Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on msp | Agrowon

हमी नको, हवा रास्त भाव
विजय सुकळकर
मंगळवार, 20 फेब्रुवारी 2018

देशभरातील शेतकरी शासकीय हमीभावाची नाही, तर रास्त भावाची मागणी करू लागले आहेत. ती मान्य करून तमाम शेतकरी बांधवांना खऱ्या अर्थाने न्याय देण्याचे काम शासनाने करावे. 

केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना आगामी खरीप हंगामापासून हमीभावाच्या कक्षेतील पिकांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली. हे जाहीर करताना रब्बी हंगामातील पिकांना असे हमीभाव आम्ही दिले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे ही घोषणा करताना देशभरातील शेतकऱ्यांनी लावून धरलेली मागणी आणि आपल्या पक्षाने निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलेले वचन आपण पूर्ण करीत असल्याच्या अविर्भावात ते होते. परंतु या घोषणेचा पोल खुलण्यास वेळ लागला नाही. रब्बी हंगामातील पिकांना जाहीर केलेले हमीभाव वास्तविक खर्चावर आधारित नसून अर्धवट, अपुऱ्या खर्चावर होते, हे आकडेवारीनिशी नंतर पुढे आले आहे.

शेतमालाशिवाय कोणतेही औद्योगिक उत्पादन, वस्तूची किंमत त्यासाठीचा उत्पादनखर्च, घरच्यांची मजुरी, मूळ गुंतणुकीवरील व्याज, यंत्रे-अवजारे यांचा घसारा, असा संपूर्ण खर्च गृहीत धरून त्यावर ठराविक नफा आकारून ठरविली जाते. अशी किंमत उत्पादक स्वतः ठरवितो. हे सूत्र शेतमालाचे हमीभाव ठरविताना का लावले जात नाही, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. शेतमालाचे हमीभाव कृषिमूल्य आयोग ठरवत असून ही पद्धती गुंतागुंतीची आणि सदोष आहे. या पद्धतीने आजपर्यंत तरी शेतकऱ्यांना न्याय मिळालेला नाही. त्याहूनही दुर्दैवी बाब म्हणजे मुळात शेतकऱ्यांना न्याय न देणारे हमीभावदेखील देशभरातील बाजारात मिळत नाहीत. त्यामुळेच मध्य प्रदेश सरकारने भावांतर योजना आणली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात भावांतर योजनेचा उल्लेख असला तरी देशपातळीवर ती केव्हा, कशी राबविणार त्यासाठीची वित्तीय तरतूद याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. 

हमीभावाच्या नावे शेतकऱ्यांना फसविण्याचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून या देशात चालू असून, त्यात मोदी सरकारने तर कळसच गाठला आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अन्नधान्य उत्पादनास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन ग्राहकांनाही ते स्वस्तात उपलब्ध करून देणे, अशी दोन आव्हाने केंद्र सरकारपुढे होती. या दोन्ही आव्हानांवर मात करण्यासाठी हमीभावात अन्नधान्य खरेदीची संकल्पना पुढे आली. परंतु पुढे यात उत्पादक शेतकरी मागे पडत गेला आणि ही योजना ग्राहककेंद्रित होत गेली. शासनाच्याही ते सोयीचे असल्याने त्यांनी हेतूपुरस्सर याकडे दुर्लक्ष केले. पण पुढे अन्नधान्य उत्पादन वाढूनदेखील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढताना दिसत नाही, हे लक्षात आल्यावर डॉ. स्वामिनाथन यांनी वास्तविक उत्पादनखर्चावर ५० टक्के नफा, अशा हमीभावाची शिफारस अभ्यासाअंती सुमारे एक दशकापूर्वी केंद्र सरकारला केली होती. परंतु आजतागायत शासन पातळीवर यावर विचार झालेला दिसत नाही.

मोदी सरकार त्यानुसारच हमीभाव आम्ही दिलेत अथवा देऊ, अशी चलाखी करीत असून त्यांचेही पितळ उघडे पडले आहे. खरे तर देशभरातील शेतकरी शासकीय हमीभावाची नाही तर किफायतशीर, रास्त भावाची मागणी करू लागले आहेत. त्यात पिकांच्या संपूर्ण उत्पादनखर्चावर ५० टक्के नफा, अशा भावाची ती मागणी आहे. ही मागणी मान्य करताना शाब्दिक कसरती, संभ्रम, जुमलेबाजी शेतकऱ्यांना नको आहे, हे केंद्र शासनाने लक्षात घेऊन तमाम शेतकरी बांधवांना खऱ्या अर्थाने न्याय देण्याचे काम करावे. त्याशिवाय त्यांच्या उन्नत शेती आणि समृद्ध शेतकऱ्यांबाबतच्या सर्व गप्पा फोल आहेत.

इतर अॅग्रो विशेष
शेतकऱ्यांच्या विधवांचे २१ला मुंबईत...मुंबई : देशभरात विविध शेतकऱ्यांचे मोर्चे...
बा सरकार, प्रश्न जगण्याचा आहे!‘‘ज रा कुठे दुष्काळ पडला, गारपीट झाली,  पूर...
विना `सहकार` नाही उद्धारग्रामीण आणि शहरी भागांचा संतुलित विकास साधत...
राज्यातील धरणांमध्ये ५५ टक्के पाणीसाठापुणे   : राज्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढू...
महाबळेश्र्वरमध्ये ३५०० एकरांवर...सातारा  ः महाबळेश्वरसह वाई, जावली, कोरेगाव...
दुष्काळात तीन श्रेणींत कामांचे नियोजन...पुणे : राज्यात आलेल्या दुष्काळात मदतीचा...
ओडिशात भाडोत्री ट्रॅक्टर योजनेस प्रारंभभुवनेश्‍वर ः राज्यातील शेतकऱ्यांना अद्ययावत...
सोयाबीन वधारण्याची चिन्हेपुणे: राज्यात सध्या सोयाबीनचे दर गडगडले असले...
राज्याच्या दक्षिण भागात पावसाची शक्यतापुणे : राज्यात थंडी वाढण्यास सुरुवात झाली आहे....
कापूस खरेदीला आजपासून प्रारंभनागपूर : पणन महासंघाव्दारे कापूस खरेदीला आजपासून...
चारा लागवडीसाठी शासकीय जमिनी देणारमुंबई : राज्यावरील दुष्काळाचे संकट लक्षात...
दुष्काळात २५ एकरांत शेवगा, रंगबिरंगी...मुंबई येथील ‘कोचिंग क्लास’चा व्यवसाय असलेले तपन...
प्रतिकूलतेतून प्रगती घडवत आले पिकात...वांगी (जि. सांगली) येथील एडके कुटुंबाने अत्यंत...
दूध का दूध... देशातील दूध न दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८ टक्के...
पीककर्ज वितरणातील दोष व्हावे दूर पूर्वी जेमतेम तग धरून चालणाऱ्या शेती व्यवसायाने...
पाऊस बरा, मात्र दीर्घ खंड अन् कीडरोगाने...जिल्ह्यात सरासरीच्या जवळपास पाऊस पडला खरा; मात्र...
अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी...औरंगाबाद : शेती उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या आपल्या...
मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रात थंडी वाढलीपुणे ः गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून थंडीने...
साखर कारखान्यांनी सह-उत्पादनांवर सक्षम...मुंबई  ः देशांतर्गत साखर उद्योग संकटात आहे....
राज्यात ९१ कारखान्यांची धुराडी पेटली;...पुणे : राज्यात चालू गाळप हंगामात आतापर्यंत ९१...