agriculture stories in marathi agrowon agralekh on mahaonion | Agrowon

महाओनियन व्हावे अधिक महान
विजय सुकळकर
शनिवार, 4 मे 2019

शेतमालाची सध्याची खरेदी-विक्रीची शासकीय यंत्रणा पाहता त्यांना एका पर्यायी सक्षम यंत्रणेची गरज आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून अशी यंत्रणा उभी राहू शकते.
 

कांदा असो की इतर कोणताही शेतमाल असो आपल्याकडे उत्पादन भरघोस होते. देशाची गरज भागवून शेतमाल निर्यातवृद्धीचीपण आपल्याला मोठी संधी आहे. परंतू आपल्या राज्यासह देशभर शेतमाल खरेदी, साठवण, देशांतर्गत वितरण आणि निर्यात याबाबतची सक्षम यंत्रणाच नाही. त्यामुळे उत्पादकास योग्य दर मिळत नाही, तर ग्राहकांनाही अपेक्षेपेक्षा अधिक दराने शेतमाल विकत घ्यावा लागतो. कांद्याच्या बाबतीत तर ही समस्या नेहमीच जाणवतेय. मागील दीड-दोन वर्षात कांदा बाजारात प्रतिक्विंटल चार हजारांचा उच्चांक ते १०० रुपयाचा नीचांक, असे टोकाचे चढ-उतार दिसले आहेत. तेजी-मंदी ही कोणत्याही पिकाच्या वा व्यापारी वस्तूच्या मागणी-पुरवठ्यातील अपरिहार्य बाब आहे. मात्र, इतके टोकाचे चढ-उतार हे मोठे संस्थात्मक अपयशच म्हणावे लागेल. यंत्रणेच्या अशा प्रकारच्या अपयशामुळे कांदा उत्पादकांना ५० पैसे ते एक रुपया प्रतिकिलो दर मिळत असताना, त्याचवेळी तोच कांदा ग्राहकांना १५ ते २० रुपये प्रतिकिलो दराने विकत घेऊन खावा लागतो. उत्पादक आणि ग्राहक पातळीवरील कांदा दराची ही तफावत दूर करायची असेल तर केंद्र आणि राज्यांनी संयुक्तरीत्या देशाची किमान एक महिन्याची गरज भागेल इतक्या म्हणजे १२ ते १५ लाख टन कांद्याची खरेदी करून संरक्षित साठ्याची व्यवस्था करायला हवी. असे असताना केंद्र शासन किंमत स्थिरता निधीतून केवळ ४० हजार टन कांदा खरेदी करणार असून, त्यापैकी २० हजार टनांची खरेदी महाओनियनमधून करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महाओनियन हा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी शासन व नाफेडच्या माध्यमातून सुरू केलेला प्रकल्प आहे.

कांदाच नाही तर तूर, हरभरा आदी शेतमालाच्या खरेदीबाबत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या समुदायाचा अर्थात महाएफपीसीचा अनुभव चांगला आहे. आत्ताही महाओनियनच्या माध्यमातून महाएफपीसी सुमारे २७ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कांदा खरेदीत उतरविणार आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या या थेट गावपातळीवर कांद्याची खरेदी, साठवणूक करतील. या पूर्वीच्या नाफेडबरोबरच्या कांदा खरेदीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी बाजारभावानुसार कांद्याची खरेदी केली होती. याकरिता उत्पादक कंपनीच्या परिसरातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील बाजारभाव पायाभूत मानण्यात आला होता. बाजारभावाने थेट बांधावर कांदा खरेदी झाल्याने शेतकऱ्यांचा वाहतूक तसेच इतर खर्च वाचला. काही ठिकाणी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी ठराविक दर देऊन कांदा खरेदी करून विक्रीनंतर होणारा नफा सभासद शेतकऱ्यांना वाटप केला आहे. या दोन्ही पद्धतीमध्ये कांदा उत्पादकांचा फायदाच झाला आहे. महाओनियनच्या माध्यमातून अशाच प्रकारे कांदा खरेदी, साठवण, विक्री होणार असल्याने यातही उत्पादकांचा फायदाच होईल. 
शेतमालाची सध्याची खरेदी-विक्रीची शासकीय यंत्रणा पाहता त्यांना एका पर्यायी सक्षम यंत्रणेची गरज आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून अशी यंत्रणा उभी राहू शकते. महाओनियनच्या धर्तीवर विभागनिहाय उत्पादित प्रमुख शेतमालाची त्या भागातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून खरेदी, साठवण आणि विक्री व्हायला हवी. याकरिता प्रथम राज्यातील सर्वच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सक्षम करावे लागेल. आज राज्यात ९०० च्या वर शेतकरी उत्पादक कंपन्या आहेत. परंतू त्यातील काहीच कंपन्या कार्यक्षम आहेत. शासनाचे मार्गदर्शन, आर्थिक पाठबळ आणि निविष्ठा विक्रीपासून शेतमाल खरेदी-विक्रीत त्यांचा सहभाग वाढल्याशिवाय त्या सक्षम होणार नाहीत. भावांतर योजना तसेच किंमत स्थिरता पद्धत या दोन्ही प्रणालीमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची काम करण्याची तयारी आहे. हे लक्षात घेऊन शासनाने शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महाएफपीसीच्या मागे उभे राहायला हवे. 

इतर संपादकीय
मोदी लाटेचे गारुडसतराव्या लोकसभेचे भवितव्य स्पष्ट झालेले आहे. खरे...
हरवले जलभान कोनाड्यात‘नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन’...
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
आगीपासून वन वाचविण्याचा करूया निर्धारजंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
कृषी पतपुरवठ्याची घडी बसवा नीटराज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते....
व्यापक जनहितालाच हवे नव्या सरकारचे...आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक...
व्यंकट अय्यरची कहाणीशेतीतील वाढत्या समस्यांना तोंड देत उत्पादन...
जललेखा अहवाल : अर्धवट आणि अवास्तवहीथेंब थेब पाण्याचा हिशेब लागावा, असा आग्रह सध्या...
कृषी पर्यटनाला संधी अमर्यादकृषी पर्यटन अर्थात ‘अ‍ॅग्रो टुरिझम’ हे ग्रामीण...
घातक किडींविरुद्ध लढा एकत्रको ल्हापूर जिल्ह्यात या वर्षीपासून कृषी विभाग व...
मुक्त शिक्षण एक मंथनयशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पीएच.डी. ‘...
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने केले अनेकांचे...एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे...
तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस? हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच...
अशी ही (आर्थिक) बनवाबनवी!लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात...
भूलभुलैया नव्हे तर शेतकऱ्यांचा दीपस्तंभडॉ. अंकुश चोरमुले यांनी ॲग्रोवनच्या ५ मे २०१९...