agriculture stories in marathi agrowon agralekh on msp declared by govt | Agrowon

लबाडाघरचं आवतण
रमेश जाधव
शुक्रवार, 6 जुलै 2018

हमीभावाच्या बाबतीत मोदी सरकारने ऐतिहासिक कामगिरी केली असून, स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याही सरकारने हे पाऊल उचलण्याचे धाडस केले नाही, अशी दर्पोक्ती केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी केली. `खोटे बोल पण रेटून बोल` या धाटणीचा हा युक्तिवाद आहे. 

केंद्र सरकारने खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती (हमीभाव) जाहीर करताना मोठा तीर मारल्याचा आविर्भाव आणला आहे. प्रत्यक्षात सरकारने आकड्यांची चलाखी करून मुळात पिकांचा उत्पादनखर्चच कमी धरत दीडपट हमीभाव दिल्याची मखलाशी केली आहे. वास्तविक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पिकांचा सर्वसमावेशक खर्च (सर्व निविष्ठा, शेतकरी व त्याच्या कुटुंबाच्या श्रमाचे मूल्य यासोबतच जमिनीचे भाडे, यंत्रसामुग्री व इतर भांडवली गोष्टींवरील व्याज आदी) म्हणजे C2 खर्च गृहित धरून हमीभाव देण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात सरकारने आपल्या सोयीचा (A2 + FL) खर्च गृहित धरला आहे. यात विशेष काहीच नाही. मनमोहनसिंह सरकारच्या काळातही अनेक पिकांना या व्याख्येनुसार दीडपट हमीभाव मिळतच होता. ही पद्धत सदोष व अपुरी असल्याचे सांगत स्वामिनाथन आयोगाने C2 खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची शिफारस केली होती. ती लागू करू, हे आश्वासन देऊन नरेंद्र मोदींनी सत्ता हस्तगत केली होती. तो शब्द पाळला का, हा खरा प्रश्न आहे. 

यातला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारने जाहीर केलेले हमीभाव शेतकऱ्यांना खरोखर मिळतात का? आजमितीला देशातील केवळ ७ टक्के शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदा मिळतो. सरकार भात आणि गहू वगळता इतर पिकांची फारशी खरेदी करतच नाही. त्यामुळे हमीभाव कागदावरच राहतात. ते प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळावेत, यासाठी ठोस मेकॅनिझम तयार करू, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली, पंतप्रधान मोदी यांनी वारंवार सांगितले होते. त्याचे नेमके काय झाले, याचे उत्तर सरकारने टाळले आहे. महाराष्ट्रात या हंगामात तुरीची ३३ टक्के, हरभऱ्याची १० टक्के आणि सोयाबीनची तर केवळ अर्धा टक्के खरेदी करण्याचा पराक्रम सरकारने केला. अशा स्थितीत हमीभाव दीडपट काय दीडशे पट जाहीर केले तरी त्याने काय फरक पडणार आहे?

हमीभावाच्या बाबतीत मोदी सरकारची कामगिरी ऐतिहासिक असून स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याही सरकारने हे पाऊल उचलण्याचे धाडस केले नाही, अशी दर्पोक्ती केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी केली. `खोटे बोल पण रेटून बोल` या धाटणीचा हा युक्तिवाद म्हणजे मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आदी राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आखाड्यात प्रचाराची मुख्य लाईन काय असेल, याची चुणूक आहे. आश्वासनपूर्ती केल्याचा जोरदार गजर करत मतांचा जोगवा मागायचा, ही भाजपची रणनीती दिसतेय. परंतु झगमगाटी प्रचार आणि खोट्या माहितीचा ढोल बडवल्याने `सरकार शेतकऱ्यांसाठी खूप काही करते आहे` असा शहरी मतदारांचा काही प्रमाणात ग्रह होऊ शकतो. परंतु, ज्या शेतकऱ्याची तूर दोन वर्षांपूर्वी १२ हजार रुपये क्विंटलने विकली जात होती, आणि आज मात्र चार हजार दर मिळत असेल तर त्याला सरकारची दीडपट हमीभावाची लोणकढी थाप ऐकून जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे वाटेल. आज शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. त्याला सामोरे जाण्यासाठी दीडपट हमीभावाचे शेवटचे ठेवणीतले अस्त्र पणाला लावून नरेंद्र मोदींनी मोठा जुगार खेळला आहे. त्याचा काय निकाल लागेल, याचा फैसला नजीकच्या भविष्यकाळात होईलच. घोडा मैदान दूर नाही! 

इतर अॅग्रो विशेष
मिर्झापूर ः साखळी शेततळ्यांचे गाव‘मागेल त्याला शेततळे` योजनेअंतर्गत मिर्झापूर (ता...
इजा झाल्यानंतर वनस्पती पाठवतात धोक्याचा...जेव्हा वनस्पतींना इजा होते, त्या वेळी वनस्पतीच्या...
ठिबक नोंदणीवरील विक्रेत्यांच्या...नागपूर  ः ठिबक नोंदणीवरील विक्रेत्यांच्या...
कमी दाब क्षेत्राचे निर्माण; पावसाच्या...पुणे   : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे...
पावसाने ताण दिल्यामुळे खरीप धोक्यातपुणे ः राज्यात काही ठिकाणी परतीच्या पावसाने हजेरी...
चांदक-गुळूंब अोढा जोडप्रकल्पाने साधली...सातारा जिल्ह्यातील चांदक-गुळुंब (ता. वाई) हा ओढा...
सोयाबीनवरील पाने खाणाऱ्या अळ्या व...सध्या सोयाबीन पीक काही ठिकाणी शेंगा लागण्याच्या व...
साखरेच्या गोळ्याही करतील वेदना कमीवाढत्या स्थौल्यत्वासारख्या व त्या अनुषंगाने...
राज्यातील विकास सोसायट्यांना रिक्त...सांगली ः राज्यातील विकास सोसायट्यांची संख्या २१...
पावसाच्या तुरळक हजेरीने हलका दिलासापुणे: पावसाच्या दीर्घ खंडानंतर राज्यात दोन...
पुण्यात एक ऑक्टोबरला ‘कृषी कल्चर’ ज्ञान...पुणे ः शेतीमधील बदलत्या तंत्रावर प्रकाश टाकणारा...
पोटॅशचा मोठा तुटवडाजळगाव  ः रेल्वेकडून खत पुरवठादार किंवा खत...
नोकरी गमावली पण रेशीम शेतीतून पत कमावलीसातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या संग्रामपूर...
राज्यात उद्यापासून पावसाचे संकेतपुणे: बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेल्या कमी...
कीडनाशकांबाबतच्या याचिकेची सर्वोच्च...नवी दिल्ली ः मानवी आरोग्याला धोकादायक व भारतात...
स्वेच्छानिवृत्तीनंतरही प्रयोगशील...सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी आटपाडी शहरातील...
महाराष्ट्रात भावांतर योजना लागू...परभणी ः शेती एवढ्या समस्या कुठेच नाहीच. सर्व...
तयारी रब्बी हंगामाची...खरीप पिकांच्या काढणीनंतर रब्बी हंगामासाठी...
ऊसदर नियंत्रण समितीची पहिली बैठक...मुंबई : ऊसदर नियंत्रण समितीची बैठक सोमवारी (ता.१७...
डाळिंब उत्पादनात घट होण्याची शक्यतासांगली ः राज्यात पावसाने दडी मारली आहे. यामुळे...