‘मिशन’ फत्ते करा

सेंद्रिय शेती-विषमुक्त शेतीच्या राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे. या मिशनच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासोबतच त्यातील शेतमालाच्या वितरणासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार असल्याचेही ठरले आहे. पहिल्या टप्प्यात विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतून योजना अंमलबजावणीस सुरवात करून त्यानंतर राज्यांतील इतर जिल्ह्यांत सेंद्रिय शेतीच्या व्याप्तीचे नियोजन आहे. राज्यात २०१३ पासून सेंद्रिय शेतीबाबत धोरण, योजनांचा वर्षाव सुरू असून, प्रत्यक्षात शासनपातळीवर यात काहीही होताना दिसत नाही. काही प्रयोगशील, प्रगतिशील शेतकरी, त्यांचे गट-समूह सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व जाणून स्वयंप्रेरणेने सेंद्रिय शेतमालाचे उत्पादन घेऊन त्यांचे मार्केटिंग करीत आहेत. परंतु त्यांनाही त्यात योग्य मार्गदर्शन तर मिळत नाहीच, उलट अशा शेतीत, शेतमाल विक्रीत अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. राज्यातील शेतीत रासायनिक खते, कीडनाशके, तणनाशके यांचा अनियंत्रित  वापर सुरु आहे. त्यामुळे शेतजमिनीचा पोत खराब होऊन पर्यावरण प्रदूषणही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. गंभीर बाब म्हणजे या रसायनांचे अवशेष शेतमालामध्ये येऊन अशा विषयुक्त अन्नामुळे आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत. आपल्या राज्यासह जगभरातून आरोग्याच्या बाबतीत लोकांमध्ये जागृती निर्माण झाली आहे. अशा लोकांचा कल सेंद्रिय अथवा रासायनिक अवशेष मुक्त शेतमालाकडे वाढतो आहे. परंतु शासनाच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे राज्यात सेंद्रिय शेतीस चालना मिळताना दिसत नाही. ही वस्तुस्थिती कोणालाही नाकारता येणार नाही.  

खरेतर सेंद्रिय शेतीबाबतचा सविस्तर अहवाल तत्कालिन राज्य शासनाला २००८ मध्ये सादर केला होता. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी म्हणजे २०१३ मध्ये राज्य शासनाने अत्यंत गाजावाजा करीत सेंद्रिय शेतीचे धोरण जाहीर केले होते. यामध्ये पण सेंद्रिय शेती टप्प्याटप्प्याने पुढे जात राज्यातील एकूण क्षेत्राच्या १० टक्के क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणणे, तसेच किमान २५ टक्के क्षेत्रावर सेंद्रिय घटकांचा वापर करण्याचे ठरले होते. शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीबाबतच्या प्रबोधनापासून ते मूल्यवर्धन आणि निर्यातीपर्यंतची उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली होती. परंतु या धोरणानुसार तेेव्हा काहीही प्रशासकीय कामकाज झाले नाही. हे धोरण फडणवीस सरकारने २०१६ मध्ये मोडीत काढून सेंद्रिय शेतीमध्ये केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानाच्या साहाय्याने पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मागील तीन वर्षांत ठोस धोरण आणि निधीच्याही अभावामुळे सेंद्रिय शेतीस राज्यात खीळ बसली आहे. आजही राज्यात सेंद्रिय शेतीबाबत शेतकऱ्यांना अद्ययावत माहिती मिळत नाही. दर्जेदार, प्रमाणित सेंद्रिय निविष्ठांची सर्वत्र वानवा असून, यात शेतकऱ्यांची प्रचंड फसवणूक होत आहे. अशा निविष्ठांच्या वापरामुळे शेतमालाचे उत्पादन आणि दर्जाही घटत आहे. सेंद्रिय शेतीचे संशोधन, प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण, शेतमालाचे मूल्यवर्धन हे सारेच राज्यात रखडलेले आहे. आता नवीन मिशन अंतर्गतही सेंद्रिय शेतीसाठी शेतकऱ्यांना कमी खर्चाचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यापासून ते निर्यातीपर्यंत बरेच काही आहे. त्याच त्या बाबी धोरण, कार्यक्रम, योजना, मिशन, अभियान अशी विविध नावे देऊन पुढे आणण्यात येत आहेत. प्रत्यक्षात घडत मात्र काहीच नाही. अशा एकंदर परिस्थितीत डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन कागदावरच राहू नये, एव्हढीच अपेक्षा!