नैसर्गिक आपत्ती या वर्षी शेतकऱ्यांची पाठ सोडायला तयार नाहीत. जुलै-ऑगस्टमधील पावसाचे दोन मोठे खंड आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबरमधील अतिवृष्टीने खरीप हंगाम हातचा गेला. सतत ढगाळ वातावरणाने सोयाबीन, कापसासह इतरही पिकांवर रोग-किडींचा उद्रेक झाला. रोग-किडींना आटोक्यात आणण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या फवारण्यांनी शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला. परतीच्या पावसाने काढणीला आलेले सोयाबीन, वेचणीचा कापूस भिजून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. द्राक्ष, डाळिंबासह इतर फळपिके-भाजीपाला पिकांवरील रोग-किडीचे नियंत्रण अत्यंत जिकिरीचे आणि खर्चिक ठरले. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमधील पावसाने शेतकऱ्यांच्या रब्बीच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. परंतु रब्बी हंगामातील गहू, हरभऱ्यासह इतरही फळे-भाजीपाला पिकांना पाहिजे तसे स्वच्छ, थंड, कोरडे वातावरण मिळताना दिसत नाही. राज्यात नोव्हेंबर शेवटी सुरू झालेली थंडी अंदमान-निकोबार समुद्रात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे गायब झाली. राज्यभर परत ढगाळ वातावरण पसरले तर काही ठिकाणी हलक्या सरीही बरसल्या. या चक्रावाताचा प्रभाव कमी होतो न होतो तोच डिसेंबर लागताच बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्याचे रूपांतर ओखी वादळात झाले. या चक्रीवादळाचा सुरवातीला दक्षिण भारतातील किनारपट्टीला मोठा तडाखा बसला. केरळ, तमिळनाडूमध्ये फळबागांसह हंगामी पिकेही उद्‍ध्वस्त झाली. अनेक बोटी मच्छीमारांसह समुद्रात गायब झाल्या. ओखी हे चक्रीवादळ दोन दिवसांपूर्वी अरबी समुद्रात दाखल होऊन त्याचा गुजरात आणि महाराष्ट्रामध्ये धुमाकूळ चालू आहे. कोकण किनारपट्टीसह पश्चिम महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाने द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, कांद्यासह भाजीपाला पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. उर्वरित राज्यातही पावसाची रिपरिप आणि ढगाळ वातावरणामुळे रब्बी हंगामच धोक्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्ती टाळता येत नाहीत, हे खरे आहे. मात्र, त्याद्वारे होणारी जीवित-वित्त हानी कमी करता येते. परंतु हे अजूनही आपल्या शासन-प्रशासनाच्या गळी उतरलेले दिसत नाही. आजही चक्रीवादळासारख्या भयानक आपत्तीचा केवळ ढोबळ इशारा दिला जातो. अशा वादळाचा विळखा पडण्यापूर्वी त्या भागातील मच्छीमार, शेतकरी यांच्यासह सर्वसामान्य नागरिकांना सजग करून खबरदारीचे उपाय त्यांच्यापर्यंत पोचवून होणारी मोठी हानी टाळता येऊ शकते. परंतु ही तसदी शासन-प्रशासन पातळीवर घेतली जात नाही, ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल. खरे तर आता सोशल मीडियाच्या अगदी गावागावांत पसरलेल्या जाळ्यामुळे शेवटच्या टोकाच्या लोकांपर्यंत पोचणे सोपे झाले आहे. विशेष म्हणजे याच सोशल मीडियाद्वारे नैसर्गिक आपत्तींसह इतरही अनेक चुकीचे संदेश पसरवून लोकांमध्ये भीतीचे वादळ उठविले जात आहे. शासन-प्रशासनाने मनावर घेतले तर नैसर्गिक आपत्तींमध्ये सावधगिरीचे इशारे लोकांपर्यंत पोचवले जाऊ शकतात. यातून अफवांना आळा बसेल आणि होणारे नुकसानही टळेल. आपत्ती टाळता आली नाही तर त्यानंतरचे मदत, पुनर्वसनाचे काम तत्काळ व्हायला पाहिजे. पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून केरळला सर्वोतोपरी मदतीचे आश्वासन मिळाले आहे. गुजरातमध्येही असे आश्वासन लवकरच मिळेल. परंतु ही मदत झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत अत्यंत तोकडी असते आणि ती खऱ्या गरजूंपर्यंत वेळेवर पोचत नाही. आपत्ती निवारणामध्ये पारदर्शकता, गतिमानता आणल्याबाबत विचार व्हायला हवे. असे झाले तर आपदग्रस्तांना थोडाफार दिलासा मिळेल.
