Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on mafsu | Agrowon

भाकड माफसू
विजय सुकळकर
गुरुवार, 11 जानेवारी 2018

राज्यातील दूध उत्पादनवाढीसाठी खुद्द मुख्यमंत्री आणि विदर्भाचे सगळे केंद्रीय मंत्री मोठे प्रयत्न करत असले, तरी त्यांच्याकडे भाकड विद्यापीठ असल्यामुळे दूध विकासाची कास रिकामीच दिसून येते. 

राज्यात कौतुकाने सुरू करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र पशू व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठा’बाबत (माफसू) पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाल्याचेच आता दिसून येत आहे. आज घटकेला माफसूला पूर्णवेळ कुलगुरू नसून, गेल्या चार महिन्यांपासून हे पद अतिरिक्त कार्यभारावर आहे. महामहिम राज्यपालांच्या अखत्यारीतील कुलगुरू निवडीचा विषय इतके दिवस प्रलंबित का राहिला, हा पशुपालकांच्या मनात प्रश्न आहे. माफसूची स्थापना होऊन १७ वर्षे झाले तरी दुग्धोत्पादन क्षेत्रासाठी विद्यापीठाने कोणतेही नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध केले नसल्याची जाहीर चर्चा होत असताना, राज्य शासन मात्र या प्रश्नाबाबत मूग गिळून गप्प आहे. मुळात केंद्र शासनाच्या पडताळणीत या विद्यापीठाचा गुणांकन क्रमांक कृषी विद्यापीठापेक्षा अधिक दाखवण्यात आला, त्याबद्दल व्यक्त करण्यात आलेले आश्चर्य खोटे ठरू नये, इतपत वाईट अवस्था या विद्यापीठाची झाली आहे. माफसूच्या अखत्यारीतील सर्व महाविद्यालयांची अधिमान्यता दीड महिन्यावर आली असून, एकाही महाविद्यालयास नियुक्त सहयोगी प्राचार्य नाही. या विद्यापीठाचे सगळेच संचालक अतिरिक्त कार्यभारावर अाहेत. अशा वेळी उरलेल्या ५० दिवसांत माफसू प्रशासन काय दिवे लावणार, हा खरा प्रश्न आहे. 

माफसूच्या प्रक्षेत्रावर हायटेक डेअरी स्थापन करण्याबाबत दोन वर्षांपूर्वी झालेला निर्णय अजूनही प्रत्यक्षात आलेला नाही. यासाठी उपलब्ध करण्यात आलेली पाच कोटींची तरतूद राज्य शासनाने प्रदान केली की नाही, का विद्यापीठाने हडपली याबाबतचे गौडबंगाल कायम आहे. राज्य शासनाने निर्णय घेतला असताना आणि या विद्यापीठाला जळगाव तसेच अकोला येथे निधी उपलब्ध असताना पशुवैद्यक महाविद्यालये स्थापन करण्यात अपयश आलेले आहे. विशेष म्हणजे अनुदानाचा लोण्याचा गोळा भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडून मिळेल, या खोट्या अपेक्षेने नागपूर, परभणी आणि मुंबई पशुवैद्यक महाविद्यालयांतील प्रवेश क्षमता वाढवून विद्यापीठ प्रशासनाने स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. विद्यापीठाची लक्तरे आचार्य पदवी अभ्यासक्रम आणि संशोधनातील निष्कर्ष यामुळे वेशीला टांगली गेली आहेत. राज्यातील दूध उत्पादनवाढीसाठी खुद्द मुख्यमंत्री आणि विदर्भाचे सगळे केंद्रीय मंत्री मोठे प्रयत्न करत असले, तरी त्यांच्याकडे भाकड विद्यापीठ असल्यामुळे दूध विकासाची कास रिकामीच दिसून येते. 

राज्यातील दहा जिल्ह्यांत अमूलच्या सहकार्याने हाती घेण्यात आलेला दूध उत्पादन प्रकल्प तडीस जाण्यासाठी माफसूकडून पशू संवर्धन खात्याशी समन्वय नसल्याचे चित्र स्पष्ट आहे. पशू संवर्धन विभागाने विद्यापीठ सक्षमीकरणासाठी गतवर्षी प्रदान केलेला कोट्यवधींचा निधी आरकेव्हीवाय (राष्ट्रीय कृषी विकास योजना)अंतर्गत अद्याप पडून आहे. या सगळ्या गोष्टींचा अर्थ विद्यापीठ यंत्रणा निर्जीव असल्याचेच स्पष्ट होते. माफसूतील उपलब्ध मानवी संसाधने पळल्याची भूमिका करत असली, तरी ते एकाजागी स्तब्ध असून, केवळ मागचा पडता धावत असल्यामुळे हे विद्यापीठ सुरू असल्याचा आभास पशू पालकांसमोर आहे. माफसूच्या प्राप्त परिस्थितीला या सर्व संदर्भांचा आढावा घेतल्यानंतर राजभवन, मंत्रालय, सचिवालय, आयुक्तालय आणि विद्यापीठाचा डोलारा हे सर्व जबाबदार असून, अशी भाकड गाय वर्षानुवर्षे पोसण्यातून कोणताही फायदा पशुपालकांना होणार नाही, ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
कोरडवाहू शेतजमिनीमध्ये सेंद्रिय कर्बाची...सोलापूर ः महात्मा फुले कृषी विद्यापीठांतर्गत...
बीजी - ३ चे घोडे अडले कुठे?आगामी हंगाम धोक्‍याचा सन २०१७ च्या खरीप हंगामात...
आव्हान पाणी मुरविण्याचेठिबक सिंचन अनुदानासाठी यावर्षी विक्रमी निधी...
भारतातील १ टक्का श्रीमंतांकडे ७३ टक्के...दावोस  ः गेल्या वर्षभरात देशात निर्माण...
किमान तापमानात घट; नगर ९.४ अंशांवरपुणे ः विदर्भाच्या काही भागांत किमान तापमानात...
नागपुरात तुरीच्या दरात घसरणनागपूर : येथील कळमणा बाजारात आठवड्याच्या...
देशात खालावत आहे जमिनीचे आरोग्यनागपूर : खोल मशागत, नियंत्रित खत व्यवस्थापनाला...
बोंड अळी भरपाईसाठी सुनावणी आजपासूनपुणे : राज्यात शेंदरी बोंड अळीमुळे...
तूर खरेदी अडकली नोंदणीतचलातूर ः तेलंगणा, कर्नाटक राज्याने हमीभावाप्रमाणे...
कष्ट, अभ्यासातून जोपासलेली देवरेंची...नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक सटाणा तालुक्याचा परिसर...
लसीकरणाअभावी दाेन काेटी पशुधनाचे...पुणे ः सुमारे ३० काेटींची निविदा मिळविण्यासाठी...
सिद्धेश्‍वर यात्रेतील बाजारात खिलार बैल...सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री. सिद्धेश्‍वर...
जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतरमराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी...
संभ्रम दूर करामागील खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानाच्या...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
दशकातील सर्वांत मोठ्या कापूस आयातीचे...जळगाव ः महाराष्ट्रासह काही प्रमुख कापूस उत्पादक...