विषाचे परीक्षण आवश्यकच

यवतमाळ जिल्ह्यात कीडनाशकांच्या विषबाधेने २२ शेतकरी-  शेतमजुरांचा जीव गेल्यानंतर ‘पिकावरील कीडनाशकांचा वापर’ या क्षेत्रात किती काळोख आहे हे स्पष्ट झाले. बोगस-भेसळयुक्त-देशविदेशांत बंदी असलेली कीडनाशके येथे सहज उपलब्ध होतात. एवढेच नव्हे अशा कीडनाशकांचा वापर करण्याबाबत शेतकऱ्यांना (कृषी विद्यापीठे, राज्य शासनाला डालवून) परस्पर मार्गदर्शन केले जाते. घातक अशा कीडनाशकांची फवारणी करताना घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत बहुतांश शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन नाही. अशा सर्व स्तरांवरील अनियंत्रित व्यवस्थेतून शेतकऱ्यांचा जीव गेला आहे. असे असताना कीडनाशके उत्पादक कंपन्या, विक्रेते, कृषी विद्यापीठ तसेच राज्य शासनाचा कृषी, महसूल, आरोग्य विभाग या घटनेबाबत एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. ‘क्रॉप केअर इंडिया’ने तर शेतकऱ्यांचे मृत्यू कीडनाशकांमुळे झालेच नाहीत, असा दावा केला आहे. विशेष म्हणजे कीडनाशकांची निर्मिती, आयात-निर्यात, विक्री, वापर, त्यावरील नियंत्रण याबाबत कायदे-नियम आहेत. पण त्याचे काटेकोर पालन करते कोण, हा सवाल आहे.

यवतमाळच्या प्रकरणानंतर कीडनाशके निर्मितीपासून ते वापरापर्यंत संबंधित सर्व यंत्रणा जागी झाली अाहे. आता तरी या यंत्रणेत सर्वांगीण सुधारणा घडून त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसायला हवेत, अशी आशा करूया. केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ व नोंदणीकरण समितीद्वारे विदेशात बंदी असलेल्या परंतु भारतात सर्रासपणे वापरात असलेल्या ६६ कीडनाशकांचे फेरपरीक्षण चालू आहे. या समितीने यापैकी २१ कीडनाशकांवर बंदी घातली असून, २०२० पर्यंत त्यांचा वापर पूर्णपणे थांबवायचा आहे. तसेच उर्वरित ४५ कीडनाशकांच्या वापरास मान्यता दिली असली, तरी त्यांचे सातत्याने फेरपरीक्षण होत राहणार आहे. 

कीडनाशके हे विष असून, त्याचे मानवी आरोग्य, पशू-पक्षी-माती-पाणी-पर्यावरण यांवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम तर आढळून येतातच; परंतु किडींमध्ये प्रतिकारक्षमताही निर्माण होत जाते. त्यामुळे त्या सर्वांबाबत सातत्याने आणि पारदर्शकपणे फेरपरीक्षण हे होतच राहायला हवे. महत्त्वाचे म्हणजे या समितीने स्वतंत्र अहवालाद्वारे राज्य शासन, कृषी विद्यापीठे, रसायन उत्पादक कंपन्या, विक्रेते यांच्या जबाबदाऱ्याही निश्चित केल्या आहेत. कीडनाशके कुठे, कधी, कशी वापरायची अथवा वापरायची नाहीत, ती वापरताना, हाताळताना कोणती काळजी घ्यायची, तसेच घातक कीडनाशकांचा तज्ज्ञांच्या देखरेखीखालीच वापर व्हायला हवा, अशा शिफारशींचा त्यात समावेश आहे.

लेबल क्लेम हा सुस्पष्ट असावा, तसेच त्यावर आरोग्याबाबतची दक्षता ठळकपणे मांडण्यात यावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. सध्या अनेक किडींमध्ये प्रतिकारशक्ती वाढत असताना नियमित वापरातील कीडनाशकांप्रतीची प्रतिकारक्षमता अभ्यासण्याची जबाबदारी कृषी विद्यापीठांवर टाकण्यात आली आहे. तर जागतिक आरोग्य संघटनेने वर्गीकृत केलेल्या अतिविषारी कीडनाशकांच्या वापरांवर राज्य शासनाने नियंत्रण ठेवावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या एखाद्या शेतकऱ्यास विषबाधा झाली की आरोग्य यंत्रणाही गडबडून जाते. नेमका उपचार काय करावा, हेही कळत नाही. अशा वेळी विषबाधित रुग्णांवर त्वरित आणि योग्य उपचार होण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी सातत्याने कार्यशाळा आयोजित करण्यात याव्यात, असेही समितीने स्पष्ट केले आहे.

कीडनाशकांचा गैरवापर होऊ नये आणि झालाच तर नेमकी कोणती यंत्रणा चुकली हे सहजपणे लक्षात येणाऱ्या या शिफारशींचे संबंधित सर्व घटकांमध्ये प्रबोधन वाढवावे लागेल. त्याचबरोबर या शिफारशींचे सर्वांकडून काटेकोर पालन होईल, हेही शासनाने पाहायला हवे. नाहीतर या सर्व चांगल्या शिफारशी कागदावरच शोभून दिसतील आणि शेतकऱ्यांचे हकनाक बळी जात राहतील.