कर्ज पुनर्गठण म्हणजे आजचे मरण उद्यावर

पीक कर्जावाटपाबाबत बॅंकांची उदासिनता, कर्ज पुनर्गठणातील   मनमानी हे पाहता शेतीसाठीच्या पतपुरवठ्याचे धोरणच उद्‌ध्वस्त झाले की काय, असे वाटू लागते. बॅंकांच्या मनमानी कारभारावर सध्यातरी कोणाचेही नियंत्रण दिसत नाही, ही बाब त्याहूनही गंभीर म्हणावी लागेल. मागील खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना पीक कर्जपुरवठ्यात बॅंकांनी संवेदनशीलता दाखवावी. पात्र सर्व शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळायला हवे, अशी तंबी राज्य शासनाने बॅंकांना दिली होती. परंतु, खरिपाच्या पेरण्या संपल्यावर राज्यात फक्त ४१ टक्के पीक कर्जवाटप झाले होते. रब्बी हंगामासाठी नियोजनही कोलमडल्यामुळे राज्यात अवघे १४ टक्केच पीक कर्जवाटप झाले होते. शेतकऱ्यांना कर्जवाटपात उदासिन बॅंका बड्या कंपन्यांना कर्जपुरवठा करण्यात भलत्याच उदार होतात. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली बड्या कंपन्यांना कृषिकर्जाची खैरात वाटली जाते.

पीककर्जाच्या पुनर्गठणाचे धोरणही अत्यंत किचकट, तितकेच असमान आणि भलतेच अन्यायकारक असल्याचे दिसून येते. कर्ज पुनर्गठणाची अंमलबजावणी कशी, कधी होते, त्याचा नेमका लाभ काय झाला, हे शेतकऱ्यांना कळतदेखील नाही. राज्यातील गंभीर दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी पीककर्जाचे पुनर्गठण केले जाणार आहे. अर्थात तसे स्पष्ट धोरणच आहे. कर्ज पुनर्गठणाचा मूळ उद्देश कठीण अशा काळात शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीत थोडीफार सवलत मिळावी, थकीत कर्ज असताना पुढील हंगामासाठी त्यास पुन्हा कर्जपुरवठा व्हावा, असा आहे. परंतु, पुनर्गठणाबाबतचे नियम-निकष आणि त्याची अत्यंत धीम्या गतीने होत असलेली अंमलबजावणी पाहता ही प्रक्रिया म्हणजे ‘आजचे मरण उद्यावर’ असाच अनुभव बहुतांश शेतकऱ्यांना येतो.

कर्ज पुनर्गठणात शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाचे हप्ते पाडले जाऊन परतफेडीची मुदत वाढविली जाते. अल्प मुदतीच्या कर्जाचे मध्यम अथवा दीर्घ मुदती कर्जात रूपांतर होते. हे करीत असताना व्याजदरातही वाढ होते. अर्थात शेतकऱ्यांवरील बोजा वाढतो. हप्ते पाडण्याचा कालावधी आणि व्याजदर आकारणी ही बॅंकनिहाय बदलते. पुनर्गठणाचे नियम-निकष अत्यंत किचकट तर आहेतच परंतु याबाबतची माहिती बॅंका शेतकऱ्यांना देत नाहीत. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे अनेक पात्र शेतकरी पुनर्गठणाच्या लाभापासून वंचित राहतात. कर्ज पुनर्गठण होऊन पुन्हा कर्ज मिळालेले शेतकऱ्यांची संख्या तर फारच कमी असते. गंभीर बाब म्हणजे शासन, रिझर्व्ह बॅंक आणि त्यांच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत, सहकारी बॅंका यांच्यामध्ये कर्ज पुनर्गठणाबाबत काहीही स्पष्टता नसते. शासन मोठा गाजावाजा करीत कर्ज पुनर्गठणाची घोषणा करते. परंतु, बॅंकांना कोणाचेही स्पष्ट आदेश मिळत नाहीत. मिळाले तरी पुनर्गठणानंतरही मुद्दल तसेच ज्यादा व्याज दरामुळे परतफेडीची त्यांना शाश्वती वाटत नाही. त्यामुळे पुनर्गठणाच्या अंमलबजावणीस बॅंकांकडून टाळाटाळच होते.

कर्ज पुनर्गठणाचा निर्णय आता घ्यायचा असेल तर शासन आणि रिझर्व्ह बॅंकेने एकत्र बसून त्यात काही सुधारणा करायला हव्यात. कर्ज पुनर्गठणाचा निर्णय स्पष्ट असावा आणि तो तत्काळ सर्व बॅंकांपर्यंत पोचायला हवा. कर्ज परतफेडीची मुदत वाढवताना ज्यादा व्याजदर आकारला जाऊ नये. कर्ज पुनर्गठण प्रक्रिया (परतफेडीचा कालावधी, व्याजदर आकारणी) सर्व बॅंकांना एकसमान असावी. कर्ज पुनर्गठण प्रक्रियेतील किचकट नियम-निकष दूर करावेत. पुनर्गठणाची प्रक्रिया ठरावीक काळात पूर्ण झाली की नाही, पात्र सर्व शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला की नाही, हे तपासणारी सक्षम यंत्रणा हवी. यात कुचराई करणाऱ्या बॅंकांवर कारवाईचे अधिकार या यंत्रणेकडे असायला हवेत. असे झाले तरच कर्ज पुनर्गठणाचा हेतू साध्य होऊन दुष्काळासारख्या कठीण प्रसंगी अल्पसा दिलासा शेतकऱ्यांना मिळेल. 