agriculture stories in marathi agrowon agralekh on net help to farmers | Agrowon

रोख मदतीचा विचार रास्त
विजय सुकळकर
गुरुवार, 10 जानेवारी 2019

राज्यातील ग्रामीण भागात खास करून शेतकऱ्यांमध्ये सरकारबद्दल भयंकर खदखद आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आगामी खरिपाच्या तोंडावर रोख मदतीतून शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो. 

तेलंगण आणि ओडिशा राज्य सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी निश्चित रोख रक्कम देण्यावर महाराष्ट्र सरकारचा विचार दिसतो. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. पाच राज्यांच्या मागील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांमुळे देशातील राजकीय वाऱ्याची दिशा स्पष्ट झाली आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये भाजपचे पानिपत झाले. या भाजपप्रणित राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांमध्ये भयंकर अस्वस्थता होती. युवकांमध्ये बेरोजगारीबद्दल असंतोष होता. असंघटित व्यावसायिक, लहान उद्योजक यांच्यातही नाराजी होती. या सर्वांमधील असंतोष निर्णायक ठरला आणि तीनही राज्यांत भाजपला सत्ता गमवावी लागली. तेथील जनतेने काँग्रेसच्या हाती सत्तेची सूत्रे दिली आहेत. विशेष म्हणजे या राज्यांमध्ये काँग्रेसने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते.

याउलट तेलंगणामध्ये मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या केंद्रस्थानी सुरवातीपासूनच शेतकरी होता. तेलंगणातील शेतकऱ्यांच्या सशक्तीकरणासाठी त्यांनी ‘रयतू बंधू’ ही विशेष योजना राबविण्यास सुरवात केली. शेतकऱ्यांना वार्षिक आठ हजार रुपये दरवर्षी अनुदान देणारी देशातील पहिली योजना म्हणून रयतू बंधूकडे पाहिले जाते. याशिवाय कर्जमाफी, अत्यंत कमी व्याजदरात नवीन कर्जवाटप, सूक्ष्मसिंचन, संरक्षित शेतीसाठी वाढीव अनुदान, शेतीसाठी मोफत वीजपुरवठा अशा घोषणा करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यामुळे तेलंगणातील जनतेने के. चंद्रशेखर राव यांच्याच हाती पुन्हा सत्ता देणे पसंत केले. या सर्व बदलत्या राजकीय परिस्थितीतून बोध घेत राज्य सरकार रोख मदतीचा विचार करीत असेल तर तो रास्तच म्हणावा लागेल.

महाराष्ट्रातील ८२ टक्के शेती ही जिरायती आहे. बहुतांश शेतकरी हा अल्प, अत्यल्प भूधारक आहे. जिरायती शेतीचे भवितव्य पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. २०१२ ते २०१४ सलग तीन वर्षे दुष्काळाने गाजविली. २०१५ ते २०१८ या चार वर्षांतही कधी अतिवृष्टी, तर कधी मोठ्या खंडाने खरिपातून फारसे काही हाती लागले नाही. रब्बीतूनही आश्वासक उत्पादन मिळाले नाही. चालू वर्ष तर गंभीर दुष्काळाचे आहे. दुष्काळी पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचे दोन्ही हंगाम वाया गेले आहेत. मागील चार वर्षांपासून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अल्प उत्पादनास हमीभावाचा देखील आधार मिळत नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाला. राज्यात दीड लाखापर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा झाली, परंतु त्याची अंमलबजावणी रखडल्यामुळे त्याचा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना काहीही लाभ झालेला दिसत नाही. खरीप-रब्बी हंगामासाठी पीककर्जाच्या स्वरूपात शेतकऱ्यांना पतपुरवठा केला जातो, परंतु तोही एवढा विस्कळित झाला, की त्याचा लाभ अत्यंत कमी शेतकऱ्यांना मिळतोय. शेतीसाठीच्या योजनांचे कमी अनुदान आणि त्यांचाही अंमलबजावणीच्या पातळीवर पुरता बोजवारा उडालेला आहे.

शेतीसाठी पाणी नाही. थोडेफार पाणी असलेल्या ठिकाणी भारनियमनामुळे सिंचन होऊ शकत नाही. पूरक व्यवसायांकडे राज्यातील शेतकरी वळताहेत, तर दूध, अंडी, रेशीम कोष या उत्पादनांनाही कमी दर मिळतोय. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे राज्यातील ग्रामीण भागात खासकरून शेतकऱ्यांमध्ये भयंकर खदखद आहे. मुख्यमंत्र्यांसह राज्य सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनाही शेतकऱ्यांमधील वाढत्या असंतोषाचा प्रत्यय येत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आगामी खरिपाच्या तोंडावर रोख मदतीतून शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो, परंतु केवळ सत्तासंपादनासाठी शेतकऱ्यांना खुश करणाऱ्या घोषणा केल्या जाऊ नयेत. शेतीचा शाश्वत विकास आणि आर्थिकदृष्‍ट्या सक्षम शेतकरी हे खरे तर सरकारचे धोरण असायला हवे.   


इतर संपादकीय
उज्ज्वल भविष्याचा सर्वोत्तम मार्ग ‘जल...भारत जलसंकट समस्येचा सामना करत आहे. वाढती...
जल‘मुक्त’ शिवारवॉ टर ग्रीडच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील सर्व...
सर्वसामान्यांचा असामान्य नेतामाजी संरक्षणमंत्री आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर...
सर्जनशीलतेला सलाम!व र्ष २०१७ च्या खरीप हंगामात कापसावर फवारणी...
आडातच नाही तर पोहऱ्यात येणार कोठून? दुष्काळ पडल्याने पाण्यासाठी बोअर घेण्याची अक्षरशा...
कायद्याचा धाक हवा; नको खडा पहारागे ल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक तीव्र दुष्काळ...
रेपो रेटघटीचा लाभ कोणाला?केंद्रीय अर्थसंकल्प, रिझर्व्ह बॅंकेचे द्वैमासिक...
यांत्रिकीकरण ः वास्तव आणि विपर्याससध्या राज्यभर विविध योजनांमधून अवजारे अनुदान...
काय आहेत देशातील जनतेच्या अपेक्षा?शेती, पाणी, रोजगार आदी निगडित प्रश्‍नांची जंत्री...
दावे, दर आणि दिशाआ  गामी हंगामात (२०१९-२०) बीटी कापूस बियाण्याच्या...
अनियंत्रित दर आणि असंतुलित वापर नि विष्ठा आणि मजुरीचे दर वाढत असल्याने पीक...
स्वातंत्र्याच्या सात दशकांचा लेखाजोखाजगाच्या पाठीवरील सर्वात मोठी लोकशाहीप्रणाली...
लोकाभिमुख विकासाचे अद्वितीय कार्यसंयुक्त महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री आणि...
अनुदान की खिरापतरा  ज्यात मोठ्या प्रमाणावर गोभक्ती, गोमाया,...
संसर्गजन्य रोगांचा विळखाराज्यात आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने मानवी आरोग्य...
एल-निनो समजून घेऊ याएल-निनो आणि ला-निना हे मुळात स्पॅनिश भाषेतले...
बंदीपूरची आग आणि आपली सामूहिक अनास्थाआं तरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचंड लोकसंख्या असणारा...
देर आए दुरुस्त आएराज्यातील अथवा देशभरातील शेतकऱ्यांसमोरील आजची...