वर्षांपासून फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट साध्य होणे तर दूर उद्दिष्टाच्या जेमतेम १० ते १५ टक्केसुद्धा लागवड होत नाही. राज्यात फळबाग लागवडीस खीळ बसण्याची कारणे अनेक आहेत. जोखीम कमी आणि मिळकतीची हमी देणाऱ्या फळपिक लागवडीस राज्यात लागलेले ग्रहण दूर करणे हेच शेतकरी हिताचे राहील. मागील काही वर्षांत दुष्काळ तसेच गारपिटीमुळे अनेक फळबागा नष्ट झालेल्या आहेत. त्यानंतर नवीन लागवडीसह सध्या राज्यात फळपिकांखाली नेमके किती क्षेत्र आहे, याची अचूक, अद्ययावत आकडेवारीसुद्धा शासनाकडे उपलब्ध नाही.

राज्यात फळपीक लागवडीस खरी चालना रोहयोअंतर्गत फळबाग लागवड योजनेने मिळाली. मात्र याच योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी लावलेल्या किचकट नियम-अटींमुळे शेतकरी या योजनेकडे पाठ फिरवीत असल्याचे दिसून येत आहे. कोणतेही शासकीय योजना अत्यंत पारदर्शकपणे राबविली जावी, यात शंकाच नाही. पण असे करीत असताना ती योजना अत्यंत प्रभावीपणे आणि गतिमानतेने राबविली गेली पाहिजे हेही पाहावे लागेल.

पूर्वी रोहयोअंतर्गत फळबाग लागवड योजनेत एकदा मश्टर (हजेरी पत्रक) भरले की तीन वर्षे चालत होते. आता अर्ज करण्यापासून ते रोपांना खते देणे, त्यांचे संरक्षण करेपर्यंत चार ते पाच वेळा मश्टर भरावे लागत आहे. विशेष म्हणजे ही प्रक्रियादेखील तेवढीच किचकट करून ठेवली आहे. प्रत्येक वेळी मजुरांची संपूर्ण कागदपत्रे सादर करावी लागतात. यात शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा तर खर्च होतो, त्यास श्रमही अधिक लागतात. त्यातच मश्टर भरणे, त्यास मंजुरी घेणे याकरिता ग्रामपंचायतीबरोबर कृषी आणि महसूल विभागात समन्वय दिसून येत नाही, त्याचा त्रासही शेतकऱ्यांना भोगावा लागतो.

खरे तर एकदा लागवडीबाबत मश्टर भरून घेतल्यानंतर पुढे त्यास वारंवार लागणारे मजूर आणि त्यांचे संबंधित कामाचे पुरावे एवढ्यावरही काम भागू शकते, याबाबत शासनाने विचार करायला हवा. मागील काही वर्षांपासून फळबाजारात प्रचंड मंदी आहे. फळपीक लागवडीकडे शेतकऱ्यांच्या दुर्लक्षाचे तेही एक कारण आहे. द्राक्ष, डाळिंब या अधिक दराने विकणाऱ्या फळांनासुद्धा योग्य दर मिळत नाही. देशांतर्गत बाजार अथवा निर्यातीसाठी एक आणि दोन नंबरची ताजी फळे चालतात. त्यापेक्षा कमी दर्जाची फळे ही एकूण उत्पादनाच्या ६० टक्के असून, त्यावर प्रक्रिया व्हायलाच हवी, याकरिताही प्रयत्न वाढवावे लागतील.   

इतर अॅग्रो विशेष
दक्षिण अशियात मॉन्सूनचा पाऊस सरासरी...पुणे : भारतासह दक्षिण आशियातील देशांच्या बहुतांशी...
विश्वासावर बहरेल व्यापारचीन-अमेरिकेमध्ये चालू असलेल्या व्यापार युद्धाच्या...
निवडणुकीने दुष्काळ खाऊन टाकू नये म्हणून...लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे राजकीय हवामान-बदल होत...
उपलब्ध पाण्याचे गणित मांडा...अनेक कारणांमुळे जलसंधारण ही सोपी वाटणारी म्हणून...
उत्कृष्ठ कारली पिकवण्यात पाटील यांचा...लोणी (ता. चोपडा, जि. जळगाव) येथील भरत, गणेश व...
पेरू, अॅपलबेरमधून पीक बदल, कष्टातून...पारंपरिक शेती पद्धतीत बदल करून व सेंद्रिय...
राज्यात उरले अवघे ३०५ टीएमसी पाणीपुणे (प्रतिनिधी) : उन्हाच्या झळांना होरपळ वाढून...
केंद्राकडून यंदा खरिपात १२ टक्के अधिक...पुणे : राज्यासाठी गेल्या खरीप हंगामाच्या तुलनेत...
उन्हाचा चटका पुन्हा वाढण्याची शक्यतापुणे : मागील आठवड्यात झालेला पूर्वमोसमी वादळी...
सूर्य तळपताना छत करा दुरुस्तआठवड्यापूर्वी आलेल्या चांगल्या पावसाच्या अंदाजाने...
आयोगाचा कारभार प्रश्‍नचिन्हांकितप्रत्येक निवडणुकीची रीत न्यारी असते,...
पाणी व्यवस्थापनातून वाढविली कापसाची...आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातील अंबोडा (ता....
पाणी व्यवस्थापनातून नळावणे गावाची...अनेक वर्षांच्या पाणीटंचाईतून मुक्त होण्यासाठी...
डेरे यांनी उभारली अत्याधुनिक सिंचन...सातारा जिल्ह्यातील कवठे येथील अतुल डेरे यांनी...
‘आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स’कडे आयटी...‘आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स’ हेच येत्या काळातील...
पाणी व्यवस्थापनातून ग्रामविकासपाण्यासाठी कायम संघर्ष करीत असलेल्या कान्होळ (जि...
अवघी कारभारवाडी झाली ठिबकमयकोल्हापूर जिल्ह्यातील कारभारवाडी (ता. करवीर) येथे...
सर्वाधिक ६५० शेततळ्यांचं अजनाळेसोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुका दरवर्षीच...
अल्पभूधारकांच्या आयुष्यात जलश्रीमंती बुलडाणा जिल्ह्यात जानेफळ परिसरात शासनाच्या...
सत्तावीस गटांच्या बळातून घडली किमयासंगमनेर (जि. नगर) तालुक्यातील सावरगाव तळ...