Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on mismanagement of agril commodities purchasing in state | Agrowon

शेतमाल खरेदीचा बोजवारा
विजय सुकळकर
बुधवार, 25 ऑक्टोबर 2017
व्यापाऱ्यांच्या मालाची खरेदी टाळण्याबरोबर पारदर्शक व्यवहारासाठी ऑनलाइन नोंदणीद्वारे शेतमाल खरेदीची पद्धत चांगली आहे. मात्र त्यातील काही जाचक नियम, त्रुटी शासनाला दूर कराव्या लागतील.

दसरा-दिवाळीआधी मूग आणि उडदाची विक्री शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी भावाने करावी लागली. आता दिवाळीनंतर सोयाबीन आणि कापसाचे दर कोसळले आहेत. सोयाबीनचा हमीभाव बोनससह ३०५० रुपये प्रतिक्विंटल अाहे. परंतु चांगल्या प्रतीच्या सोयाबीनला १८०० ते २००० रुपये एवढा कमी दर मिळत आहे. कापसाचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ४३३० रुपये असताना ३४०० ते ३६०० रुपये एवढ्या कमी दराने शेतकऱ्यांना कापूस विकावा लागत आहे. या वर्षीचा खरीप हंगाम अंतिम टप्प्यात असून, शेतकऱ्यांना अत्यंत वाईट अनुभव देऊन जातोय.

नैसर्गिक आपत्तीने सर्वच पिकांच्या उत्पादनात ४० ते ६० टक्क्यांपर्यंत घट आढळून येत आहे. पिकांचा एकूण उत्पादन खर्च मागील काही वर्षांत प्रचंड वाढला आहे; मात्र या वर्षी सोयाबीनची काढणी असो की कापूस वेचणी ही कामे मजूरटंचाई आणि मजुरीच्या वाढलेल्या दराने अत्यंत जिकिरीचे ठरताहेत. सोयाबीनच्या काढणी, मळणीला एकरी ४००० रुपयांपर्यंत खर्च येतोय. तर कापसाच्या वेचणीला प्रतिकिलो सहा ते आठ रुपये शेतकऱ्यांना मोजावे लागत आहेत.

धक्कादायक बाब म्हणजे उत्पादनात घट असली, तरी अयोग्य प्रतीचा शेतमाल ठरवून तसेच आवकेत वाढ आणि उठावच नाही म्हणून व्यापाऱ्यांकडून अत्यंत कमी दरात खरेदी चालू आहे. अशा एकंदरीत परिस्थितीमध्ये शासकीय सोयाबीन खरेदी जाचक नियम, निकष, अटींमध्ये अडकली असून, कापूस खरेदी केंद्रांना तर राज्यात अजूनही मुहूर्तच लाभलेला दिसत नाही.

या वर्षी सोयाबीन काढणीच्या हंगामात राज्यात पाऊस होता. त्यामुळे शासनास अपेक्षित एफएक्यू प्रतीचा माल शेतकऱ्यांकडे मिळणे जवळपास अशक्य आहे. खरेदी केंद्रे तसेच बाजार समिती स्तरावर शेतमालाची विक्री करायची म्हटले, तर आधी ऑनलाइन नोंदणी करायची आहे. या नोंदणीकरिता सोयाबीनची पीकपेऱ्यात नोंद असलेला सातबारा, आधार कार्ड आणि बॅंक पासबुकची झेरॉक्स आवश्यक आहे. व्यापाऱ्यांच्या मालाची खरेदी टाळण्याबरोबर पारदर्शक व्यवहार आणि अचूक आकडेवारीसाठी ही पद्धत चांगली आहे. मात्र त्यातील काही जाचक नियम, त्रुटी शासनाला दूर कराव्या लागतील. बहुतांश शेतकऱ्यांच्या सातबारावर सोयाबीनची नोंदच नसल्याने ही अट शेतकऱ्यांना अडचणीची ठरते आहे. विशेष म्हणजे सोयाबीन खरेदी करताना एकरी आठ क्विंटलची अट असल्याने यापेक्षा अधिक उतारा आलेल्या शेतकऱ्यांनी उर्वरित मालाचे करायचे काय, हा प्रश्न आहे.

कापसाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर पहिल्या-दुसऱ्या वेचणीचा कापूस भिजला असल्याने शेतकरी असा कापूस जास्त वेळ साठवून ठेऊ शकत नाहीत. त्यात कापसाची खरेदी केंद्रे राज्यात अजून सुरूच झालेली नाहीत. सध्या कापसाची ऑनलाइन नोंदणी चालू असून, त्यासाठीपण सोयाबीनसारखीच नियम-अटींची जंत्री आहे. राज्यात कापूस खरेदी केंद्रांना होत असलेल्या विलंबाचा फायदा गुजरातमधील जिनिंग व्यावसायिक, व्यापारी घेत आहेत. संपूर्ण खानदेशचा कापूस गुजरातमध्ये जात आहे. उर्वरित राज्यात खरिपाची उधारी तसेच कापूस वेचणीची मजुरी चुकती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी दरात व्यापाऱ्यांना कापूस विकावा लागत आहे.

गुजरातमध्ये सध्या कापसाला हमीभावाच्या जवळपास दर मिळत आहेत. पुढे आवक वाढून दर पडण्याचा अंदाज पाहून तेथील सरकारने हमीभावावर प्रतिक्विंटल ५०० रुपये बोनस जाहीर केला आहे. ही घोषणा आगामी निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेऊन केली असल्याची टीका होत असली, तरी त्याचा लाभ तेथील कापूस उत्पादकांना होणार आहे. आपल्या राज्यात तर सोयाबीन आणि कापसाला हमीभावाचाही आधार मिळत नसताना एकरी बोनस जाहीर करावा, नाहीतर हमीभाव आणि चालू भाव यांतील फरक तरी शेतकऱ्यांना द्यावा. असे केले तरच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.

इतर अॅग्रो विशेष
परभणीत मुगाची चार क्विंटल, तर उडदाची...परभणी ः जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामातील मुगाची...
कृषीच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश... पुणे ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये...
दर कपातीने दूध उत्पादक मेटाकुटीसपुणे ः शासनाने गाईच्या दुधासाठी प्रतिलिटर २५...
‘ईपीआर’ कंपन्यांच्या भल्यासाठी दूध...पुणे : पॉलिथिन फिल्मचे पुनर्चक्रण करणाऱ्या काही '...
जिद्द दुष्काळातही गोड पेरू पिकवण्याची...पुणे जिल्ह्यात शिरूर या कायम दुष्काळी तालुक्यातील...
सुधारीत तंत्राने तरारला दर्जेदार भुईमूग तुळ्याचा पाडा (जि. पालघर) येथील आर्थिकदृष्ट्या...
विदर्भात तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे ः मध्य महाराष्ट्राच्या परिसरात चक्राकार...
दुष्काळी भागात चारा छावण्या ः चंद्रकांत...मुंबई : राज्यातील दुष्काळी भागात गरज आणि...
कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाची पायाभरणी! स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासून भारतीय कृषी...
जाणिवेचा दुष्काळ नको राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर...
वृक्ष होऊन जगू यामागील आठवड्यात असाच एक मुलाखतीचा सुंदर, कार्यक्रम...
एकत्र या, निर्यात वाढेलकेंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतमाल...
राज्यात कांदा उत्पादकांचा आक्रोश... पुणे ः राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये...
रोजगाराच्या शोधात गेलेल्या १२ जणांचा...महागाव, जि. यवतमाळ : कापूस वेचणीसाठी गेलेल्या...
देशभरात ४१४ लाख हेक्टरवर रब्बी पेरणी नवी दिल्ली ः देशात अनेक ठिकाणी दुष्काळी...
संत्रा बाग छाटणी सयंत्र ठरतेय केवळ...नागपूर ः शेतकऱ्यांना पूरक तंत्रज्ञान देण्यात...
होय... सरकीपासून चॉकलेट, कुकीज नागपूर : सरकीपासून ढेप आणि तेल मिळते ही झाली...
पीकपद्धतीनूसार बहुविध यंत्रांचा...हंगामी व वार्षिक नगदी पिके व फळपिके अशा बहुविध...
विदर्भात गारपिटीचा अंदाजपुणे : पूर्वेकडून वाहत असलेल्या उष्ण वाऱ्यांमुळे...
गाळपेर क्षेत्रातून उपलब्ध होणार ३४ लाख...पुणे ः राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या...