Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on importance of tree plantation | Agrowon

वृक्ष रक्षिती जीवन
विजय सुकळकर
सोमवार, 23 ऑक्टोबर 2017

आपल्या राज्यात दरवर्षी वृक्षलागवडीचे मोठे उद्दिष्ट ठेवले जाते. ही वृक्षलागवड प्रामुख्याने नदीकाठी करून प्रत्येक झाड वाचविण्याचा संकल्प करावा लागेल. तेव्हाच आपल्या नद्या आणि धरणेही वाचतील. 
 

‘मेरी’ संस्थेच्या अहवालानुसार सध्या राज्यातील पाटबंधारे 
 प्रकल्पांत सरासरी आठ टक्के गाळ असल्याचे पुढे आले आहे.  गंभीर बाब म्हणजे काही धरणे ४० ते ४५ टक्के गाळाने भरलेले आहेत. मोठ्या प्रकल्पांबरोबर लघू पाटबंधारे तलाव, गाव तलाव, पाझर तलाव, शेततळी, नदी-नाले-ओढे गाळाने भरलेले असून त्यांची पाणी साठवण क्षमता कमी झाली आहे. धरणात जेवढा जास्त गाळ, तेवढा पाणी साठा कमी, असा सरळ हिशेब आहे. धरणे, तलावातील गाळ काढणे, त्यात गाळ येऊन न देणे यासाठी आपण प्रयत्न केले नाही तर भविष्यात सर्वच जलसाठे गाळाने भरून त्यात पाणी दिसणारच नाही.

याउलट धरणे गाळमुक्त केली तर त्यांची साठवण क्षमता वाढून तेवढे पाणी सिंचन अथवा पिण्यासाठी उपलब्ध होईल. विशेष म्हणजे धरण, तलावातील गाळ अत्यंत सुपीक असतो. हा गाळ शेतकऱ्यांनी शेतात टाकला तर जमिनीची सुपिकता वाढून ती अधिक उत्पादनक्षम होते. हा दुहेरी हेतू साध्य करण्यासाठी राज्य शासनाने यावर्षी ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत धरण, तलावातील गाळ शासन काढेल, हा गाळ शेतकऱ्यांना मोफत उपलब्ध करून देण्यात येत असून तो त्यांनी स्वखर्चाने आपल्या शेतात नेऊन टाकायचा आहे. असे असले तरी काही भागात गाळाला गौण खनिज समजून त्यावर रॉयल्टी लावली जात आहे. हे तत्काळ थांबायला हवे. 

२०१४ च्या भीषण दुष्काळात राज्यातील बहुतांश जलसाठे कोरडे पडले होते. कोरडे जलसाठे गाळ काढण्यासाठी संधी समजून लोकसहभागातून गाळ काढण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. त्याचे सकारात्मक परिणाम शेतकऱ्यांसह शासनानेही अनुभवले आहेत. अनिश्चित पाऊसमान काळात भविष्यात मुळातच पाण्याची उपलब्धता कमी राहणार अाहे. अशावेळी गाळ काढण्याची योजना अथवा मोहीम ही राज्यात सातत्याने राबविणे गरजेचे आहे. शासनाने गाळमुक्त धरण ही योजना चालू केली असली तरी यांस चळवळीचे स्वरूप प्राप्त व्हायला हवे. त्यासाठी लोकसहभाग तसेच स्वयंसेवी संस्थांचा पुढाकार या योजनेत महत्त्वाचा असणार आहे. गाळ काढण्याच्या योजनेबरोबर धरणात गाळ येऊच नये यासाठीचे पण नियोजन हवे.

भौगोलिक रचनेनुसार नदी-नाल्यावाटे परिसरातील गाळ तलाव, धरणात येणार असला तरी त्याचे प्रमाण कमी करता येऊ शकते. मुळात नद्यांचा उगम डोंगरदऱ्या-घाटांत असतो आणि त्या उताराच्या दिशेने वाहतात. अशा नद्यांवर पुढे धरणे बांधली आहेत. सध्या घाटमाथ्यांपासून ते नद्या-नाल्यांचे काठ एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांचे बांध यावरील वृक्ष तोड मोठ्या प्रमाणात झाल्याने पावसाच्या पाण्याबरोबर शेत-शिवारातील माती वाहून जात आहे. शेतकऱ्यांनी शेताचे बांध, नाल्याचे काठ यावर उपयुक्त वृक्ष (फळ अथवा वनवृक्ष) लागवड करायला हवी. डोंगर उतार, घाटमाथा तसेच नदीचे काठ अशा सार्वजनिक ठिकाणी शेतकरी, शासन आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या एकत्रित पुढाकारातून माती-पाणी अडविण्याबरोबर व्यापक वृक्षलागवडीची मोहीम हाती घ्यायला हवी.

नदीकाठच्या वृक्षांमुळे माती-पाणी वाहून न जाता ते जमिनीत मुरते. जग्गी वासुदेव यांनी नदीकाठच्या वृक्षलागवडीचे महत्त्व जाणून ‘रॅली फॉर रिव्हर्स’ अशी व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. याअंतर्गत नर्मदा नदीकाठी कोट्यवधी वृक्षलागवडीसह सर्वच नद्यांकाठी शेतकऱ्यांच्या मदत आणि सहमतीने मोठ्या प्रमाणात फळे, वनवृक्षलागवडीचा संकल्प त्यांनी केला आहे. आपल्या राज्यातही दरवर्षी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले जाते. ही वृक्षलागवड प्रामुख्याने नदीकाठी करून प्रत्येक झाड वाचविण्याचा संकल्प करावा लागेल; तेव्हाच आपल्या नद्या आणि धरणेही वाचतील.

इतर संपादकीय
मोदी लाटेचे गारुडसतराव्या लोकसभेचे भवितव्य स्पष्ट झालेले आहे. खरे...
हरवले जलभान कोनाड्यात‘नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन’...
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
आगीपासून वन वाचविण्याचा करूया निर्धारजंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
कृषी पतपुरवठ्याची घडी बसवा नीटराज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते....
व्यापक जनहितालाच हवे नव्या सरकारचे...आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक...
व्यंकट अय्यरची कहाणीशेतीतील वाढत्या समस्यांना तोंड देत उत्पादन...
जललेखा अहवाल : अर्धवट आणि अवास्तवहीथेंब थेब पाण्याचा हिशेब लागावा, असा आग्रह सध्या...
कृषी पर्यटनाला संधी अमर्यादकृषी पर्यटन अर्थात ‘अ‍ॅग्रो टुरिझम’ हे ग्रामीण...
घातक किडींविरुद्ध लढा एकत्रको ल्हापूर जिल्ह्यात या वर्षीपासून कृषी विभाग व...
मुक्त शिक्षण एक मंथनयशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पीएच.डी. ‘...
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने केले अनेकांचे...एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे...
तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस? हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच...
अशी ही (आर्थिक) बनवाबनवी!लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात...
भूलभुलैया नव्हे तर शेतकऱ्यांचा दीपस्तंभडॉ. अंकुश चोरमुले यांनी ॲग्रोवनच्या ५ मे २०१९...