Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on load sheding in state | Agrowon

फिटो अंधाराचे जाळे
विजय सुकळकर
मंगळवार, 10 ऑक्टोबर 2017

राज्यात सप्टेंबर महिन्यातच मागणीच्या तुलनेत वीजपुरवठा कमी होता. त्यातच ऑक्टोबरपासून विजेची मागणी वाढते, हा वर्षानुवर्षांपासूनचा अनुभव असताना एक महिना महावितरण आणि राज्य शासनाने काय केले? हा खरा प्रश्न आहे.
 

ऑक्टोबर हीटने राज्य पोळून निघत असताना शहरी आणि ग्रामीण जनतेला वाढत्या भारनियमनाचे चटकेही सोसावे लागत आहेत. भारनियमनाने त्रस्त जनता सोशल मीडियाद्वारे आपला संताप व्यक्त करीत आहेत. दिवाळीपूर्वी मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांकडून लोडशेडिंगच्या शुभेच्छा, नोटबंदीच्या अफाट यशानंतर येत आहे लाइटबंदी, विकास सोबत प्रकाश पण गायब, अशा खोचक प्रतिक्रिया व्हॉट्सॲप, फेसबुकद्वारे राज्यभर पसरत आहेत.

खरे तर एेन रब्बी हंगामाच्या तोंडावर (सप्टेंबरमध्ये) महावितरणने भारनियमन वाढविले तेव्हा ‘नियोजनातून उतरेल भारनियमनाचा भार’ असा अॅग्रोवनने अग्रलेख करून भारनियमन कमी करण्यासाठी पूर्वनियोजनासोबत काही मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला होता. परंतु, काही झाले तरी कारभार सुधारायचाच नाही, असा वसा भारनियमनाच्या बाबतीत महावितरण तसेच राज्य शासनाने घेतलेला दिसतो. कारण चार ऑक्टोबरपासून अकृषी क्षेत्रासाठी ‘अ’ ते ‘ग’ गटापर्यंत सव्वा तीन तास ते सव्वा नऊ तास तर ग्रामीण भागासाठी (मिश्र व कृषी क्षेत्र) ११ ते १४ तासांचे भारनियमन लादण्यात आले आहे.

गंभीर बाब म्हणजे राज्यात सध्या २५०० मेगा वॉटची कमतरता असताना ५००० मेगा वॉट कमतरतेच्या तत्त्वप्रणालीनुसार हे भारनियमन लावण्यात आले आहे. भारनियमनाच्या तत्त्वप्रणालीचे हे उल्लंघन असून, यामुळे ‘क’ ते ‘ग’ गटाच्या भारनियमनात दुपटीने वाढ झाली आहे. भारनियमनाचा अशा वाढीव भारात अचानक वीजपुरवठा खंडीत होऊन तास-न-तास वीज गायब होण्याचे प्रमाणही अलीकडच्या काळात खूपच वाढले आहे. 

यावर्षी राज्यात चांगला पाऊस झाला आहे. बहुतांश धरणेही भरली आहेत. अशावेळी रब्बीसाठी कंबर कसलेल्या शेतकऱ्यांना मात्र भारनियमनामुळे सिंचन फारच कष्टदायक काम झाले आहे. रात्रभर जागून एकरभरही क्षेत्र सिंचित होत नाही. त्यातच मूग, उडीद, कापूस अशा शेतीमालाची विक्री करताना ऑनलाइन नोंदणीची अट शासनाने घातली आहे. ग्रामीण भागात भारनियमनामुळे एकतर वीज नाही,

दुसरीकडे सर्व्हर डाऊन अशा ऑनलाइन नोंदणीसाठी अनंत अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतोय. पुरेशी यंत्रणा-सोयीसुविधेअभावी ऑनलाइन अथवा डिजिटल होण्याचा आग्रह किती घातक ठरतो याचा प्रत्यय नोटबंदी आणि कर्जमाफीचे अर्ज भरताना आला आहे. त्यातून काही बोध घ्यायचा नाही असे राज्य शासनाचेही धोरण दिसते.

भारनियमनाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर मार्चपासून सप्टेंबरपर्यंत राज्यात चार वेळा भारनियमन करण्यात आले आहे. ऑक्टोबरपासून राज्यात दरवर्षीच विजेची मागणी वाढते, हा वर्षानुवर्षांपासूनचा अनुभव आहे. असे असताना सप्टेंबरपासून ते आजतागायत विजेची उपलब्धता १५००० ते १५५०० मेगा वॉट एवढी आहे आणि सध्याची मागणी आहे १७५०० मेगा वॉट. याचा अर्थ एक महिना महावितरणने काय केले? हा प्रश्न उपस्थित होतो. महावितरण पूर्वनियोजन करीत नसेल तर राज्य शासनाने तरी लक्ष घालून चालू महिन्यात राज्यातील जनतेला मागणीच्या तुलनेत वीजपुरवठा करायला हवा होता. पण तसेही झाले नाही.

राज्यात अतिरिक्त वीजनिर्मितीची क्षमता आहे. ज्यादा उपलब्ध विजेपोटी अतिरिक्त चार्जेस वीजग्राहकांवर लादले जातात. असे असताना तांत्रिक अथवा आपल्या सोयीनुसार कारणे सांगून ग्राहकांवर भारनियमनाचा भार टाकणे, राज्यात आता थांबायला हवे. त्याचबरोबर विजेच्या पुरवठ्यातील पायाभूत सुविधांसाठी महावितरण कोट्यवधी रुपये खर्च करते. ही रक्कमही वीजदराद्वारे राज्यातील ग्राहकांकडूनच वसूल केली जाते. असे असताना वारंवार होणारा खंडीत वीजपुरवठाही कायमचाच बंद व्हायला हवा. त्याशिवाय शेतकऱ्यांसह राज्यातील सर्व जनतेचे विजेअभावी होणारे हाल आणि नुकसानही कमी होणार नाही. 

इतर संपादकीय
जमीन सुपीकतेबाबत असे भान आपल्याला कधी?जी जमीन भरभरून उत्पादन देते ती सुपीक जमीन, ही...
पंजाबचा आदर्शमागील दोन वर्षांपासून राज्यात कुठल्याही शेतमालास...
अंदाजाच्या पलीकडे...हवामान बदलामुळे कधीही न संपणाऱ्या विघ्नांची...
रोजगार निर्मितीसाठी वाढवा शेतकऱ्यांचे...कारखान्यातील वेतनाला प्रमाण मानून शेतकरी...
कृषी ज्ञानप्रसारक आप्पासाहेब पवार स्वातंत्रपूर्व काळात परकीय साम्राज्याविरूध्द लढणे...
नागरी सहकारी बॅंका ः आव्हाने आणि उपायआधुनिक व बदलत्या अर्थव्यवस्थेत बॅंकिंग क्षेत्रात...
घातक अनियंत्रित आयात देशात दरवर्षी परदेशांतून मोठ्या प्रमाणात...
संभ्रमाचे ढग करा दूर या वर्षीच्या उन्हाळ्यात काश्मिरपासून ते...
दीडपट हमीभाव नवीन जुमला तर नाही?पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे ४८ महिने पूर्ण होत...
निर्यातीद्वारेच तरेल साखर उद्योगसाखरेचे वाढलेले उत्पादन आणि देशांतर्गत तसेच...
सावधान! ग्रामीण भाग भाजतोयदोन आठवड्यांपूर्वी मराठवाड्यामधील ग्रामीण...
‘दगडी’ला लगाम!प्रत्यक्ष कृती आणि अंमलबजावणी कशी करावी, याचे...
शासनाच्या निर्णयांनीच ‘एफपीसी’ अडचणीतशेती व शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी शेतकरी उत्पादक...
प्रामाणिक प्रयत्नांनी सुटेल शेतीचा...अन्नधान्य महामंडळाकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या...
विहिरींद्वारे वाढेल सिंचनमहाराष्ट्रात सिंचन क्षेत्र वाढीस अनेक मर्यादा...
दिशा भूक अन् कुपोषणमुक्तीचीजगाची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे तर दुसरीकडे...
शेतकऱ्यांविषयी कळवळ्यातील फोलपणाफेब्रुवारी, मार्च हे महिने आपल्याकडे...
‘असोचेम’ची मळमळव्यापार आणि उद्योजकांची संघटना असलेल्या "असोचेम''...
वन्यप्राणी नुकसानीत अशी मिळवा भरपाईॲग्रोवनच्या ३ एप्रिलच्या अंकात वन्यप्राण्यांनी...
बॅंका ‘नीरव’ शांततेच्या मार्गावरभारतीय बँकिंग आज एका अभूतपूर्व पेचप्रसंगातून जात...