संपत्ती दुपटीचे सूत्र

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर काही दिवसांतच हे सरकार अदानी-अंबानी यांच्यासाठी आहे, अशी टीका होऊ लागली. गुजरातमधील निवडणूक प्रचारात तर हा मुख्य मुद्दा होता. कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी या सरकारला गोरगरिबांशी काही देणे-घेणे नाही, तर श्रीमंतांसाठीच हे सरकार काम करते, अशी टीका वारंवार करीत होते, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, हे सरकार ग्रामीण भागात शौचालये बांधत आहे, विद्युत पुरवठा करीत आहे, असा प्रतिवाद करीत होते.

खरे तर बड्या उद्योगपतींना थेट आर्थिक लाभाचे अनेक निर्णय या सरकारने घेतलेले आहेत. त्याबरोबर गरीब, शेतकऱ्यांसाठी आपण काहीतरी करीत आहोत, असे दाखविण्याचा केवळ प्रयत्न चालू आहे. असे स्पष्टपणे म्हणण्याचे कारण म्हणजे ब्लूमबर्गकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार मागील केवळ एका वर्षात (२०१७) उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांच्या संपत्तीत दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे, तर राधाकृष्ण दमानी, कुमार बिर्ला, अझीम प्रेमजी, उदय कोटक, विक्रम लाल आणि लक्ष्मी मित्तल यांच्या संपत्तीतील वाढही ३६ ते ८० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. उद्योग-व्यवसाय व्यवस्थित चालविला तर उद्योगपतींची संपत्ती वाढत जाते, यात शंका नाही, परंतु त्यांच्या वाढीला काही मर्यादा असतात. जगातील सर्वांत श्रीमंत जेफ बेझोस यांची संपत्ती एका वर्षात केवळ ५२ टक्क्यांनी वाढली आहे, तर जगात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील उद्योजक बिल गेट्स आणि वॅरेन बफेट यांच्या संपत्तीत अनुक्रमे १२ आणि १७ टक्केच वाढ झाली. यावरून आपल्या देशातील उद्योगपतींच्या संपत्तीत झालेली वाढ नक्कीच न्याय्य आणि प्रामाणिक नाही, हे मान्य करावेच लागेल. 

शेतीमालास उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा असा भाव देऊ, असे निवडणुकीपूर्वी वचन देणाऱ्या मोदी सरकारने सत्तेत आल्यावर तुमचे उत्पन्न दुप्पट करू, असा गूळ शेतकऱ्यांच्या कोपराला लावला आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न दुपटीचे तुणतुणे वाजविले जाणार यात शंका नाही. गंभीर बाब म्हणजे याबाबतचा कोणताही ठोस कार्यक्रम सरकारजवळ नाही. उलट शेतकऱ्यांसाठीच्या अनेक चांगल्या योजनांना कात्री लावली जात आहे, तर काही योजना नव्या रूपात सादर करून त्यास उत्पन्न दुपटीचा प्रयत्न दर्शविला जात आहे. यातून त्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार नाही.

गोरगरिबांची आठवण राजकारण्यांना निवडणूक काळात येते. त्या वेळी त्यांच्यावर आश्वासनांची खैरात उधळली जाते. गरीब बिचारे अशा खोट्या आश्वासनांना बळी पडतात. सत्तेत आल्यानंतर राज्यकर्ते या वर्गाकडे सपशेल दुर्लक्ष करतात. गोरगरिबांना दिलेली आश्वासने तर पाळलीच जात नाहीत, उलट बहुतांश धोरणे त्यांच्याविरोधी राबविली जातात. याउलट बडे उद्योजक मात्र निवडणुकीपूर्वीच आपला छुपा अजेंडा राजकारण्यांपुढे ठेवतात. तो राबविणाऱ्यांनाच त्यांचा पाठिंबा असतो. निवडणुकीसाठी मोठी आर्थिक मदतही या उद्योजकांकडून केली जाते. त्याची परतफेड शासनाकडून त्यांना करात माफी, सोयी-सवलती आणि त्यांच्या आर्थिक लाभाचे अनेक निर्णय घेऊन केली जाते. उद्योजक आणि राज्यकर्त्यांची अशी अभद्र युती या देशात वर्षानुवर्षांपासून चालू आहे. त्यामुळे या देशात ज्यांचे उद्योजक त्यांची सत्ता आणि ज्यांची सत्ता त्यांचे उद्योजक असे समीकरणच बनले आहे. बड्या उद्योजकांच्या वर्षात संपत्ती दुपटीचे सूत्रसुद्धा हेच आहे.