वर्ष २००६-०७ ते २०१३-१४ या काळात देशात बोअरवेल्सच्या संख्येत जवळपास दुपटीने वाढ झाली असून, त्यांची संख्या २६ लाखांवर पोचली असल्याचे केंद्रीय पाणीसाठा मंत्रालयाने केलेल्या गणनेतून स्पष्ट झाले आहे. त्यात अलीकडच्या दोन-अडीच वर्षांतील बोअरवेलची संख्या जोडल्यास हा आकडा ३० लाखांवर पोचेल. पाण्याच्या शोधासाठी जमिनीची अशी होत असलेली चाळण ही बाब चिंताजनक आहे; परंतु त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे भूगर्भातील पाणीपातळी खालावल्याने ‘ड्रायझोन’ म्हणून घोषित केलेल्या भागात बोअरवेल्स वाढत आहेत. ७० मीटरपेक्षा (२३० फूट) जास्त खोलीचे बोअरवेल्स हे अतिखोल समजले जातात. असे खोल बोअरवेल्स घेऊ नयेत, असे निर्देश आहेत. महाराष्ट्राची भूस्तरीय रचना पाहता, दोनशे फुटांपर्यंतचेच पाणी पिण्यासाठी; तसेच शेतीसाठी योग्य आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने एक अधिसूचना काढून शोषित आणि अतिशोषित पाणलोट क्षेत्रामध्ये सिंचन; तसेच औद्योगिक वापराकरिता दोनशे फुटांपर्यंतच खोल बोअरवेल घेण्यास परवानगी आहे. असे असताना ८०० ते १००० फूट खोलीपर्यंत बोअरवेल राज्यात खोदले जात आहेत. राज्याच्या दुष्काळी पट्ट्यात या वर्षी कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे भूगर्भात पाणी मुरलेच नाही, तलाव-धरणांतही कमी पाणीसाठा आहे. दुष्काळाचे सावट असलेल्या भागांत बोअरवेल, विहीर घेऊ नये; तसेच पाणीसाठ्यांचा अवैध वापर करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा शासनाने दिला आहे. याचे काटेकोर पालन व्हायला हवे. पाणीटंचाईच्या वर्षात पिण्यासाठी; तसेच सिंचनाची गरज भागविण्याकरिता शेतकऱ्यांकडून अधिक बोअरवेल्स खोदले जातात. राज्याची चाळण करणाऱ्या बहुतांस बोअरवेल या तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांतील आहेत. बोअरवेल मालक, त्यांचे राज्यातील एजंट, पानोडे यांची अभद्र युती असून, त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांना बोअरवेल्स घेण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते. बोअरवेलचे दर फुटावर आहेत. एका बोअरवेलला पाणी लागले नाहीतर एकाच शेताच्या तुकड्यात पाच-सहा बोअरवेल्स ही मंडळी घेण्यास भाग पाडतात. शेवटी एकाही बोअरवेलला पाणी न लागल्याने शेतकऱ्याचे लाखो रुपये खड्ड्यात जातात. मात्र, यात अभद्र युतीतील मंडळींची चांदी होते. हे सर्व प्रकार गंभीर असून, ते थांबायला हवेत. ‘आडातच नसेल तर पोहऱ्यात कुठून येणार’ ही म्हण आपल्याकडे प्रचलित असून, ती भूगर्भातील पाण्याच्या बाबतीत अगदी तंतोतंत जुळते. कमी-अनियमित पाऊस, अनियंत्रित उपसा आणि भूजल पुनर्भरणाकडे सर्वांचे दुर्लक्ष झाल्याने भूगर्भातील पाणीपातळी अत्यंत खोल गेली आहे. मृद-जल संधारणातून भूजल पातळी वाढण्यास हातभार लागतो; परंतु या कामात तंत्रज्ञानाचा अभाव, त्यातील गैरप्रकार यामुळे त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसत नाहीत. शिवाय विहीर आणि बोअरवेलचे पुनर्भरण करण्याचे शास्त्रशुद्ध तंत्र विकसित झालेले आहे; परंतु त्याचाही वापर होताना दिसत नाही. भूगर्भातील पाणीपातळी वाढविण्याकरिता शेतकऱ्यांपासून ते शासनापर्यंत सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत. खरे तर ज्याच्याकडे अधिक धन त्याने जास्त खोल बोअरवेल्स घेऊन त्या पाण्यावर आपला हक्क गाजवायचा, हा विचारच चुकीचा आहे. उलट अशाने तो दुसऱ्याच्या वाट्याचे पाणी हिरावून घेतो. त्यामुळे भूगर्भातील पाणी संपूर्ण समाजाचे आहे, असा नियम केल्यास अधिकाधिक बोअरवेल्य घेण्याची स्पर्धा कमी होईल, पाण्याचा उपशावर नियंत्रण येईल, सर्व गरजूंना समान पाणी मिळेल.
