agriculture stories in marathi agrowon agralekh on no light in z.p. school | Agrowon

ज्ञान मंदिरांतील ‘अंधार’
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 4 जानेवारी 2019

देशात सर्वाधिक संगणक असणाऱ्या शाळा राज्यात आहेत. परंतु, बहुतांश शाळेत विजेची सोयच नसल्याने डिजिटल शिक्षणालाच ब्रेक लागला आहे.

असतो मा सद्‍गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय

अ र्थात, असत्याकडून सत्याकडे आणि अंधकाराकडून प्रकाशाकडे ने, अशी प्रार्थना केली जाते. शिक्षणाचा मूळ उद्देशच अंधाराकडून प्रकाशाकडे नेण्याचा आहे. अज्ञानरूपी अंधकार आणि चुकीच्या विचारांना मूठमाती देऊन प्रकाश, प्रगतीकडे मार्गस्थ होण्यासाठी शिक्षण मदत करीत असते. परंतु, राज्यातील ज्ञान मंदिरांचाच अंधाराकडील प्रवास थक्क करणारा आहे. गावोगावच्या जिल्हा परिषदांच्या शाळा या खरे तर गोर-गरीब शेतकरी, आर्थिक दुर्बल घटकांच्या पाल्यांचे संस्कार व ज्ञान मंदिरे मानल्या जातात. शिक्षणाचा दर्जा घसरल्याने या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती सातत्याने वाढत आहे. या शाळांमधील शिक्षणाचा स्तर उंचावून गळती रोखण्यासाठी त्यांना आधुनिक, डिजिटल करण्याचा कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला आहे. शाळांसाठी लागणाऱ्या डिजिटल उपकरणांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. परंतु ही उपकरणे चालण्यासाठी लागणारी वीजच राज्यातील बहुतांश शाळांमधून गायब असल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आलेला आहे. शाळांचे वीजबिल भरणार कोण? निधीची काय तरतूद यबाबत शासन-प्रशासन पातळीवर प्रचंड गोंधळाचे वातावरण दिसून येते. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बहुतांश भाषणांमध्ये त्यांच्या शासन काळात किती गावांना वीज पुरविली याचे लाखोत आकडे देत असतात. त्याचवेळी महाराष्ट्रासारख्या राज्यात हजारो शाळा अंधारात असतील तर व्यवस्थेतील ही त्रुटी खटकणारी आहे. केंद्र-राज्य शासनाचा भर डिजिटलायजेशनवर दिसतो. देशात सर्वाधिक संगणक असणाऱ्या शाळा राज्यात आहेत. अशावेळी वीजपुरवठ्यामध्ये शाळा या शासनाच्या प्राधान्यक्रमात असायला हव्यात. परंतु, चित्र मात्र नेमके उलटे दिसते. राज्यातील शाळांना पूर्वी व्यावसायिक वीज आकार होता. त्यावर बरीच ओरड झाल्यावर आता तो सार्वजनिक केला आहे. परंतु, गावोगावच्या जिल्हा परिषद शाळांचे वीजबिल भरण्याचे काम लोकवर्गणी अथवा ग्रामनिधीवर सोपविण्यात आले, जे योग्य नाही. पूर्वी गावकऱ्यांचे शाळेवर लक्ष असायचे. शाळेला काही मदत लागल्यास तत्काळ गावातील लोक पुढे येत असतं. आता तसे राहिले नाही. त्यामुळे लोकवर्गणीतून शाळेचे वीजबिले भरले जाईल, हा शासनाचा समजच चुकीचा आहे. 

