फिटो अंधाराचे जाळे
विजय सुकळकर
मंगळवार, 10 ऑक्टोबर 2017

राज्यात सप्टेंबर महिन्यातच मागणीच्या तुलनेत वीजपुरवठा कमी होता. त्यातच ऑक्टोबरपासून विजेची मागणी वाढते, हा वर्षानुवर्षांपासूनचा अनुभव असताना एक महिना महावितरण आणि राज्य शासनाने काय केले? हा खरा प्रश्न आहे.
 

ऑक्टोबर हीटने राज्य पोळून निघत असताना शहरी आणि ग्रामीण जनतेला वाढत्या भारनियमनाचे चटकेही सोसावे लागत आहेत. भारनियमनाने त्रस्त जनता सोशल मीडियाद्वारे आपला संताप व्यक्त करीत आहेत. दिवाळीपूर्वी मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांकडून लोडशेडिंगच्या शुभेच्छा, नोटबंदीच्या अफाट यशानंतर येत आहे लाइटबंदी, विकास सोबत प्रकाश पण गायब, अशा खोचक प्रतिक्रिया व्हॉट्सॲप, फेसबुकद्वारे राज्यभर पसरत आहेत.

खरे तर एेन रब्बी हंगामाच्या तोंडावर (सप्टेंबरमध्ये) महावितरणने भारनियमन वाढविले तेव्हा ‘नियोजनातून उतरेल भारनियमनाचा भार’ असा अॅग्रोवनने अग्रलेख करून भारनियमन कमी करण्यासाठी पूर्वनियोजनासोबत काही मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला होता. परंतु, काही झाले तरी कारभार सुधारायचाच नाही, असा वसा भारनियमनाच्या बाबतीत महावितरण तसेच राज्य शासनाने घेतलेला दिसतो. कारण चार ऑक्टोबरपासून अकृषी क्षेत्रासाठी ‘अ’ ते ‘ग’ गटापर्यंत सव्वा तीन तास ते सव्वा नऊ तास तर ग्रामीण भागासाठी (मिश्र व कृषी क्षेत्र) ११ ते १४ तासांचे भारनियमन लादण्यात आले आहे.

गंभीर बाब म्हणजे राज्यात सध्या २५०० मेगा वॉटची कमतरता असताना ५००० मेगा वॉट कमतरतेच्या तत्त्वप्रणालीनुसार हे भारनियमन लावण्यात आले आहे. भारनियमनाच्या तत्त्वप्रणालीचे हे उल्लंघन असून, यामुळे ‘क’ ते ‘ग’ गटाच्या भारनियमनात दुपटीने वाढ झाली आहे. भारनियमनाचा अशा वाढीव भारात अचानक वीजपुरवठा खंडीत होऊन तास-न-तास वीज गायब होण्याचे प्रमाणही अलीकडच्या काळात खूपच वाढले आहे. 

यावर्षी राज्यात चांगला पाऊस झाला आहे. बहुतांश धरणेही भरली आहेत. अशावेळी रब्बीसाठी कंबर कसलेल्या शेतकऱ्यांना मात्र भारनियमनामुळे सिंचन फारच कष्टदायक काम झाले आहे. रात्रभर जागून एकरभरही क्षेत्र सिंचित होत नाही. त्यातच मूग, उडीद, कापूस अशा शेतीमालाची विक्री करताना ऑनलाइन नोंदणीची अट शासनाने घातली आहे. ग्रामीण भागात भारनियमनामुळे एकतर वीज नाही,

दुसरीकडे सर्व्हर डाऊन अशा ऑनलाइन नोंदणीसाठी अनंत अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतोय. पुरेशी यंत्रणा-सोयीसुविधेअभावी ऑनलाइन अथवा डिजिटल होण्याचा आग्रह किती घातक ठरतो याचा प्रत्यय नोटबंदी आणि कर्जमाफीचे अर्ज भरताना आला आहे. त्यातून काही बोध घ्यायचा नाही असे राज्य शासनाचेही धोरण दिसते.

भारनियमनाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर मार्चपासून सप्टेंबरपर्यंत राज्यात चार वेळा भारनियमन करण्यात आले आहे. ऑक्टोबरपासून राज्यात दरवर्षीच विजेची मागणी वाढते, हा वर्षानुवर्षांपासूनचा अनुभव आहे. असे असताना सप्टेंबरपासून ते आजतागायत विजेची उपलब्धता १५००० ते १५५०० मेगा वॉट एवढी आहे आणि सध्याची मागणी आहे १७५०० मेगा वॉट. याचा अर्थ एक महिना महावितरणने काय केले? हा प्रश्न उपस्थित होतो. महावितरण पूर्वनियोजन करीत नसेल तर राज्य शासनाने तरी लक्ष घालून चालू महिन्यात राज्यातील जनतेला मागणीच्या तुलनेत वीजपुरवठा करायला हवा होता. पण तसेही झाले नाही.

राज्यात अतिरिक्त वीजनिर्मितीची क्षमता आहे. ज्यादा उपलब्ध विजेपोटी अतिरिक्त चार्जेस वीजग्राहकांवर लादले जातात. असे असताना तांत्रिक अथवा आपल्या सोयीनुसार कारणे सांगून ग्राहकांवर भारनियमनाचा भार टाकणे, राज्यात आता थांबायला हवे. त्याचबरोबर विजेच्या पुरवठ्यातील पायाभूत सुविधांसाठी महावितरण कोट्यवधी रुपये खर्च करते. ही रक्कमही वीजदराद्वारे राज्यातील ग्राहकांकडूनच वसूल केली जाते. असे असताना वारंवार होणारा खंडीत वीजपुरवठाही कायमचाच बंद व्हायला हवा. त्याशिवाय शेतकऱ्यांसह राज्यातील सर्व जनतेचे विजेअभावी होणारे हाल आणि नुकसानही कमी होणार नाही. 

इतर संपादकीय
ज्ञानाचा प्रकाशदिवाळी... प्रकाशाचा, उत्साहाचा सण! सारी दुखं...
बीटी कापूस : गरज आत्मपरीक्षणाचीआपल्या राज्यात २००२ पासून बीटी कापसाच्या वाणांना...
‘जीवनसंगिनी’ची प्रकाशवाटनैसर्गिक आपत्तींचा कहर आणि अनिश्चित बाजार अशा...
नेताओं की दिवाली, किसानों का दिवालादोन दिवसांपूर्वी मला अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी...
मुहूर्तालाच खोडाकर्जमाफी शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकण्यासाठीचा...
आधुनिक बळी जागा झालायदीपावली हा सण भारत वर्षात वेगवेगळ्या रूपात साजरा...
कीटकनाशकांचा वापर हवा नियंत्रितचदोनवर्षांपूर्वी पंजाबमधील ‘तरनतारन’ जिल्ह्यामध्ये...
भुकेचे भय संपणार कधी?देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आपण अन्नधान्यात...
सामूहिक प्रयत्न हीच संस्कृतीनक्षलप्रवण गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी...
व्यावसायिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावरच...वर्ष २०१० च्या शासनाच्या आदेशाविरुद्ध स्टे ऑर्डर...
जिरायती भागात यंदा चांगला मॉन्सूनयावर्षीच्या मॉन्सूनचे वैशिष्ट्य म्हणजे जिरायती...
गाभ्रीचा पाऊसयावर्षी पावसाबाबत आलेल्या हवामान विभागाच्या...
बिगर नोंदणीकृत उत्पादनांवर अन्यायआपल्या देशात कृषी निविष्ठा उत्पादन, साठवण व...
माझे गुरू : प्रा. रिचर्ड थॅलरवर्तनवादी वित्त विषयातील योगदानाबद्दल प्रा....
न्यायाच्या प्रतीक्षेत समन्यायी पाणीवाटपमागील एका दशकापासून अनिश्चित आणि असमान   ...
आता सत्याग्रह हाच पर्याय!महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांतील शेतकरी...
फिटो अंधाराचे जाळेऑक्टोबर हीटने राज्य पोळून निघत असताना शहरी आणि...
शेतीपूरक व्यवसायातून साधेल आर्थिक...सध्या महाराष्ट्रातील शेतकरी सर्व बाजूने संकटात...
वर्ल्ड फूड इंडिया ः प्रक्रिया...तंत्रज्ञान व विपणनाबाबत उद्योन्मुख मार्केट...
बफर स्टॉक विक्री ठरेल आगीत तेल‘बफर स्टॉक’मधील (राखीव साठा) सात लाख टन...