जिवापाड जपलेला घास तोंडाशी रे आला। नको बरसू या वेळी प्राण कंठाशी रे आला। राज्यात दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादळी वारे, गारपिटीच्या कहराने शेतकऱ्यांचे झालेले अतोनात नुकसान आणि त्यांच्या अवस्थेचे वर्णन कवितेच्या या दोन ओळींतून स्पष्ट होते. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि मध्य महाराष्ट्रात गारपिटीने दाणादाण उडवून दिली आहे. गारपिटीच्या या तडाख्यात चार शेतकरी-शेतमजुरांचा जीव गेला, अनेक पशू-पक्षी-प्राणी मृत्युमुखी पडले, तर शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. हवामान विभागाने दोन दिवस अगोदर राज्यात अवकाळी पावसाबरोबर गारपिटीचा इशारा दिला होता. परंतु काढणीस अजूनही थोडा अवधी असलेल्या गहू, हरभरा, मका या रब्बी पिकांबरोबर मोहरापासून काढणीस तयार अशा विविध टप्प्यांत असलेल्या द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, संत्रा, मोसंबी, केळी या फळपिकांचे होणारे नुकसानही बहुतांश शेतकऱ्यांना थांबवता आलेले नाही. तर गारपिटीच्या तडाख्यातून कांदा, टोमॅटो, मिरची, वेलवर्गीय तसेच हिरव्या भाजीपाल्यासह शेटनेट, पॉलिहाउसही सुटले नाही. त्यामुळे झालेली जीवित-वित्त हानी न भरून निघणारी आहे. अजून दोन दिवस पाऊस आणि गारपिटीचा अंदाज असल्याने हे संकट अजूनही पूर्णपणे टळलेले नाही. वादळी पाऊस आणि गारपिटीने झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे कृषी व महसूल विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने करावेत, असे आदेश कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी दिले आहेत. प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तींमध्ये झालेल्या नुकसानीचे वास्तववादी पंचनामे करून नुकसानीच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत तत्काळ मिळायला पाहिजे, अशी भूमिका ॲग्रोवन सातत्याने मांडते. परंतु पंचनामे वेळेवर होत नाहीत, परिणामी अनेक शेतकरी नुकसानभरपाईपासून वंचित राहतात, हा मागील काही वर्षांपासूनचा अनुभव आहे. असे या वेळी होणार नाही, याची काळजी राज्य शासनाने घ्यायला हवी. नुकसानभरपाईत पीकविमा कंपन्यांना समाविष्ट करण्यात येत अाहे; परंतु ज्या शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढलेला आहे, अशा सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळेलच आणि ज्यांनी पीकविमा घेतलेला नाही, तेही मदतीपासून वंचित राहू नयेत, हे शासनाने पाहायला हवे. २०१४ च्या महाभयंकर गारपिटीमध्ये पंचनामे करण्याचे काम जलद पारदर्शी होण्यासाठी ड्रोन-उपग्रह कॅमेरे, जिओलॉजीकल मॅपिंग आदी तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत बराच बोलबाला झाला. परंतु अद्याप हे सर्व थंड बस्त्यात गुंडाळून आहे. अशा तंत्रज्ञानाच्या वापराशिवाय नैसर्गिक आपत्तींमध्ये सर्व शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्तींची तीव्रता आणि वारंवारता मागील काही वर्षांपासून वाढलेली आहे. हवामान बदलाचा हा परिणाम असल्याचे अनेक हवामान तज्ज्ञ सांगातात. हवामानाबाबत अभ्यास करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक संस्था हवामान बदलाचा सर्वाधिक धोका दक्षिण आशियाई देशांना त्यात खासकरून भारताला असल्याचा इशारा देताहेत. याकडे कानाडोळा करणेदेखील योग्य नाही. हवामान बदलाच्या काळात त्यास पूरक पीकपद्धती, विविध ताणांना सहनशील कमी कालावधीचे वाण, त्यांचे प्रगत लागवड तंत्र या दिशेने संशोधनाची गती वाढवून ते शेतकऱ्यांना उपलब्ध व्हायला हवे. त्याशिवाय बेभरवशाच्या निसर्गावर भविष्यात शेती करणे अत्यंत कठीण आहे.
