वृक्ष रक्षिती जीवन

‘मेरी’ संस्थेच्या अहवालानुसार सध्या राज्यातील पाटबंधारे   प्रकल्पांत सरासरी आठ टक्के गाळ असल्याचे पुढे आले आहे.  गंभीर बाब म्हणजे काही धरणे ४० ते ४५ टक्के गाळाने भरलेले आहेत. मोठ्या प्रकल्पांबरोबर लघू पाटबंधारे तलाव, गाव तलाव, पाझर तलाव, शेततळी, नदी-नाले-ओढे गाळाने भरलेले असून त्यांची पाणी साठवण क्षमता कमी झाली आहे. धरणात जेवढा जास्त गाळ, तेवढा पाणी साठा कमी, असा सरळ हिशेब आहे. धरणे, तलावातील गाळ काढणे, त्यात गाळ येऊन न देणे यासाठी आपण प्रयत्न केले नाही तर भविष्यात सर्वच जलसाठे गाळाने भरून त्यात पाणी दिसणारच नाही.

याउलट धरणे गाळमुक्त केली तर त्यांची साठवण क्षमता वाढून तेवढे पाणी सिंचन अथवा पिण्यासाठी उपलब्ध होईल. विशेष म्हणजे धरण, तलावातील गाळ अत्यंत सुपीक असतो. हा गाळ शेतकऱ्यांनी शेतात टाकला तर जमिनीची सुपिकता वाढून ती अधिक उत्पादनक्षम होते. हा दुहेरी हेतू साध्य करण्यासाठी राज्य शासनाने यावर्षी ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत धरण, तलावातील गाळ शासन काढेल, हा गाळ शेतकऱ्यांना मोफत उपलब्ध करून देण्यात येत असून तो त्यांनी स्वखर्चाने आपल्या शेतात नेऊन टाकायचा आहे. असे असले तरी काही भागात गाळाला गौण खनिज समजून त्यावर रॉयल्टी लावली जात आहे. हे तत्काळ थांबायला हवे. 

२०१४ च्या भीषण दुष्काळात राज्यातील बहुतांश जलसाठे कोरडे पडले होते. कोरडे जलसाठे गाळ काढण्यासाठी संधी समजून लोकसहभागातून गाळ काढण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. त्याचे सकारात्मक परिणाम शेतकऱ्यांसह शासनानेही अनुभवले आहेत. अनिश्चित पाऊसमान काळात भविष्यात मुळातच पाण्याची उपलब्धता कमी राहणार अाहे. अशावेळी गाळ काढण्याची योजना अथवा मोहीम ही राज्यात सातत्याने राबविणे गरजेचे आहे. शासनाने गाळमुक्त धरण ही योजना चालू केली असली तरी यांस चळवळीचे स्वरूप प्राप्त व्हायला हवे. त्यासाठी लोकसहभाग तसेच स्वयंसेवी संस्थांचा पुढाकार या योजनेत महत्त्वाचा असणार आहे. गाळ काढण्याच्या योजनेबरोबर धरणात गाळ येऊच नये यासाठीचे पण नियोजन हवे.

भौगोलिक रचनेनुसार नदी-नाल्यावाटे परिसरातील गाळ तलाव, धरणात येणार असला तरी त्याचे प्रमाण कमी करता येऊ शकते. मुळात नद्यांचा उगम डोंगरदऱ्या-घाटांत असतो आणि त्या उताराच्या दिशेने वाहतात. अशा नद्यांवर पुढे धरणे बांधली आहेत. सध्या घाटमाथ्यांपासून ते नद्या-नाल्यांचे काठ एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांचे बांध यावरील वृक्ष तोड मोठ्या प्रमाणात झाल्याने पावसाच्या पाण्याबरोबर शेत-शिवारातील माती वाहून जात आहे. शेतकऱ्यांनी शेताचे बांध, नाल्याचे काठ यावर उपयुक्त वृक्ष (फळ अथवा वनवृक्ष) लागवड करायला हवी. डोंगर उतार, घाटमाथा तसेच नदीचे काठ अशा सार्वजनिक ठिकाणी शेतकरी, शासन आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या एकत्रित पुढाकारातून माती-पाणी अडविण्याबरोबर व्यापक वृक्षलागवडीची मोहीम हाती घ्यायला हवी.

नदीकाठच्या वृक्षांमुळे माती-पाणी वाहून न जाता ते जमिनीत मुरते. जग्गी वासुदेव यांनी नदीकाठच्या वृक्षलागवडीचे महत्त्व जाणून ‘रॅली फॉर रिव्हर्स’ अशी व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. याअंतर्गत नर्मदा नदीकाठी कोट्यवधी वृक्षलागवडीसह सर्वच नद्यांकाठी शेतकऱ्यांच्या मदत आणि सहमतीने मोठ्या प्रमाणात फळे, वनवृक्षलागवडीचा संकल्प त्यांनी केला आहे. आपल्या राज्यातही दरवर्षी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले जाते. ही वृक्षलागवड प्रामुख्याने नदीकाठी करून प्रत्येक झाड वाचविण्याचा संकल्प करावा लागेल; तेव्हाच आपल्या नद्या आणि धरणेही वाचतील.