अदृश्य ते दुर्लक्षित नको

भूजलाशी मैत्री या विषयावरील राज्यस्तरीय कार्यशाळेमध्ये भूजलसाठा नेमका किती आहे, हे न जाणून घेताच त्याचा अनियंत्रित उपसा चालू असल्याबद्दल भूजलतज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. राज्य शासनाच्या जल आराखड्यात भूजल हा घटकच अत्यंत दुर्लक्षित असल्याचेही तज्ज्ञांनी या वेळी स्पष्ट केले आहे. भूजलाच्या बाबतीत जलतज्ज्ञांमध्ये दोन गट असल्याचे दिसून येते. एका गटाला जमिनीच्या पोटात कुठेतरी जमा होणाऱ्या पाण्यावर फारसे अवलंबून राहता येणार नाही, असे वाटते. तर दुसरा गट या पाण्यालाच अत्यंत सुरक्षित साठा मानून त्यावर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज व्यक्त करतो. आपल्या राज्याचा विचार करता आज अर्ध्याहून अधिक सिंचनाचे क्षेत्र हे भूजलावर आधारित आहे, तर ग्रामीण भागाचा जवळपास ९० टक्के पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा हा अदृश्य संसाधनावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपल्याला भूजलाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

राज्यात १९७२ च्या दुष्काळानंतर शेतीसाठी भूजल उपसा वाढला. काही पाणलोट क्षेत्रात तर वार्षिक पुनर्भरणाच्या तुलनेत भूजल उपसा फारच जास्त आहे. नद्या कोरड्या पडताहेत. धरणेही कायम तळ गाठून राहताहेत. कालव्याचे पाणी कधी, किती मिळेल, याबाबत शाश्वती नाही. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात स्वतंत्र विहिरीला प्राधान्य दिले. राज्यात सध्या ३० लाखांच्या आसपास विहिरी असून त्यात दिवसागणिक भर पडत आहे. बोअरवेलच्या माध्यमातून हजार, बाराशे फूट जमिनीच्या पोटात जाऊन तिथले पाणी उपसणे शक्य झाले आहे. एवढ्या खोलीवरील पाणी सिंचनासाठी योग्य नाही परंतु अशा पाणी उपशाचे अत्यंत घातक परिणाम येत्या काळात आपल्याला भोगावे लागणार आहेत.       भूजलाच्या बाबतीत पुनर्भरण, मोजमाप, प्रदूषणाला आळा आणि उपशावर नियंत्रण या बाबींकडे तातडीने लक्ष घालण्याची गरज आहे. पाणलोट क्षेत्रात मृद-जलसंधारणाचे माथा ते पायथा तसेच नदीच्या उगमापासून ते संगमापर्यंत जे उपचार केले जातात, हा पुनर्भरणाचा प्रभावी मार्ग आहे. राज्यात मागील पाच दशकांपासून याबाबत कामे होत आहेत. परंतु, त्यात शास्त्रीय आधार घेतला जात नसल्यामुळे बहुतांश उपचार ‘गळकी भांडी’ ठरले आहेत. गावनिहाय खडक प्रकार आणि भूस्तर रचना पाहून भूजल पुनर्भरणाचे उपचार करणे गरजेचे असताना राज्यभर एकाच पॅटर्ननुसार मृद-जलसंधारणाच्या उपचारांचा धडाका चालू आहे. सिंचनासाठी विहिरी, कुपनलिका घ्यायला हरकत नाही. परंतु, त्यांच्या खोलीवर शेतकऱ्यांनी स्वतःहून मर्यादा आणायला हव्यात. विहिरी तसेच कुपनलिकांच्या पुनर्भरणाचे शास्त्रशुद्ध तंत्र आहे. त्याचे परिणामही चांगले आहेत. अशावेळी राज्यातील प्रत्येक विहीर अथवा कुपनलिकेचे पुनर्भरण झालेच पाहिजे.

भूजलाच्या मोजणीतून याबाबतच्या अनेक अवघड प्रश्नांना सोपी उत्तरे मिळणार आहेत. राज्य शासन भूजल उपशावर कर लावण्याच्या विचारात असून त्यावर शेतकरी-शास्त्रज्ञांनी साधक-बाधक प्रतिक्रिया दिल्या. परंतु, असा कर भूजलाचे, त्याच्या वापराचे मोजमाप केल्याशिवाय लावता येणार नाही. गावनिहाय किमान एक पर्जन्यमापन केंद्र आणि भूजल निरीक्षण विहीर निश्चित झाल्यास भूजलाचे मोजमाप सोपे होईल. प्रत्येक गाव अथवा सूक्ष्म पाणलोट क्षेत्रनिहाय भूजलाची ‘डेटा बॅंक’ तयार करावी लागेल. त्यातून वार्षिक उपलब्ध भूजल आणि वापर याचा ताळेबंद मांडावा लागेल. प्रत्येक शेतकऱ्याने सिंचन म्हणजे सूक्ष्म सिंचनच या सूत्राचा अवलंब करायला हवा. गाव अथवा पाणलोटनिहाय वार्षिक भूजल उपलब्धी आणि उपसा एकत्र करून महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन आणि प्राधिकरणाने वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करायला हवा. असे झाले तरच अत्यंत महत्त्वपूर्ण परंतु तेवढेच अशाश्वत भूजल शाश्वत होऊ शकते.  