गड राखला, पण...

गुजरातमध्ये २२ वर्षांची सत्ता अबाधित राखण्यात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये नव्याने सत्ता हस्तगत करण्यात मिळालेल्या यशाबद्दल भाजपचे आणि या पक्षाचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचे प्रथमतः अभिनंदन. अवघ्या देशाचे लक्ष वेधलेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेसला मिळालेल्या यशापयशाच्या पलीकडे जाऊन काही मुद्द्यांचे विश्‍लेषण करावे लागेल. विजयाची अखंडित परंपरा निर्माण करू पाहणारा भाजप आणि राहुल गांधी यांच्या पूर्ण नेतृत्वाखाली पुन्हा अपयशाची चव चाखणाऱ्या काँग्रेसलाही त्यासाठी आत्मचिंतन करायला हवे. तळापर्यंत असलेले मजबूत पक्षजाळे आणि दोनेक दशकांच्या सत्तेचा वट यामुळे भाजपची गुजरातेत सरशी झाली.

काँग्रेसच्या पराभवाला या दोन्ही बाबींचा अभाव कारणीभूत ठरला असावा. वातावरण पूरक होते; मात्र ते मतांमध्ये परावर्तित करण्यात काँग्रेसला आणि हार्दिक पटेलसारख्या सत्तेच्या राजकारणात नवख्या असलेल्या भिडूला अपयश आले. तरीही भाजपला कडवी टक्कर देऊन शंभरीच्या उंबरठ्यावर रोखण्यात आलेले यश ही काँग्रेससाठी जमेची बाजू, त्याचबरोबर १५० जागा जिंकण्याची वल्गना करणाऱ्या भाजपला बहुमतासाठी शेवटच्या निकालापर्यंत धाकधुकीत राहावे लागावे, हे दशदिशा पादाक्रांत करण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या या पक्षासाठी अशोभनीय ठरावे.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून उधळलेला भाजपचा वारू अवघा देश पादाक्रांत करू पाहतो आहे. त्याला थोडीशी का होईना, वेसण घालण्याचे काम काँग्रेसने या पक्षाच्या दिग्गज नेत्यांच्या राज्यातच केल्याने गुजरातच्या विजयाला तसे गालबोट लागले आहे. हा काही निखळ विजय म्हणता येणार नाही. सत्तारूढ भाजपविरोधातील असंतोष संघटित करण्यासाठी पाटीदार समाजाचा पाठिंबा मिळवण्याच्या राहुल गांधी यांच्या प्रयत्नांना नक्कीच यश मिळाले; पण ते सत्तासोपान चढण्याइतपत पुरेसे नव्हते. काँग्रेसची धाव अपुरी पडण्यात मणिशंकर अय्यर यांच्यासारख्या वाचाळ नेत्याच्या वक्तव्याचा आणि भाजपने त्याचा विपर्यास करून फायदा उठवण्याच्या केलेल्या प्रयत्नांचाही मोठा वाटा राहिला. त्यामुळे विकासाच्या मुद्द्यावर सुरू झालेला गुजरातच्या निवडणुकीचा रंग अखेरच्या टप्प्यात जातीयता आणि गुजरातच्या अस्मितेपर्यंत बदलत गेला. वास्तवापेक्षा भावनिक मुद्द्यांचाच आपल्या जनमानसावर प्रभाव पडतो आहे, ही तशी आजही चिंता करण्यासारखीच गोष्ट. स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीकडे वाटचाल करणारे आपण अद्यापही अशा भावनिक विषयांत गुंततो, हे आपली लोकशाही पुरेशी परिपक्व झाली नसल्याचेच द्योतक.

गुजरात निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यात हे वास्तव अधिकच गहिरे झाले. त्यामुळे पाटीदारांच्या आरक्षणाचा मुद्दा, शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्‍न, तरुणांमधील वाढती बेरोजगारी हे विषय या टप्प्यात अक्षरशः अनाथ बनले. नोटाबंदी आणि जीएसटीचा फटकाही निष्प्रभ ठरला. वक्तृत्वाचे जादूगार मतदारांना पुन्हा आभासी दुनियेत घेऊन गेले आणि तेथेच काँग्रेसच्या संभाव्य यशाच्या शक्‍यतेला तडा गेला. ग्रामीण मतदार काही प्रमाणात काँग्रेसच्या पाठीशी राहिले; मात्र शहरी मतबॅंकेने भाजपचीच साथ दिल्याचे प्राथमिक आकड्यांवरून दिसते आहे. त्यामुळे प्रचारात सरस ठरलेली काँग्रेस निवडणुकीच्या फडात चितपट झाली. शेवटी ‘जो जिता वही सिकंदर,’ हे सूत्र मान्य केले तरी भाजपच्या विजयात ती शान नाही, हे नमूद करावेच लागेल.