जगणे सुसह्य करण्यासाठी जागे व्हा

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन शेती, शेतकऱ्यांबाबतच्या चर्चेशिवाय पूर्णच होत नाही. यापूर्वीच्या बहुतांश साहित्य संमेलन अध्यक्षांनी शेतीच्या भयाण वास्तवाबाबत चिंता व्यक्त करून काही उपायदेखील सुचविले आहेत. कृषी संस्कृती हीच देशाची संस्कृती असल्याने बडोदा येथील ९१ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या केंद्रस्थानी शेती आणि शेतकरीच होता. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येचे लोण देशभर पोचले असून, ती आजची सर्वांत मोठी सामाजिक समस्या ठरली आहे. शेती परवडत नसल्याने अनेक शेतकरी, त्यांची मुले शेतीला रामराम ठोकत आहेत. स्वःतच्या कुटुंबाच्या उपजीविकेसाठी काहीतरी करायला पाहिजे, म्हणून त्यांचे खेड्याकडून शहराकडे स्थलांतर वाढत आहे. स्थलांतरित कुटुंबांच्या मुलांचे शिक्षण, आरोग्याच्या समस्या वेगळ्याच आहेत. शेतकऱ्यांच्या मुलांचे लग्नच जमत नसून, त्यातूनही अनेक सामाजिक प्रश्न उभे राहत आहेत. शेतकरीपुत्रांच्या लग्नाच्या प्रश्नाला एका सर्वेक्षणाच्या आधारे ॲग्रोवनने वाचा फोडली होती. त्या सर्वेक्षणाचा उल्लेखही संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या भाषणात आला आहे. कोणताच बाप शेतकऱ्याच्या मुलाला मुलगी देण्यास तयार होताना दिसत नाही. उपवर मुलीलाही शेतकरी नवरा नको आहे. आर्थिकदृष्ट्या उद्‍ध्वस्त शेतकऱ्याला सामाजिक प्रतिष्ठाही लाभताना दिसत नाही, ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल. खरे तर न परवडणारी शेती करून शेतकरी देशाची भूक भागवतोय, हे विसरून चालणार नाही; आणि म्हणूनच सर्व समाज आणि शासन यांनी शेतकऱ्याचे जगणे सुसह्य, सुखाचे करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न वाढवायला हवेत. याची जाणीव शासनाला कुणीतरी करून द्यायला पाहिजे होती, ते काम संमेलनाध्यक्षांनी केले ते बरेच झाले. शेतकऱ्यांचे खडतर जगणे आणि त्यांचे मरणही (आत्महत्या) इथल्या व्यवस्थेला आव्हान देत आहे. शेती नीट पिकत नाही, पिकली तर विकत नाही, विकले तर योग्य भाव मिळत नाही. जो काही भाव मिळतो त्यातून शेतकरी कुटुंबाचा उदरनिर्वाहदेखील नीट होत नाही. अशा वेळी शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण, आरोग्य याची प्रचंड हेळसांड होते. या परिस्थितीतून पोशिंद्याला वर काढणे, हे शासनाचे आद्यकर्त्यव्य असायला हवे. परंतु शासन दरबारी सर्वांत दुर्लक्षित कोण असेल तर तो शेतकरी आहे. मागचे वर्ष (२०१७) हे शेतकऱ्यांची आंदोलने, मोर्चांनी गाजले. शेतकऱ्यांचा भडकलेला असंतोष शांत करण्यासाठी काही घोषणा झाल्या. परंतु त्यांचीही नीट अंमलबजावणी नाही. शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावून शेतीला प्रतिष्ठा प्राप्त करून द्यायची असेल, तर शेतीत गुंतवणूक वाढवावी लागेल. शेतीला सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन उत्पादित मालास रास्त भावाचे नियोजन हवे; आणि तो कोणत्याही परिस्थितीत मिळालाच पाहिजे, अशी व्यवस्थाही उभी करावी लागेल. ग्रामीण भागातील तरुणांच्या हाताला काम उपलब्ध करून द्यावे लागेल. परवडणारी शेती आणि कमावता तरुण, असे ग्रामीण भागाचे चित्र पालटल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे जगणे सुसह्य होऊन शेतीलाही प्रतिष्ठा लाभणार नाही, हे लक्षात घेऊन शासनाने वेळीच जागे होऊन उपाययोजना करायला हव्यात.