agriculture stories in marathi agrowon agralekh on lateral entry | Agrowon

कार्यतत्परता हीच खरी पात्रता
विजय सुकळकर
गुरुवार, 14 जून 2018

संयुक्त सचिवांची निवड राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपाविना अत्यंत पारदर्शकपणे व्हायला हवी, आणि हे साध्य करायचे असेल तर यांच्या निवड, नियुक्त्यांची स्वतंत्र यंत्रणा उभी करायला हवी.

केंद्र सरकारमध्ये महसूल, अर्थ, कृषी, रस्ते वाहतूक, पर्यावरण, हवामान बदल आदी दहा महत्त्‍वांच्या विभागांत संयुक्त सचिव (जॉइंट सेक्रेटरी) पदांची भरती करायवयाची आहे. ही पदे आयएएस अथवा तत्सम कॅडरमधून बढती अथवा प्रतिनियुक्ती पद्धतीने भरावयाची नाहीत; तर खासगी कंपन्या, स्वायत्त संस्था, विद्यापीठांमधील हुशार, होतकरू आणि कार्यतत्पर उमेदवारांची वर्णी या जागी लागणार आहे. कंपनीतील तुलनीय पदावरील १५ वर्षांच्या अनुभवाबरोबर उमेदवार हा भारतीय असावा, तो पदवीधर असावा, त्याचे वय ४० वर्षे पूर्ण झालेले असावे, एवढ्याच काय ते या पदांसाठीच्या इतर पात्रता. दोन दिवसांपूर्वी देशातील अग्रगन्य वर्तमान पत्रांत ही जाहिरात झळकली आहे. आपल्याकडे सेवानिवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याची खासगी कंपनीत वरिष्ठ पदावरील नियुक्ती ही बाब सर्वसामान्य आहे. मात्र, याच्या अगदी उलट जाहिरात प्रसिद्ध झाल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सोशल मीडियावरसुद्धा याबाबत साधक-बाधक चर्चा व्हायरल होत आहेत. लॅटरल एन्ट्री प्रक्रियेने होणाऱ्या अशा नियुक्त्या ही बाब देशात काही नवीन नाही. ही प्रकिया १९७० पासून सुरू असून याद्वारे खासगी क्षेत्रातील अनेक नामांकित व्यक्ती वरिष्ठ प्रशासकीय पदांवर घेण्यात आल्या आहेत. मोदी सरकारमध्येसुद्धा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी खासगी सचिवपदी आयएएस नसलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती केली आहे. 

बुद्धिमत्तेबरोबर परिणामकारक कामे करण्याची प्रचंड क्षमता असली तरी असे सर्वच जण यूपीएससी परीक्षेत यशस्वी होत नाहीत. शिवाय काही जण क्षमता असतानासुद्धा या परीक्षेच्या नादीच लागत नाहीत. अशा व्यक्ती खासगी कंपनीत मात्र आपली गुणवत्ता सिद्ध करीत उच्च पदापर्यंत पोचून कंपनीच्या सर्वांगाने विस्तार, विकासासाठी हातभार लावतात. लॅटरल एन्ट्रीद्वारे उपलब्ध साधन स्राेतांमधून सर्वश्रेष्ठ अधिकारी राष्ट्र निर्माण कार्यात निवडण्याची संधी शासनाला मिळणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे केवळ ३० टक्के आयएएस कॅडर केंद्रात प्रतिनियुक्तीसाठी आरक्षित असतो. त्यात मागील दोन दशकांपासून आयएएस आणि तत्सम कॅडरच्या अधिकाऱ्यांची भरतीच कमी झाली आहे. त्यामुळे केंद्रात काम करण्यासाठी चांगले अनुभवी अधिकारीच उपलब्ध नाहीत. अशावेळी खासगी क्षेत्रातील कार्यतत्पर अधिकारी उचलण्याचा हा उपक्रम चांगलाच म्हणावा लागेल. परंतू हे करीत असताना मोठी सावधानता बाळगावी लागेल. आपल्या देशात सरकारी नोकरी म्हटलं की ओळख, वशिलेबाजी तर चालतेच, वरून मोठी लाचसुद्धा घेतली जाते. तसेच काही मंत्री गणांना आपल्या सोयीचाच अधिकारी (मग तो हुशार नसला तरी) खासगी सचिवपदी लागतो. अशा वातावरणात संयुक्त सचिवांची निवड राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपाविना अत्यंत पारदर्शकपणे व्हायला हव्यात. आणि हे साध्य करायचे असेल तर लॅटरल एन्टी प्रक्रियेने होणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या निवड, नियुक्त्यांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करायला हवी. संयुक्त सचिवांची निवड केवळ तीन ते पाच वर्षांसाठी होणार आहे. कंपनीतील चांगले पद सोडून येणाऱ्या अधिकाऱ्याचे तीन ते पाच वर्षांनंतर भवितव्य काय? यावरही शासनाने विचार करायला हवा. लॅटरल एन्ट्रीने येणारे अधिकारी हे आयएएस अधिकाऱ्यांना पर्यायी नाही तर पूरक असणार आहेत. त्यामुळे वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांनी लॅटरल एन्ट्रीतून येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आपले स्पर्धक वगैरे न समजता कामात पूर्ण सहयोग द्यायला हवा. तरच बाहेरून आलेले अधिकारी पूर्ण क्षमतेने आणि परिणामकारक काम करू शकतील, हे लक्षात घ्यायला हवे. 

