उत्पादककेंद्रित हवे धोरण

राज्याच्या पुढील पाच वर्षांच्या वस्त्रोद्योग धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. राज्यातील कापसावर राज्यातच प्रक्रिया (कापूस ते कापड) करून त्यातून रोजगारनिर्मिती आणि उद्योजक-उत्पादकांनाही प्रोत्साहन असा या धोरणाचा हेतू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘पाच-एफ’ फॉर्म्युल्यानुसार (फार्मर, फायबर, फॅब्रिक, फॅशन आणि फॉरेन) फार्म-टू-फॉरेनचे स्वप्न असून त्याच्या पूर्ततेसाठी नवीन धोरणाचा दबाव राज्य शासनावर होताच. त्यातून उशिरा का होईना अखेर या धोरणाला मुहूर्त लाभला. कापूस उत्पादनात सुरवातीपासूनच आघाडीवरच्या राज्यात ‘कापूस ते कापड’ अशा प्रक्रियेचे स्वप्न माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचे होते. त्यांनी या अनुषंगाने धडाकेबाज सुरवातही केली; पण पुढे कोणाकडूनच वस्त्रोद्योगाला योग्य दिशा मिळू शकली नाही.

आजही राज्यात उत्पादित केवळ ३० टक्के कापसावर प्रक्रिया होते. ही प्रक्रियाही कापूस ते रुईच्या गाठीपुढे गेली नाही. राज्यात काही ठिकाणी सूतगिरण्या उभ्या आहेत. त्यांचेही प्रमाण पश्चिम महाराष्ट्रात अधिक आहे. उर्वरित ७० टक्के कापूस प्रक्रियेसाठी राज्याबाहेर जातो. मागील शासन काळातही (२०१२ मध्ये) राज्यात नवे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले होते. तेव्हाही राज्यातील उत्पादित कापसावर १०० टक्के प्रक्रियेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यातूनही फारसे काही साध्य झाले नाही. परिणाम आज सर्वांसमोर आहेत. कापूसपट्टा सर्वाधिक मागास आहे; तर उत्पादक शेतकरी आर्थिक हलाकीचे जीवन जगत आहे. 

यापूर्वीच्या धोरणात उत्पादक, लहान यंत्रमागधारक यांच्यासाठी फारसे काही नव्हते; तर मोठ्या व मध्यम उद्योजकांना अधिक लाभाचे ते धोरण होते. राज्य शासनाने नुकतेच जाहीर केलेल्या धोरणातही उत्पादकांसाठी फारसे काही दिसत नाही. सवलतीत वीजपुरवठा आणि उद्योजकांना भांडवल अनुदान, तर यापूर्वीच्या धोरणातही होते. खरे तर साखर कारखान्यांमध्ये विभागातील साखरेवर आधी प्रक्रिया होते, तसेच विभागातील कापसाला प्रक्रियेसाठी प्राधान्य आणि उसाच्या दराप्रमाणे रास्त दराची हमी कापसालासुद्धा हवी. जागतिक बाजारात कापूस स्वस्त असेल, तो उधारीवर मिळत असेल आणि तो प्रक्रियेसाठी आयातीची मोकळीक असेल तर या राज्यातीलच काय देशातील कापूस उत्पादकांचे कधीही भले होणार नाही.

साखर आयातकर ५० टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांवर नेताना कापसावर मात्र शून्य टक्के आयातकर आहे. मागील हंगामात देशात ३० लाख कापूस गाठींची आयात करण्यात आली होती. या वर्षीसुद्धा १७ ते १८ लाख कापूस गाठींचे आयातीसाठी सौदे झाले आहेत. अशा धोरणांमुळे देशात वस्त्रोद्योग वाढेल मात्र, त्यातून उत्पादकांचा फायदा होणार नाही. शेतीमाल उत्पादनावरील सर्वांत मोठा उद्योग म्हणून कापड उद्योगाकडे पाहिले जाते. असे असले तरी या प्रक्रिया उद्योगातील नफा, फायदा उत्पादकांपर्यंत झिरपत नाही. त्यामुळे उद्योजक गब्बर; तर उत्पादक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल राहिला आहे. नव्या वस्त्रोद्योग धोरणाद्वारे पाच  वर्षांत राज्यातील उत्पादक आणि उद्योजक जगावर राज्य करतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागे एका कार्यक्रमात व्यक्त केला होता. हा विश्वास सार्थ करण्यासाठी वस्त्रोद्योग धोरण उत्पादककेंद्रित ठेवून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल.