बीड जिल्ह्यातील पांडुरंग हारे या शेतकऱ्याने नऊ एकरांतील तूर कंबाईन हार्वेटरच्या सहाय्याने अवघ्या बारा तासांत केवळ २० हजार रुपये खर्च करून काढली आहे. प्रचलित पद्धतीने मजुरांकरवी ही तूर काढण्यास तीन आठवडे ते महिन्याचा कालावधी लागून त्यासाठी चाळीस ते पन्नास हजार रुपये खर्च झाला असता, असे संबंधित शेतकरी सांगतो. शेतीत यांत्रिकीकरणाचे फायदे केवळ वेळ, श्रम, पैसा वाचतो एवढेच नाही, तर निविष्ठांचा कार्यक्षम वापर, उत्पादन खर्चात घट, नैसर्गिक संसाधनाचे संवर्धन या बाबीही शक्य होतात. पुढील पीक घेण्यास शेत लवकर तयार होऊन वेळेवर पेरणी करता येते, कडधान्ये, तेलबिया, तृणधान्यांपासून जनावरांसाठी उत्तम खाद्य उपलब्ध होते. सध्याच्या हवामान बदल, मजूरटंचाई आणि मजुरीच्या वाढलेल्या दराच्या काळात राज्यातील शेतीत सर्वच पिकांमध्ये यांत्रिकीकरणाची गरज प्रकर्षाने जाणवते आहे. परंतु नांगरणी, वखरणी, सऱ्या पाडणे अशा मशागतीच्या कामांसह सोयाबीन, गहू, ज्वारी, तूर पेरणी आणि काढणी यासाठी बऱ्यापैकी यंत्रे-अवजारे उपलब्ध आहेत. परंतु भात, भाजीपाला, ऊस लावणी-काढणी, कापूस लागवड-वेचणी, आंतरमशागत, शेतीमालाची प्राथमिक प्रक्रिया, पॅकेजिंग यासाठी अजूनही उत्तम यंत्रे-अवजारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध नाहीत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. उपलब्ध यंत्रेसुद्धा बहुतांश शेतकऱ्यांना भाडेतत्त्वावर घ्यावे लागत असून ती पाहिजे तेव्हा न मिळणे आणि त्यांचे वाढीव भाडे अशा अडचणींचा सामना त्यांना करावा लागतो. अनेक प्रगत देशातील शेतीचे ७५ ते ९५ टक्केपर्यंत यांत्रिकीकरण झालेले आहे. आपल्या देशात मात्र हा टक्का ४० च्या पुढे जाताना दिसत नाही. भविष्यातील शेती यांत्रिकीकरणाशिवाय शक्य नाही हे सत्य समोर ठेऊन त्याची गती आणि व्याप्ती वाढवावी लागेल. शेतीचा लहान आकार आणि गावपातळीवर उपलब्ध शेतमजूर यामुळे देशात आजपर्यंत यांत्रिकीकरणाला थोडा ब्रेक लागला होता. आता शेतात काम करायला मजूर तयारच नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे या देशातील बहुतांश अल्प-अत्यल्प भूधारक आणि त्यांच्या जिरायती शेतीतील प्रत्यक्ष गरजांनुसार आधुनिक यंत्रे-अवजारे संशोधनातून निर्माण करून ते त्यांना उपलब्ध करून द्यावे लागतील. मागील अनेक वर्षांपासून देशात ठप्प असलेल्या कृषी यंत्रे-अवजारे संशोधन संस्थांनी यात पुढाकार घ्यायला हवा. अशा संशोधनाचे गतीने व्यापारीकरण व्हायला हवे. अनेक शेतकऱ्यांनी कल्पकतेतून निर्माण केलेली उपयुक्त यंत्रे-अवजारे यांचेही व्यापारीकरण करून ते इतर शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यायला हवीत. या कामात खासगी उद्योजकांनी पुढे यायला हवे. त्यांनाही प्रोत्साहनाचे शासनाचे धोरण पाहिजे, त्याशिवाय तेही पुढे येणार नाहीत. शासकीय अनुदानात वाटप होणारी बहुतांश यंत्रे-अवजारांचा दर्जा योग्य नसल्यामुळे त्यांचा शेतकऱ्यांना लाभ होताना दिसत नाही. अशा अवजारांच्या गुणवत्ता नियंत्रणासाठी वेगळी यंत्रणा निर्माण करण्याबाबत सुद्धा विचार व्हायला हवा. या देशात कृषी यंत्रे-अवजारे यांचे व्यापारीकरण, भाडेतत्त्वावर अवजारे उपलब्ध करून देणे तसेच त्यांची देखभाल-दुरुस्ती यात युवकांना रोजगाराच्या अनेक संधी आहेत. त्याकडेसुद्धा डोळसपणे पाहण्याची गरज आहे. अशा सर्वांगाने प्रयत्न झाले तरच देशात यांत्रिकीकरण वाढेल आणि त्याचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना होईल.
