Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on new textile policy of state govt. | Agrowon

उत्पादककेंद्रित हवे धोरण
विजय सुकळकर
गुरुवार, 8 फेब्रुवारी 2018

शेतीमाल उत्पादनावरील सर्वांत मोठा उद्योग म्हणून कापड उद्योगाकडे पाहिले जाते. असे असले तरी या प्रक्रिया उद्योगातील नफा, फायदा उत्पादकांपर्यंत झिरपत नाही. त्यामुळे उत्पादक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलच राहिला आहे.

राज्याच्या पुढील पाच वर्षांच्या वस्त्रोद्योग धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. राज्यातील कापसावर राज्यातच प्रक्रिया (कापूस ते कापड) करून त्यातून रोजगारनिर्मिती आणि उद्योजक-उत्पादकांनाही प्रोत्साहन असा या धोरणाचा हेतू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘पाच-एफ’ फॉर्म्युल्यानुसार (फार्मर, फायबर, फॅब्रिक, फॅशन आणि फॉरेन) फार्म-टू-फॉरेनचे स्वप्न असून त्याच्या पूर्ततेसाठी नवीन धोरणाचा दबाव राज्य शासनावर होताच. त्यातून उशिरा का होईना अखेर या धोरणाला मुहूर्त लाभला. कापूस उत्पादनात सुरवातीपासूनच आघाडीवरच्या राज्यात ‘कापूस ते कापड’ अशा प्रक्रियेचे स्वप्न माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचे होते. त्यांनी या अनुषंगाने धडाकेबाज सुरवातही केली; पण पुढे कोणाकडूनच वस्त्रोद्योगाला योग्य दिशा मिळू शकली नाही.

आजही राज्यात उत्पादित केवळ ३० टक्के कापसावर प्रक्रिया होते. ही प्रक्रियाही कापूस ते रुईच्या गाठीपुढे गेली नाही. राज्यात काही ठिकाणी सूतगिरण्या उभ्या आहेत. त्यांचेही प्रमाण पश्चिम महाराष्ट्रात अधिक आहे. उर्वरित ७० टक्के कापूस प्रक्रियेसाठी राज्याबाहेर जातो. मागील शासन काळातही (२०१२ मध्ये) राज्यात नवे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले होते. तेव्हाही राज्यातील उत्पादित कापसावर १०० टक्के प्रक्रियेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यातूनही फारसे काही साध्य झाले नाही. परिणाम आज सर्वांसमोर आहेत. कापूसपट्टा सर्वाधिक मागास आहे; तर उत्पादक शेतकरी आर्थिक हलाकीचे जीवन जगत आहे. 

यापूर्वीच्या धोरणात उत्पादक, लहान यंत्रमागधारक यांच्यासाठी फारसे काही नव्हते; तर मोठ्या व मध्यम उद्योजकांना अधिक लाभाचे ते धोरण होते. राज्य शासनाने नुकतेच जाहीर केलेल्या धोरणातही उत्पादकांसाठी फारसे काही दिसत नाही. सवलतीत वीजपुरवठा आणि उद्योजकांना भांडवल अनुदान, तर यापूर्वीच्या धोरणातही होते. खरे तर साखर कारखान्यांमध्ये विभागातील साखरेवर आधी प्रक्रिया होते, तसेच विभागातील कापसाला प्रक्रियेसाठी प्राधान्य आणि उसाच्या दराप्रमाणे रास्त दराची हमी कापसालासुद्धा हवी. जागतिक बाजारात कापूस स्वस्त असेल, तो उधारीवर मिळत असेल आणि तो प्रक्रियेसाठी आयातीची मोकळीक असेल तर या राज्यातीलच काय देशातील कापूस उत्पादकांचे कधीही भले होणार नाही.

साखर आयातकर ५० टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांवर नेताना कापसावर मात्र शून्य टक्के आयातकर आहे. मागील हंगामात देशात ३० लाख कापूस गाठींची आयात करण्यात आली होती. या वर्षीसुद्धा १७ ते १८ लाख कापूस गाठींचे आयातीसाठी सौदे झाले आहेत. अशा धोरणांमुळे देशात वस्त्रोद्योग वाढेल मात्र, त्यातून उत्पादकांचा फायदा होणार नाही. शेतीमाल उत्पादनावरील सर्वांत मोठा उद्योग म्हणून कापड उद्योगाकडे पाहिले जाते. असे असले तरी या प्रक्रिया उद्योगातील नफा, फायदा उत्पादकांपर्यंत झिरपत नाही. त्यामुळे उद्योजक गब्बर; तर उत्पादक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल राहिला आहे. नव्या वस्त्रोद्योग धोरणाद्वारे पाच  वर्षांत राज्यातील उत्पादक आणि उद्योजक जगावर राज्य करतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागे एका कार्यक्रमात व्यक्त केला होता. हा विश्वास सार्थ करण्यासाठी वस्त्रोद्योग धोरण उत्पादककेंद्रित ठेवून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल.

इतर अॅग्रो विशेष
परभणी, राहुरी कृषी विद्यापीठांना पाच...परभणी ः भारतीय कृषी संशोधन परिषदअंतर्गत कृषी...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात हलक्या ते मध्यम...पुणे : पावसाला पोषक हवामान झाल्याने आठवड्याच्या...
‘आरएसएफ’च्या मूळ सूत्रात घोडचूकपुणे: शेतकऱ्यांना हक्काचा ऊसदर मिळवून देणाऱ्या...
साखर कारखान्यांची धुराडी आजपासून पेटणारपुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामाला...
सहकारी बॅंकांना एकाच छताखाली आणणार :...पुणे ः सहकार क्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी...
चला मिरचीच्या आगारात राजूरा बाजारात...मिरचीचे आगार अशी ओळख अमरावती जिल्ह्यातील राजूरा...
‘एसआरटी’ तंत्राने मिळाली उत्पादनासह...पेंडशेत (ता. अकोले, जि. नगर) या कळसूबाई शिखराच्या...
तुटवड्यामुळे कांद्याच्या दरात सुधारणानवी दिल्ली ः देशातील महत्त्वाच्या कांदा उत्पादक...
कृषी विद्यापीठांचे संशोधन आता एका...मुंबई ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी केलेले...
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांना...शिर्डी: महाराष्ट्रात यंदा पाऊस कमी झाला....
कोल्हापुरी गुळाचा गोडवा यंदा वाढणारकोल्हापूर : यंदाच्या पावसाळ्यात गुजरात,...
कमी दरांवरून जिनर्सचा ‘सीसीआय’च्या...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) कापूस...
होय, आम्ही बदलू शेतीचे चित्र... ‘शाळेत सुरू असलेल्या कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमातून...
‘पंदेकृवि’च्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा...अकोला :  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ...
शेतीपासून जितके दूर जाल तितके दुःख...पुणे : शेतीशी जोडलेली माणसं ही निसर्ग आणि मानवी...
नाबार्डच्या व्याजदरातच जिल्हा बँकांना...मुंबई : राज्य बँकेला नाबार्डकडून मिळणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...पुणे : कोकण अाणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...
अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यांत कोरडवाहू...अकोला : अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यात कोरडवाहू...
अठरा गावांनी केली कचऱ्यापासून गांडूळखत...गावे आणि वाडीवस्त्याही स्वच्छतेत अग्रभागी...
‘सीसीआय’च्या खरेदीला दिवाळीत मुहूर्तमुंबई : देशातील महत्त्वाच्या कापूस उत्पादक...