Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on msp | Agrowon

किफायतशीर दराची हवी हमी
विजय सुकळकर
मंगळवार, 9 जानेवारी 2018

शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किमतीलाच बाजारात अधिकतम विक्री मूल्य (एमआरपी) असे प्रोजेक्ट करण्यात आले; आणि त्यापेक्षा कमी दरानेच शेतीमाल खरेदीचे सत्र देशात सुरू आहे.

देशातील अनेक भागांत किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचा साक्षात्कार केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांना आत्ता झालेला आहे. शेतीमालाच्या दरासंदर्भात योग्य पद्धतीबाबत निती आयोग तसेच राज्यांसोबत चर्चा चालू असल्याचेही ते सांगतात. विशेष म्हणजे गहू आणि भात खरेदी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे त्यांना एमएसपीचा आधार बहुतांश वेळा मिळत आलेला आहे. मात्र, सध्या गहू आणि भातालाही एमएसपीपेक्षा कमी दर मिळत असल्याचे त्यांनी स्वःतच अनुभवले, ते बरे झाले. मागील अनेक वर्षांपासून एमएसपीच्या कक्षेतील जवळपास सर्वच शेतीमालास यापेक्षा कमी दर मिळत आहेत, हे ॲग्रोवन सातत्याने मांडत आहे. राज्यात तर एमएसपी न देणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करूनदेखील मागील खरीप हंगामात मूग, उडीद, सोयाबीनसह अनेक शेतीमालाचे दर एमएसपीपेक्षा कमी होते. मात्र कोणावरही गुन्हे दाखल झाल्याचे एेकिवात नाही; कारण त्यातही अनेक पळवाटा आहेत. त्याचा फायदा बाजार समित्या, व्यापारी घेतात.

मागील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रचलित एमएसपीद्वारे शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही, अशी भाजपची भूमिका होती. त्यामुळेच त्यांनी प्रत्यक्ष उत्पादनखर्चावर ५० टक्के नफा (स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस) अशा एमएसपीचे वचन शेतकऱ्यांना दिले होते. परंतु सत्ता संपादनानंतर हे वचन त्यांनी पाळले नाही, आणि आता प्रचलित एसएसपीच त्यांना नफ्याची वाटू लागली असून, ती शेतकऱ्यांना कशी मिळेल, याबाबत त्यांचे प्रयत्न दिसतात.

देशात अन्नधान्याची टंचाई होती त्या काळात उत्पादनवाढीसाठी प्रोत्साहन म्हणून एमएसपीची संकल्पना पुढे आली. शेतीमालाचे भाव कोसळत असताना एमएसपीचा तरी आधार शेतकऱ्यांना मिळावा, असाही  हेतू होता. अर्थात हे किमान आधारभूत दर असल्याने शेतीमालाचे दर नेहमी यापेक्षा अधिक राहणे अपेक्षितच होते. परंतु पुढे किमान आधारभूत किमतीलाच बाजारात अधिकतम विक्री मूल्य (एमआरपी) असे प्रोजेक्ट करण्यात आले, आणि त्यापेक्षा कमी दरानेच शेतीमाल खरेदीचे सत्र देशात सुरू आहे. विशेष म्हणजे वास्तविक उत्पादनखर्चापेक्षा कमी एमएसपी आणि तीही शेतकऱ्यांच्या पदरात कशी पडणार नाही, याची काळजी शासनांकडून घेतली जाते. आता गुजरात निवडणूक निकालानंतर केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांचा पुळका येणे सुरू झाले आहे. त्यातून एमएसपीचे संरक्षण झाले पाहिजे, अर्थसंकल्पात शेतीसाठी तरतूद वाढविली पाहिजे, अशा चर्चा सुरू आहेत.

मध्य प्रदेश सरकारने एमएसपीचा आधार शेतकऱ्यांना मिळाला नाही, तर दरातील फरक देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना केवळ एमएसपीचा तरी आधार देण्यासाठी ही योजना चांगली आहे. परंतु देशभरातील शेतकऱ्यांची मागणी आता हमीभावाची (एमएसपी) नसून, किफायतशीर दराची आहे. शेती हा आता केवळ जीवन जगण्याचे साधन नाही, तर व्यवसाय झाला आहे; आणि कोणत्याही व्यवसायात उत्पादनाचे दर हे वास्तविक उत्पादनखर्च आणि त्यावर ठराविक टक्के नफा धरून ठरविले जातात. शेतीमालाच्या किफायतशीर दराबाबतही डॉ. स्वामिनाथन यांनी अभ्यास करून आपल्या अहवालात सुचविले आहे. ते लागू करून शेतकऱ्यांच्या पदरात न्याय टाकण्याचे काम केंद्र सरकारने करावे. त्याशिवाय शेतीविकास, शेतकऱ्यांच्या उद्धाराबाबतच्या सर्व घोषणा पोकळ आहेत.

इतर अॅग्रो विशेष
थंडीने काजू मोहोरला...!देवरूख, रत्नागिरी : जानेवारी महिना...
मैत्रीचा नवा अध्यायपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जुलै २०१७ मधील...
महागाई आणि ग्राहकांची मानसिकताअन्नधान्याचे दूध-फळे/भाजीपाल्याचे भाव थोडे वाढले...
‘कळमणा बाजार’ निवडणूक जुन्या पणन...नागपूर : येथील कळमणा बाजार समितीच्या निवडणुका...
वाशीममध्ये सोयाबीनची झेप ३४००...अकोला : गेल्या काही दिवसांपासून सोयाबीनच्या दरात...
‘निर्यात सुविधा केंद्रा’साठी प्रस्ताव...पुणे : राज्यातून अधिकाधिक शेतमाल निर्यात व्हावा,...
शेतकऱ्यांसाठी हक्‍काची बाजारपेठ- नागपूर...नागपूर येथील कृषी पर्यवेक्षक हेमंत चव्हाण यांनी...
दर्जेदार कांदा रोपे हवीत? चला...सांगली जिल्ह्यातील शेखरवाडी (ता. वाळवा) हे गाव...
कमी दाबाचे क्षेत्र अरबी समुद्राकडे सरकलेपुणे : उत्तर महाराष्ट्रात असलेले कमी दाबाचे...
सूक्ष्म सिंचन संच न बसविणाऱ्या...ऑनलाइन अर्जाला १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ पुणे :...
चला जालन्याला... ॲग्रोवनच्या कृषी...जालना : शेतकऱ्यांसह सर्वांचीच उत्सुकता लागून...
पीक विमा हप्त्याची रक्कम गेली कुठेअकोला : ‘शासकीय काम, सहा महिने थांब’ अशी एक...
देवगडचा हापूस महिनाभर उशिराने बाजारात...सिंधुदुर्ग : ओखी वादळाचा फटका आता देवगडच्या...
यवतमाळ जिल्ह्यात शंभर टक्के क्षेत्रावर...यवतमाळ : जिल्ह्यातील पाच लाख हेक्‍टरवर कपाशीची...
सल्ला हवा अचूकचभारतीय हवामानशास्त्र विभाग अद्ययावत झाले, असे...
शेती परिवाराची कामे हवी शेतकऱ्यांशी...आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी प्रगत...
उडीद खरेदीसाठी २० पर्यंत मुदतवाढ :...मुंबई : खरीप २०१७ मधील उडीदाच्या वाढीव प्रमाणातील...
मुंबईत २६ जानेवारीला संविधान बचाव आंदोलनमुंबई : सर्वपक्षीय आणि सामाजिक धुरिणांनी संविधान...
उत्तर महाराष्ट्रात ढगाळ हवामानपुणे : मालदीव ते उत्तर महाराष्ट्र या दरम्यान...
बीटी बियाण्यांची आगाऊ नोंदणी न करण्याचा...जळगाव : राज्यात यंदा कापसाच्या पिकावर गुलाबी बोंड...