इतर अॅग्रो विशेष
जपला एकीचा वसा, उमटवला प्रगतीचा ठसा,...रावळगुंडवडी (ता. जत, जि. सांगली) येथील...
`डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी ...शिर्डी, जि. नगर ः डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या...
खरिपात झाला केवळ ५२ टक्के कर्जपुरवठापुणे : पीक पतपुरवठा आराखड्याच्या शेतकऱ्यांना कर्ज...
हुडहुडी वाढलीपुणे : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांच्या...
दूध पावडर निर्यात योजनेचाही फज्जापुणे : राज्य सरकारवर विश्‍वास ठेवून कमी भावात दूध...
महाराष्ट्रात सर्वाधिक पीक विम्याची नोंदनवी दिल्ली : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत दोन...
पंधरा हजार धरण, तलावांतील गाळ काढणार :...मुंबई : राज्यातील छोटी धरणे, तलाव यांमधील...
‘माफसू’ उभारणार पशुविज्ञान संग्रहालयनागपूर ः मुलांना प्राणीशास्त्र कळावे त्यासोबतच...
राज्यात शनिवारपासून महारेशीम अभियाननागपूर   ः रेशीमशेतीला प्रोत्साहन मिळावे, या...
बदलत्या वातावरणामुळे केळी निसवणीवर...जळगाव ः थंड, विषम वातावरणामुळे खानदेशात केळीच्या...
सारंगखेड्याचा ‘चेतक महोत्सव’ आजपासून मुंबई : नंदूरबार जिल्ह्यातील सारंगखेडा येथे...
दूध पिशव्यांसंदर्भात दोन महिन्यांची...मुंबई: दुधाच्या पॉलिथीन पिशव्यांच्याबाबतीत राज्य...
सिंचन प्रकल्पांना नाबार्डकडून सात हजार...मुंबई : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत...
‘सेमीफायनल’मध्ये भाजपला झटकानवी दिल्ली ः लोकसभेची दिशा ठरविणाऱ्या आणि अतिशय...
नगरला हंगामातील नीचांकी ९.२ अंश...पुणे : उत्तरेकडील वाऱ्यांचे प्रवाह सुरळीत...
मराठवाड्यातील सोयगाव तालुक्यात रुजतोय...औरंगाबाद जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यातील शेतकरी...
दोनशे एकरांवर देशमुख यांची करार शेती..शिराळा (ता. जि. अमरावती) येथील विजय ऊर्फ मनोहर...
मिझोराममध्ये कॉंग्रेसचा दारुण पराभवगुवाहाटी ः मिझोरामच्या विधानसभा निवडणुकीत...
परभणीत मुगाची चार क्विंटल, तर उडदाची...परभणी ः जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामातील मुगाची...
कृषीच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश... पुणे ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये...