फिटो अंधाराचे जाळे

ऑक्टोबर हीटने राज्य पोळून निघत असताना शहरी आणि ग्रामीण जनतेला वाढत्या भारनियमनाचे चटकेही सोसावे लागत आहेत. भारनियमनाने त्रस्त जनता सोशल मीडियाद्वारे आपला संताप व्यक्त करीत आहेत. दिवाळीपूर्वी मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांकडून लोडशेडिंगच्या शुभेच्छा, नोटबंदीच्या अफाट यशानंतर येत आहे लाइटबंदी, विकास सोबत प्रकाश पण गायब, अशा खोचक प्रतिक्रिया व्हॉट्सॲप, फेसबुकद्वारे राज्यभर पसरत आहेत.

खरे तर एेन रब्बी हंगामाच्या तोंडावर (सप्टेंबरमध्ये) महावितरणने भारनियमन वाढविले तेव्हा ‘नियोजनातून उतरेल भारनियमनाचा भार’ असा अॅग्रोवनने अग्रलेख करून भारनियमन कमी करण्यासाठी पूर्वनियोजनासोबत काही मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला होता. परंतु, काही झाले तरी कारभार सुधारायचाच नाही, असा वसा भारनियमनाच्या बाबतीत महावितरण तसेच राज्य शासनाने घेतलेला दिसतो. कारण चार ऑक्टोबरपासून अकृषी क्षेत्रासाठी ‘अ’ ते ‘ग’ गटापर्यंत सव्वा तीन तास ते सव्वा नऊ तास तर ग्रामीण भागासाठी (मिश्र व कृषी क्षेत्र) ११ ते १४ तासांचे भारनियमन लादण्यात आले आहे.

गंभीर बाब म्हणजे राज्यात सध्या २५०० मेगा वॉटची कमतरता असताना ५००० मेगा वॉट कमतरतेच्या तत्त्वप्रणालीनुसार हे भारनियमन लावण्यात आले आहे. भारनियमनाच्या तत्त्वप्रणालीचे हे उल्लंघन असून, यामुळे ‘क’ ते ‘ग’ गटाच्या भारनियमनात दुपटीने वाढ झाली आहे. भारनियमनाचा अशा वाढीव भारात अचानक वीजपुरवठा खंडीत होऊन तास-न-तास वीज गायब होण्याचे प्रमाणही अलीकडच्या काळात खूपच वाढले आहे. 

यावर्षी राज्यात चांगला पाऊस झाला आहे. बहुतांश धरणेही भरली आहेत. अशावेळी रब्बीसाठी कंबर कसलेल्या शेतकऱ्यांना मात्र भारनियमनामुळे सिंचन फारच कष्टदायक काम झाले आहे. रात्रभर जागून एकरभरही क्षेत्र सिंचित होत नाही. त्यातच मूग, उडीद, कापूस अशा शेतीमालाची विक्री करताना ऑनलाइन नोंदणीची अट शासनाने घातली आहे. ग्रामीण भागात भारनियमनामुळे एकतर वीज नाही,

दुसरीकडे सर्व्हर डाऊन अशा ऑनलाइन नोंदणीसाठी अनंत अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतोय. पुरेशी यंत्रणा-सोयीसुविधेअभावी ऑनलाइन अथवा डिजिटल होण्याचा आग्रह किती घातक ठरतो याचा प्रत्यय नोटबंदी आणि कर्जमाफीचे अर्ज भरताना आला आहे. त्यातून काही बोध घ्यायचा नाही असे राज्य शासनाचेही धोरण दिसते.

भारनियमनाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर मार्चपासून सप्टेंबरपर्यंत राज्यात चार वेळा भारनियमन करण्यात आले आहे. ऑक्टोबरपासून राज्यात दरवर्षीच विजेची मागणी वाढते, हा वर्षानुवर्षांपासूनचा अनुभव आहे. असे असताना सप्टेंबरपासून ते आजतागायत विजेची उपलब्धता १५००० ते १५५०० मेगा वॉट एवढी आहे आणि सध्याची मागणी आहे १७५०० मेगा वॉट. याचा अर्थ एक महिना महावितरणने काय केले? हा प्रश्न उपस्थित होतो. महावितरण पूर्वनियोजन करीत नसेल तर राज्य शासनाने तरी लक्ष घालून चालू महिन्यात राज्यातील जनतेला मागणीच्या तुलनेत वीजपुरवठा करायला हवा होता. पण तसेही झाले नाही.

राज्यात अतिरिक्त वीजनिर्मितीची क्षमता आहे. ज्यादा उपलब्ध विजेपोटी अतिरिक्त चार्जेस वीजग्राहकांवर लादले जातात. असे असताना तांत्रिक अथवा आपल्या सोयीनुसार कारणे सांगून ग्राहकांवर भारनियमनाचा भार टाकणे, राज्यात आता थांबायला हवे. त्याचबरोबर विजेच्या पुरवठ्यातील पायाभूत सुविधांसाठी महावितरण कोट्यवधी रुपये खर्च करते. ही रक्कमही वीजदराद्वारे राज्यातील ग्राहकांकडूनच वसूल केली जाते. असे असताना वारंवार होणारा खंडीत वीजपुरवठाही कायमचाच बंद व्हायला हवा. त्याशिवाय शेतकऱ्यांसह राज्यातील सर्व जनतेचे विजेअभावी होणारे हाल आणि नुकसानही कमी होणार नाही.