Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on one brand of organic products | Agrowon

एका ब्रॅंडमधून क्रांती
विजय सुकळकर
बुधवार, 29 नोव्हेंबर 2017
सेंद्रिय शेतमालाचा एकच ब्रॅंड केला, तर देश-विदेशातील ग्राहकांना गुणवत्तेबाबत खात्री पटून देशांतर्गत खप आणि निर्यातही अनेक पटीने वाढणार आहे.

राज्यात कुठे सेंद्रिय शेतमाल थेट विक्री केंद्रे सुरू होत आहेत, कुठे सेंद्रिय शेतमालाचे गट-समूह एकत्र येऊन उत्पादन विक्री करत आहेत. काही संस्था सेंद्रिय शेती उत्पादन, प्रमाणिकरण, मूल्यवर्धन, विक्री, निर्यात याबाबत प्रशिक्षण, चर्चासत्रे, कार्यशाळा यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करत आहेत. सेंद्रिय निविष्ठांच्या उत्पादनातही काही जण सक्रिय आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते, की रासायनिक अवशेष विरहीत आरोग्यदायी सेंद्रिय शेतमालाच्या खरेदीकडे ग्राहकांचा कल वाढत आहे. आपले राज्य, देशच नव्हे, तर जगभरातून सेंद्रिय पदार्थांची मागणी वाढत आहे. असे असताना राज्यातील काही गट-समूह सोडले तर शेतकरी, निविष्ठा उत्पादक, विक्रेते-निर्यातदार यांच्याकडून वैयक्तिक पातळीवर काम चालू असून, त्यात सर्वांनाच अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे सेंद्रिय शेतीच्या या चळवळीत राज्य शासनाचे धोरण अत्यंत उदासीन असल्याचे दिसून येते. अशावेळी सेंद्रिय शेतमालाचे उत्पादन ते विक्री यामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी शेतकरी, गट, कंपन्या यांचे संघटन करण्याबाबत माजी केंद्रिय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. सेंद्रिय शेतकऱ्यांचे गट, उत्पादक कंपन्या यांच्या संघटनातून सेंद्रिय उत्पादनाचा राज्याचा एकच ब्रॅंड बनविण्याचा निर्णयही दोन दिवसांपूर्वीच ‘व्हीएसआय’ येथील एका कार्यक्रमात झाला.
राज्यात अनेक वर्षांपासून शेतकरी सेंद्रिय शेती करत आहेत; परंतु या शेतकऱ्यांना अजूनही सेंद्रिय शेतमाल उत्पादनासाठी जमीन तयारीपासून ते काढणीपश्वात तंत्रज्ञान याबाबत पीकनिहाय ए-टू-झेड उत्पादन तंत्र मिळत नाही. सेंद्रिय शेतमालाच्या विक्रीत तर समस्यांच समस्या आहेत. ग्राहकांमध्येही सेंद्रिय मालाच्या गुणवत्तेबाबत संभ्रमाचे वातावरण दिसून येते. शासनानेही सेंद्रिय शेतीचे अनेक गट केलेत; परंतु मार्केटिंग लिंग न झाल्याने या गटांचे उत्पादनांचे कामही थंडावले आहे. राज्यात सेंद्रिय शेती चळवळ अपेक्षित गतीने पुढे न जाण्यास कारण म्हणजे यातील सर्व कामे धोरणाशिवाय चालू आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात गट-समूहाच्या माध्यमातून ही चळवळ पुढे नेण्यासाठी सेंद्रिय शेतीचे धोरण आणणे गेले; परंतु उशिरा जाहीर केलेल्या धोरणाच्या अनुषंगिक कोणतेच प्रशासकीय काम झाले नाही. फडणवीस सरकारने हे धोरण मोडीत काढून केंद्र शासनाच्या अभियानात परंपरागत कृषी विकास योजनेखाली सेंद्रिय शेतीचे काम चालू केले; परंतु त्यातही फारसे काही काम होताना दिसत नाही. अशावेळी सेंद्रिय शेती संबंधित सर्वच एकत्र येत असतील, तर ही बाब जमेचीच म्हणावी लागेल. या संघटनातून उत्पादकांना पीकनिहाय मार्गदर्शन करणे तसेच मध्यस्थ-विक्रेते यांना मूल्यवर्धन, ब्रॅंडिंग, विक्री याबाबत सोयीसुविधा उपलब्ध करून सोयीचे पडणार आहे. पुणे शहरात प्रायोगिक तत्त्वावर शहरातील प्रमुख ठिकाणी सेंद्रिय उत्पादने विक्रीसाठी जागा उपलब्ध करून दिली जात आहे. राज्यात पुण्याबरोबर मुंबई, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर, औरंगाबाद, जळगाव या शहरांमध्ये सेंद्रिय बाजारपेठ वाढत असताना तिथेही विक्रीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात स्थानिक कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. सेंद्रिय शेतमालाचा एकच ब्रॅंड केला, तर देश-विदेशातील ग्राहकांना गुणवत्तेबाबत खात्री पटून देशांतर्गत खप आणि निर्यातही अनेक पटीने वाढणार आहे. राज्यातील सेंद्रिय शेतीत क्रांती घडवून आणणारा हा निर्णय ठरणार असल्याने याबाबत सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत.

इतर अॅग्रो विशेष
‘कर्जनिधी’चा लाभ शेतकऱ्यांना कसा मिळणार...केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून ११ लाख...
अधिक नुकसान, कमी भरपाईराज्यभरात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही...
'टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठा'तर्फे...पुणे : टिळक महाराष्ट्र अभिमत विद्यापीठाने ‘सकाळ’...
शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव दिवास्वप्नचमुंबई : सध्या शेतीमाल हमीभावाच्या मुद्द्यावरून...
साखर मूल्यांकनात १३० रुपयांनी वाढकोल्हापूर : साखर दरात वाढ होत असल्याने त्याचा...
संयुक्त खतांच्या किमती वाढल्यानागपूर ः वातावरणातील बदलामुळे शेतकऱ्यांसमोरील...
हेक्टरी २९१ किलोच तुरीची खरेदीसांगली : वेळ सकाळी दहाची...जत तालुक्‍यातील शेतकरी...
सरकार कांदा खरेदी करण्याची शक्यतानवी दिल्ली : देशात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना...
मध्य महाराष्ट्रात शुक्रवारी गारपिटीची...पुणे ः कर्नाटकाचा उत्तर भाग आणि अरबी समुद्र, गोवा...
‘हवामान स्मार्ट शेती’ प्रकल्पाला...नवी दिल्ली : हवामानाच्या लहरीपणामुळे देशातील...
माझा शेतकरी चोर आहे का ः धनंजय मुंडेरावेर, जि. जळगाव ः मराठवाड्यातील गारपीटग्रस्त...
राज्यातील धरणासाठा ५२.८३ टक्क्यांवरपुणे : राज्यात रब्बी हंगामात पाण्याचा मोठ्या...
खतांवरील अनुदानाबरोबरच किमतीही हव्यात...खत उद्योगाच्या प्रगतीमध्ये केंद्र सरकार व राज्य...
पंचायत तज्ज्ञ गटाचा अहवाल लवकरच सादर...पुणे  : राज्यातील ग्रामविकासाची भविष्यकालीन...
तेहेतीस वर्षांपासून ‘बोन्साय’ कलेचा...पुणे येथील प्राजक्ता काळे यांनी ३३ वर्षांपासून...
उसापेक्षा किफातशीर ठरले रताळेसोलापूर जिल्ह्यातील बाभूळगावाने रताळे पिकात आपली...
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...