अडचणीत आठवते शेती

आर्थिक महासत्ता, सर्वसमावेशक विकास अशा गप्पा मारणाऱ्या केंद्र सरकारचे डोळे उघडतील अशी आकडेवारी केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने आठवड्यापूर्वीच सादर केली आहे. त्यामध्ये २०१६-१७ ला ७.१ टक्के असलेला विकासदर घसरून ६.५ टक्क्यांवर येईल, असे स्पष्ट केले आहे. तर केवळ ४.९ टक्के असलेल्या कृषी व संलग्न क्षेत्राचा विकासदर २.९ टक्क्यांनी घटून दोन टक्क्यांवर येईल, असाही अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. या देशात उत्पादन-उद्योग, सेवा अशा क्षेत्राची कामगिरी अगदीच सुमार असून कृषी क्षेत्रात तर उल्लेखनीय पीछेहाट चालू आहे. नैसर्गिक आपत्तींबरोबर मानवी चुकांमुळे अन्नधान्ये तसेच उद्योग क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या कच्च्या शेतमालाचे उत्पादन घटत चालले आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना शेतकऱ्यांच्या पदरात हमीभावदेखील पडत नाही. अनेक शेतमालाच्या निर्यातीला खीळ बसली आहे. ग्रामीण भारतातील लोकांच्या हाताला काम नाही, त्यांची क्रयशक्ती घटल्याने ओद्योगिक उत्पादनांनाही मागणी नाही. यामुळे शेतकरी आर्थिक दृष्टचक्रात अडकला असून कृषी आधारित बहुतांश उद्योग-व्यवसायही अडचणीत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला आता शेतीची आठवण होत आहे.

आगामी अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात येईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे.  जगातील विकसनशील अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत भारतामध्ये विकासाची क्षमता अधिक आहे, असे जागतिक बॅंकेने म्हटले आहे. जागतिक बॅंकेने भारताचा विकासदर ७.३ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. यावरून शेती, उद्योग-व्यवसाय वाढीसाठीची नैसर्गिक संसाधने जोडीस देशातील मोठा तरुणवर्ग यांचा योग्य रितीने आणि पूर्ण क्षमतेने उपयोग करून घेतला जात नाही, हे स्पष्ट होते. जागतिक मंदीच्या काळात भारतासह अनेक देशांना शेती क्षेत्राने वाचविले आहे. आपल्या देशातील ५५ ते ६० टक्के लोकसंख्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष शेतीवर अवलंबून आहे. असे क्षेत्र विकासापासून वंचित राहत असेल आणि शेतकऱ्यांसह इतर मोठा वर्ग त्याच्या लाभापासून दूर राहत असेल तर शासन पातळीवरील नियोजन कुठेतरी चुकत आहे, असेच म्हणावे लागेल.

खरे तर मोदी सरकारने पहिल्या तीन वर्षाच्या काळात इतर क्षेत्रासाठी थोडे कठीण निर्णय घेऊन शेतीला प्राथमिकता देणे गरजेचे होते. मात्र या सरकारने आत्तापर्यंतच्या अर्थसंकल्पात शेतीला केवळ प्राधान्य दाखवून उद्योग-सेवा क्षेत्रावर मुक्त हस्ते आर्थिक उधळण केली आहे. आता पुढील वर्षातील लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचा अर्थसंकल्प हा मोदी सरकारचा शेवटचा असल्याने ‘वोट बॅंक’ डोळ्यासमोर ठेवून सर्वजण खूश राहतील, असा अर्थसंकल्प सादर झाल्यास नवल वाटू नये. मात्र त्यातून फारसे काही साध्य होणार नाही. भारतीय शेतीला खरेच अच्छे दिन आणायचे असतील तर सर्व पायाभूत सुविधांसह जगभरातील अत्याधुनिक तंत्र शेतकऱ्यांच्या हाती द्यावे लागेल. तसेच उत्पादन वाढले म्हणून शेतमालाचे भाव कोसळले, असे लंगडे समर्थनही चालणार नाही. गरजेपुरते ठेवून बाकी कच्चा तसेच पक्का (प्रक्रियायुक्त) शेतमाल देशाबाहेर पाठवावा लागेल. हे सर्व दीर्घकालीन नियोजन आणि शेतीत मोठ्या गुंतवणुकीशिवाय शक्य नाही.