अस्वस्थ वर्तमान अन् स्वस्थ शासन

बदलत्या हवामानास अनुरूप पीकपद्धती आणि पर्यायी बाजार व्यवस्था उभी केल्याशिवाय देशभरातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही.
संपादकीय
संपादकीय

देशाच्या कानाकोपऱ्यातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत. संबंधित राज्य शासनांबरोबर केंद्र सरकारचे पण त्याकडे लक्ष दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी २९ आणि ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी ‘लाँग मार्च’च्या माध्यमातून देशभरातील शेतकरी दिल्लीत एकवटला होता. २०८ संघटना, शेतीतील विचारवंत, बुद्धिजीवी, पत्रकार यांच्याबरोबर सर्व विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर पहिल्यांदाच एकत्र आलेत, हे या मार्चचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. शेतकरी आपल्या व्यथा घेऊन दिल्ली शासन दरबारी आले असतानादेखील शासनाने त्याची साधी दखल घेण्याचे औचित्य दाखविले नाही. निवडणुकीमध्ये जात, धर्म असे मुद्दे आणून मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना आगामी (२०१९) लोकसभा निवडणुकीच्‍या केंद्रस्थानी शेती आणि शेतकरीच असेल, हे या लाँग मार्चने दाखवून दिले आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये एवढा असंतोष पसरण्याची नेमकी कारणे कोणती आणि त्यांच्या मागण्या काय, हेही पाहावे लागेल. अस्मानी संकटांना तोंड देता देता शेतकऱ्यांच्या नाकीनऊ येत असताना वरून सुलतानी संकटांचा माराही त्यांच्यावर चालू आहे. हवामान बदलाच्या काळात शेतीवरील अरिष्ट वाढली आहेत. अशाही परिस्थितीमध्ये कसेबसे शेतीमालाचे उत्पादन हाती आले तर त्याची प्रचलित बाजार व्यवस्थेत लूट सुरू आहे. २०१४ मध्ये सत्तेत येण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि शेतीमालास एकूण उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाचे आश्वासन दिले होते. देशभरातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हाती सत्ता दिली. त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ आता संपत आला, तरी या आश्वासनांची पूर्तता त्यांच्याकडून झालेली नाही. शासनाने जाहीर केलेल्या हमीभावाचा आधारही बाजारात मिळताना दिसत नाही. वाढता उत्पादन खर्च, मिळणारे कमी उत्पादन आणि अत्यंत कमी भाव यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अशा वेळी संपूर्ण कर्जमुक्ती आणि पुन्हा कर्जाच्या फेऱ्यात तो अडकू नये म्हणून उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभाव या शेतकऱ्यांच्या मागण्या योग्यच म्हणाव्या लागतील.  

केवळ कर्जमाफी आणि उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभाव देऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत. बदलत्या हवामानात काळाशी अनुरूप पर्यायी पिके आणि त्यांचे व्यवस्थापन तंत्र शेतकऱ्यांना द्यावे लागेल. धान्ये पिके असो की फळे-भाजीपाला पिके असो त्यांचा सरळ खाण्यात उपयोगाबरोबरच प्रक्रिया करून पर्यायी उत्पादने निर्माण करता येतील का, हे पाहावे लागेल. ज्वारी तसेच उसापासून इथेनॉलनिर्मिती असे इतरही पिकांपासूनच्या पर्यायी उत्पादनांवर काम व्हायला पाहिजे. शेतीमालास पर्यायी बाजार व्यवस्था निर्माण झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही, हे सत्य आहे. शेतकऱ्यांचे गट-समूह, उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून थेट पणनला प्रोत्साहन मिळायला हवे. शेतीमालाच्या बाजारावर जागतिक उत्पादन, जगभरातील भावातील चढ-उताराचा परिणाम होत असताना त्यावर लक्ष ठेऊन आपले आयात-निर्यातीचे धोरण ठरवायला हवे. या सर्व बाबींचा ऊहापोह राष्ट्रीय कृषी धोरणाचा मसुदा तयार करताना डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी केला आहे. मात्र, त्यांच्या या अहवालावर संसदेत आत्तापर्यंत साधी चर्चादेखील होऊ शकलेली नाही. हे सर्व विषय चर्चेला यावेत म्हणून संसदेच्या खास सत्राची लाँग मार्चद्वारे केलेली मागणीही रास्तच म्हणावी लागेल. पर्यायी धोरणे ठरविणे हे खरे तर शासनाचे काम आहे; परंतु शेतकरी त्यासाठी सरसावत असून, शासन मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे, ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com