किफायतशीर दराची हवी हमी

देशातील अनेक भागांत किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचा साक्षात्कार केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांना आत्ता झालेला आहे. शेतीमालाच्या दरासंदर्भात योग्य पद्धतीबाबत निती आयोग तसेच राज्यांसोबत चर्चा चालू असल्याचेही ते सांगतात. विशेष म्हणजे गहू आणि भात खरेदी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे त्यांना एमएसपीचा आधार बहुतांश वेळा मिळत आलेला आहे. मात्र, सध्या गहू आणि भातालाही एमएसपीपेक्षा कमी दर मिळत असल्याचे त्यांनी स्वःतच अनुभवले, ते बरे झाले. मागील अनेक वर्षांपासून एमएसपीच्या कक्षेतील जवळपास सर्वच शेतीमालास यापेक्षा कमी दर मिळत आहेत, हे ॲग्रोवन सातत्याने मांडत आहे. राज्यात तर एमएसपी न देणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करूनदेखील मागील खरीप हंगामात मूग, उडीद, सोयाबीनसह अनेक शेतीमालाचे दर एमएसपीपेक्षा कमी होते. मात्र कोणावरही गुन्हे दाखल झाल्याचे एेकिवात नाही; कारण त्यातही अनेक पळवाटा आहेत. त्याचा फायदा बाजार समित्या, व्यापारी घेतात.

मागील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रचलित एमएसपीद्वारे शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही, अशी भाजपची भूमिका होती. त्यामुळेच त्यांनी प्रत्यक्ष उत्पादनखर्चावर ५० टक्के नफा (स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस) अशा एमएसपीचे वचन शेतकऱ्यांना दिले होते. परंतु सत्ता संपादनानंतर हे वचन त्यांनी पाळले नाही, आणि आता प्रचलित एसएसपीच त्यांना नफ्याची वाटू लागली असून, ती शेतकऱ्यांना कशी मिळेल, याबाबत त्यांचे प्रयत्न दिसतात.

देशात अन्नधान्याची टंचाई होती त्या काळात उत्पादनवाढीसाठी प्रोत्साहन म्हणून एमएसपीची संकल्पना पुढे आली. शेतीमालाचे भाव कोसळत असताना एमएसपीचा तरी आधार शेतकऱ्यांना मिळावा, असाही  हेतू होता. अर्थात हे किमान आधारभूत दर असल्याने शेतीमालाचे दर नेहमी यापेक्षा अधिक राहणे अपेक्षितच होते. परंतु पुढे किमान आधारभूत किमतीलाच बाजारात अधिकतम विक्री मूल्य (एमआरपी) असे प्रोजेक्ट करण्यात आले, आणि त्यापेक्षा कमी दरानेच शेतीमाल खरेदीचे सत्र देशात सुरू आहे. विशेष म्हणजे वास्तविक उत्पादनखर्चापेक्षा कमी एमएसपी आणि तीही शेतकऱ्यांच्या पदरात कशी पडणार नाही, याची काळजी शासनांकडून घेतली जाते. आता गुजरात निवडणूक निकालानंतर केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांचा पुळका येणे सुरू झाले आहे. त्यातून एमएसपीचे संरक्षण झाले पाहिजे, अर्थसंकल्पात शेतीसाठी तरतूद वाढविली पाहिजे, अशा चर्चा सुरू आहेत.

मध्य प्रदेश सरकारने एमएसपीचा आधार शेतकऱ्यांना मिळाला नाही, तर दरातील फरक देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना केवळ एमएसपीचा तरी आधार देण्यासाठी ही योजना चांगली आहे. परंतु देशभरातील शेतकऱ्यांची मागणी आता हमीभावाची (एमएसपी) नसून, किफायतशीर दराची आहे. शेती हा आता केवळ जीवन जगण्याचे साधन नाही, तर व्यवसाय झाला आहे; आणि कोणत्याही व्यवसायात उत्पादनाचे दर हे वास्तविक उत्पादनखर्च आणि त्यावर ठराविक टक्के नफा धरून ठरविले जातात. शेतीमालाच्या किफायतशीर दराबाबतही डॉ. स्वामिनाथन यांनी अभ्यास करून आपल्या अहवालात सुचविले आहे. ते लागू करून शेतकऱ्यांच्या पदरात न्याय टाकण्याचे काम केंद्र सरकारने करावे. त्याशिवाय शेतीविकास, शेतकऱ्यांच्या उद्धाराबाबतच्या सर्व घोषणा पोकळ आहेत.