जिल्हा परिषदांच्या शाळा या शासकीय संस्था आहेत. तसेच वीजबिल भरून घेणारी यंत्रणादेखील शासकीयच आहे. अशावेळी ऑनलाइन, डिजिटल पेमेंटची भाषा करणाऱ्या शासनाने जिल्हा परिषदेमध्ये शाळांच्या वीजबिलासाठी खास निधीची तरतूद करून त्या निधीतून शाळांचे वीजबिल महावितरणकडे ईसीएसद्वारे वर्ग करायला हवे. असे झाल्यास प्रत्येक शाळेने महिनेवारी वीजबिल भरण्याचा खटाटोप कमी होईल. नियमित वीजबिल भरले गेल्याने वीजपुरवठा खंडित करणे, मीटर काढून नेणे असे प्रकार बंद होतील. राज्यात डिजिटल होत असलेल्या शाळा खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणाचे धडे देऊ शकतील. चौदाव्या वित्त आयोगाद्वारे ग्रामपंचायतींना थेट निधी मिळत आहे. अनेक गावांत असा निधी शिल्लकदेखील राहतो. या निधीतूनही शाळांची वीजबिले भरली जाऊ शकतात, हादेखील दुसरा एक चांगला पर्याय आहे. परंतु तसे ठोस आदेश शासनाने ग्रामपंचायतींना द्यायला हवेत. राज्याच्या काही दुर्गम भागात शाळा आहेत. परंतु वीज नाही. अशा ठिकाणी सौरऊर्जेद्वारे ग्रामस्थांना आणि शाळांना वीज पुरविली जाऊ शकते. ग्रामीण भागातील शाळेत देशाचे भवितव्य घडविणारी मुलं शिकत असतात. अशा मुलांना फार काळ अंधारात ठेवणे परवडणारे नाही.  


इतर संपादकीय
आधुनिक सेवेसोबत ग्राहकांना हवा विश्‍वास संपूर्ण जगात अग्रेसर असलेल्या आधुनिक बॅंकिंग...
बांधावर फुलवा ‘हिरवं सोनं’ण्याचा अभाव, मजूरटंचाई, मजूर व निविष्ठांचे...
साखरेच्या कमी दराची शिक्षा ऊस...ऊस दराच्या बाबतीत कधी नव्हे एवढी आर्थिक कोंडी या...
तहात अडकले ‘ब्रेक्झिट’युरोपीय महासंघातून बाहेर पडायचे अथवा नाही, या...
कांदा कोंडीवर उपाय काय?कांद्याचे कोठार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात सध्या...
सहकाराचा ऱ्हास घातकचसहकार क्षेत्राचे राजकीयीकरण झाल्याने सहकाराचा...
पणन सुधारणेत सुसंवादाचा अभावशे तमालाचे उचित बाजारभाव देण्यासाठी पणन सुधारणा...
प्रभावी राबवा ‘महा ॲग्रिटेक’ पीक पेरणी ते काढणीतील प्रत्येक टप्प्यावर...
सर्वंकष धोरणाचा हवा कापसाला आधारजगातील एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या ३५ टक्के...
रोख मदतीने मिळेल शेतकऱ्यांना दिलासाशे तीला मदत करण्याची अमेरिकेची परंपरा तसी जुनीच (...
रणरागिणी तुला सलाम!यवतमाळ येथील ९२ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य...
हमीभाव वाढीत प्रगत राष्ट्रांचा खोडाअलीकडच्या काळात कमी फरकाने घडलेल्या दोन घटना -...
‘ती’चे शेतीतील योगदान दुर्लक्षितच!आज रोजी शेती क्षेत्रात शेतकरी, उद्योजक, शेतमजूर,...
अदृश्य ते दुर्लक्षित नकोभूजलाशी मैत्री या विषयावरील राज्यस्तरीय...
‘केम’चा धडाम हाराष्ट्रात खासकरून विदर्भामध्ये २००३ पासून...
तोट्यातील कारखाने फायद्यात कसे आणाल?महाराष्ट्र व देशातील साखर कारखान्यांना सध्या फार...
रोख मदतीचा विचार रास्ततेलंगण आणि ओडिशा राज्य सरकारच्या धर्तीवर...
डॉ. रघुराम राजन यांना खुले पत्रसस्नेह नमस्कार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड...
कर्ज पुनर्गठण म्हणजे आजचे मरण उद्यावरपीक कर्जावाटपाबाबत बॅंकांची उदासिनता, कर्ज...
नियंत्रणाच्या अभावाने `उठलेला बाजार’वास्तवात बाजारातील संधी शोधून त्या जोपासणे हे...