उद्दिष्टालाच ग्रहण

एकदा लागवड केली की पुढे अनेक वर्षे फळबागा कमी पाणी, कमी खर्च, कमी मेहनतीत सातत्याने उत्पादन देतात. विशेष म्हणजे हवामान बदल तसेच नैसर्गिक आपत्तींमध्ये हंगामी पिकांच्या तुलनेत फळबागांचे नुकसान कमी होते. राज्यात द्राक्ष, डाळिंब, आंब्यापासून आवळा, बोर, चिंचेपर्यंत बागायती तसेच कोरडवाहू अशा अनेक फळपिकांच्या लागवडीस पोषक माती आणि अनुकूल वातावरण आहे. राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी यशस्वीपणे फळपिकांची लागवड करून शाश्वत आर्थिक स्रोतांचा आदर्श इतरांपुढे ठेवला आहे. राज्यात १९९० पासून १०० टक्के अनुदानावर फळबाग लागवडीची योजना सुरू आहे. या योजनेत राज्यातील शेतकऱ्यांनी विक्रमी सहभाग नोंदवून राज्याला फळबाग लागवड, उत्पादन तसेच निर्यातीमध्ये देखील आघाडीवर नेऊन ठेवले आहे. असे असताना आज आपले राज्य मात्र फळबाग लागवडीत देशात पिछाडीवर जात आहे.

मागील तीन वर्षांपासून फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट साध्य होणे तर दूर उद्दिष्टाच्या जेमतेम १० ते १५ टक्केसुद्धा लागवड होत नाही. राज्यात फळबाग लागवडीस खीळ बसण्याची कारणे अनेक आहेत. जोखीम कमी आणि मिळकतीची हमी देणाऱ्या फळपिक लागवडीस राज्यात लागलेले ग्रहण दूर करणे हेच शेतकरी हिताचे राहील. मागील काही वर्षांत दुष्काळ तसेच गारपिटीमुळे अनेक फळबागा नष्ट झालेल्या आहेत. त्यानंतर नवीन लागवडीसह सध्या राज्यात फळपिकांखाली नेमके किती क्षेत्र आहे, याची अचूक, अद्ययावत आकडेवारीसुद्धा शासनाकडे उपलब्ध नाही.

राज्यात फळपीक लागवडीस खरी चालना रोहयोअंतर्गत फळबाग लागवड योजनेने मिळाली. मात्र याच योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी लावलेल्या किचकट नियम-अटींमुळे शेतकरी या योजनेकडे पाठ फिरवीत असल्याचे दिसून येत आहे. कोणतेही शासकीय योजना अत्यंत पारदर्शकपणे राबविली जावी, यात शंकाच नाही. पण असे करीत असताना ती योजना अत्यंत प्रभावीपणे आणि गतिमानतेने राबविली गेली पाहिजे हेही पाहावे लागेल.

पूर्वी रोहयोअंतर्गत फळबाग लागवड योजनेत एकदा मश्टर (हजेरी पत्रक) भरले की तीन वर्षे चालत होते. आता अर्ज करण्यापासून ते रोपांना खते देणे, त्यांचे संरक्षण करेपर्यंत चार ते पाच वेळा मश्टर भरावे लागत आहे. विशेष म्हणजे ही प्रक्रियादेखील तेवढीच किचकट करून ठेवली आहे. प्रत्येक वेळी मजुरांची संपूर्ण कागदपत्रे सादर करावी लागतात. यात शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा तर खर्च होतो, त्यास श्रमही अधिक लागतात. त्यातच मश्टर भरणे, त्यास मंजुरी घेणे याकरिता ग्रामपंचायतीबरोबर कृषी आणि महसूल विभागात समन्वय दिसून येत नाही, त्याचा त्रासही शेतकऱ्यांना भोगावा लागतो.

खरे तर एकदा लागवडीबाबत मश्टर भरून घेतल्यानंतर पुढे त्यास वारंवार लागणारे मजूर आणि त्यांचे संबंधित कामाचे पुरावे एवढ्यावरही काम भागू शकते, याबाबत शासनाने विचार करायला हवा. मागील काही वर्षांपासून फळबाजारात प्रचंड मंदी आहे. फळपीक लागवडीकडे शेतकऱ्यांच्या दुर्लक्षाचे तेही एक कारण आहे. द्राक्ष, डाळिंब या अधिक दराने विकणाऱ्या फळांनासुद्धा योग्य दर मिळत नाही. देशांतर्गत बाजार अथवा निर्यातीसाठी एक आणि दोन नंबरची ताजी फळे चालतात. त्यापेक्षा कमी दर्जाची फळे ही एकूण उत्पादनाच्या ६० टक्के असून, त्यावर प्रक्रिया व्हायलाच हवी, याकरिताही प्रयत्न वाढवावे लागतील.