agriculture stories in marathi agrowon agralekh on msp declared by govt | Agrowon

लबाडाघरचं आवतण
रमेश जाधव
शुक्रवार, 6 जुलै 2018

हमीभावाच्या बाबतीत मोदी सरकारने ऐतिहासिक कामगिरी केली असून, स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याही सरकारने हे पाऊल उचलण्याचे धाडस केले नाही, अशी दर्पोक्ती केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी केली. `खोटे बोल पण रेटून बोल` या धाटणीचा हा युक्तिवाद आहे. 

केंद्र सरकारने खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती (हमीभाव) जाहीर करताना मोठा तीर मारल्याचा आविर्भाव आणला आहे. प्रत्यक्षात सरकारने आकड्यांची चलाखी करून मुळात पिकांचा उत्पादनखर्चच कमी धरत दीडपट हमीभाव दिल्याची मखलाशी केली आहे. वास्तविक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पिकांचा सर्वसमावेशक खर्च (सर्व निविष्ठा, शेतकरी व त्याच्या कुटुंबाच्या श्रमाचे मूल्य यासोबतच जमिनीचे भाडे, यंत्रसामुग्री व इतर भांडवली गोष्टींवरील व्याज आदी) म्हणजे C2 खर्च गृहित धरून हमीभाव देण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात सरकारने आपल्या सोयीचा (A2 + FL) खर्च गृहित धरला आहे. यात विशेष काहीच नाही. मनमोहनसिंह सरकारच्या काळातही अनेक पिकांना या व्याख्येनुसार दीडपट हमीभाव मिळतच होता. ही पद्धत सदोष व अपुरी असल्याचे सांगत स्वामिनाथन आयोगाने C2 खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची शिफारस केली होती. ती लागू करू, हे आश्वासन देऊन नरेंद्र मोदींनी सत्ता हस्तगत केली होती. तो शब्द पाळला का, हा खरा प्रश्न आहे. 

यातला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारने जाहीर केलेले हमीभाव शेतकऱ्यांना खरोखर मिळतात का? आजमितीला देशातील केवळ ७ टक्के शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदा मिळतो. सरकार भात आणि गहू वगळता इतर पिकांची फारशी खरेदी करतच नाही. त्यामुळे हमीभाव कागदावरच राहतात. ते प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळावेत, यासाठी ठोस मेकॅनिझम तयार करू, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली, पंतप्रधान मोदी यांनी वारंवार सांगितले होते. त्याचे नेमके काय झाले, याचे उत्तर सरकारने टाळले आहे. महाराष्ट्रात या हंगामात तुरीची ३३ टक्के, हरभऱ्याची १० टक्के आणि सोयाबीनची तर केवळ अर्धा टक्के खरेदी करण्याचा पराक्रम सरकारने केला. अशा स्थितीत हमीभाव दीडपट काय दीडशे पट जाहीर केले तरी त्याने काय फरक पडणार आहे?

हमीभावाच्या बाबतीत मोदी सरकारची कामगिरी ऐतिहासिक असून स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याही सरकारने हे पाऊल उचलण्याचे धाडस केले नाही, अशी दर्पोक्ती केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी केली. `खोटे बोल पण रेटून बोल` या धाटणीचा हा युक्तिवाद म्हणजे मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आदी राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आखाड्यात प्रचाराची मुख्य लाईन काय असेल, याची चुणूक आहे. आश्वासनपूर्ती केल्याचा जोरदार गजर करत मतांचा जोगवा मागायचा, ही भाजपची रणनीती दिसतेय. परंतु झगमगाटी प्रचार आणि खोट्या माहितीचा ढोल बडवल्याने `सरकार शेतकऱ्यांसाठी खूप काही करते आहे` असा शहरी मतदारांचा काही प्रमाणात ग्रह होऊ शकतो. परंतु, ज्या शेतकऱ्याची तूर दोन वर्षांपूर्वी १२ हजार रुपये क्विंटलने विकली जात होती, आणि आज मात्र चार हजार दर मिळत असेल तर त्याला सरकारची दीडपट हमीभावाची लोणकढी थाप ऐकून जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे वाटेल. आज शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. त्याला सामोरे जाण्यासाठी दीडपट हमीभावाचे शेवटचे ठेवणीतले अस्त्र पणाला लावून नरेंद्र मोदींनी मोठा जुगार खेळला आहे. त्याचा काय निकाल लागेल, याचा फैसला नजीकच्या भविष्यकाळात होईलच. घोडा मैदान दूर नाही! 

इतर अॅग्रो विशेष
उच्च जीवनमूल्य जपणारी आदिवासी संस्कृती मेळघाटात अंधश्रद्धेचे प्रमाण खूप आहे. यावर...
आर्थिक विकासवाट . देशात नोटाबंदीच्या निर्णयाला नुकतीच दोन वर्षे...
खानदेशातील जलसाठ्यात घट जळगाव : खानदेशात पाणीबाणी वाढू लागली असून,...
जिनर्स कापूस खरेदी केंद्रांसाठी ९००...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) कापूस...
राज्यात दुधाचे दर पुन्हा घसरलेपुणे: राज्यात होत असलेल्या जादा दुधाच्या...
दावणीला आणि छावणीला परिस्थितीनुसार चारा...बीड : राज्यात सरासरीच्या ७० टक्के पाऊस पडला असून...
सत्ताधाऱ्यांना नमवण्याची ताकद...मुंबई : गेल्या चार वर्षांत देश चुकीच्या...
दुष्काळातही माळरानावर हिरवाई फुलवण्याचे...लातूर जिल्ह्यातील वाघोली येथील सोनवणे कुटुंब...
सेंद्रिय पद्धतीने ऊस लागवड ते...लातूर येथील विलास सहकारी साखर कारखान्याने...
श्री विठ्ठल-रुक्मिणीचे २४ तास दर्शनसोलापूर ः पंढरपुरात श्री विठ्ठल -रुक्मिणीच्या...
हरभरा पेरणी ३३ टक्क्यांनी माघारलीनवी दिल्ली ः देशातील दुष्काळी स्थितीचा परिणाम...
राणी लक्ष्मीबाईंचे गाव बनले पाणीदारसातारा: झाशीची राणी लक्ष्मीबाईंचे मूळ गाव म्हणजे...
विदर्भापाठोपाठ मराठवाडा, मध्य...पुणे : राज्यात किमान तापमानाचा पारा घसरल्याने...
खानदेशात जनावरांची निम्म्या दरात विक्रीचाळीसगाव, जि. जळगाव ः लांबलेल्या व अवेळी पडलेल्या...
रब्बी पेरणी २० टक्क्यांनी घटलीनवी दिल्ली ः देशातील बहुतांशी भागात यंदाच्या...
सातारा, सोलापूर, परभणीत ऊसदरासाठी आंदोलनपुणे ः गेल्या गळीत हंगामातील थकबाकी द्यावी तसेच...
निर्यातीच्या केळीला १८०० रुपये दरजळगाव ः राज्यात निर्यातीच्या केळीला यंदा उच्चांकी...
नागपूर, गोंदिया गारठलेपुणे : उत्तरेकडील वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे राज्यात...
ऊसदराबाबत हवे दीर्घकालीन धोरणऊसदराचा प्रश्न मिटत नाही तोपर्यंत आम्ही कोणताही...
दक्षिण महाराष्टात ऊसतोडी सुरूकोल्हापूर : ऊसदराचा तिढा शनिवारी (ता. ११) दुपारी...